पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेतून योजनेचा संकल्प : राज्यांना 30 हजार कोटी मिळणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मनरेगा या योजनेपाठोपाठ केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन योजनेचा प्रारंभ केला आहे. या नवीन योजनेच्या आधारे सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहे.
सरकार राज्यांना 2020-21 मध्ये 30 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील 14.8 कोटी कुटुंबाच्या घरात पाण्याचे नळकनेक्शन पोहोचविण्याची योजना असल्याचेही म्हटले आहे. राज्यांकडे 6,429.92 कोटी रुपये आहेत तर 2020-21 मध्ये 22,695.50 कोटींचे सहकार्य केले आहे. यातून हे निश्चित होत आहे की, राज्यांकडे 29,125.45 कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. सदर योजनेचा प्रारंभ प्रथम ज्या राज्यांना पैशांची आवश्यकता आहे, तेथे ही सुविधा देण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी सदर योजनेची घोषणा करताना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी अशा योजना उपयुक्त ठरत असतात असे स्पष्ट केले होते.
योजनेचे ध्येय
सदर योजनेच्या आधारे प्रति व्यक्ती 55 लीटर पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी पाईपलाईन घालण्यात येणार आहे. गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन घातली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पाण्याच्या संचयाची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात येणार असून जल शक्ती मंत्रालयाने सर्व राज्यांना तत्काळ या योजनेची सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
