मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांची घोषणा : कायदेशीर पाऊल उचलणार
वृत्तसंस्था / भोपाळ
अन्य राज्यांच्या लोकांना शासकीय नोकरी प्राप्त करण्यापासून रोखण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्यप्रदेशच्या तरुण-तरुणींना शासकीय नोकरी मिळावी याकरता कायदेशीर पाऊल उचलणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी केली आहे.
मध्यप्रदेशातील शासकीय नोकऱयांच्या भरतीकरता आतापर्यंत देशभरातून अर्ज मागविले जात होते. याप्रकरणी कुठल्याही प्रकारचे बंधन नव्हते. अलिकडेच तुरुंगातील कर्मचाऱयांच्या भरतीची जाहिरात राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. याप्रकरणी मध्यप्रदेशातील तरुण-तरुणींना तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
27 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये होणारी पोटनिवडणूक पाहता हा मोठा निर्णय असल्याचे मानले जात आहे. अन्य राज्यांमधून मध्यप्रदेशात स्थलांतरित झालेल्या लोकांसाठी कुठले नियम असतील हे मात्र निश्चित झालेले नाही.
कमलनाथांचा इशारा
स्वतःच्या 15 महिन्यांच्या सरकारच्या काळात उद्योग धोरणात बदल करत 70 टक्के रोजगार भूमिपूत्रांना देणे अनिवार्य केले होते. तर शिवराज यांचे सरकार 15 वर्षांनी तरुण-तरुणींच्या रोजगारावरून जागे झाले आहे. परंतु ही केवळ घोषणाच ठरू नये. राज्याच्या तरुण-तरुणींची फसवणूक होऊ नये. केवळ निवडणुकीसाठी घोषणा ठरल्यास काँग्रेस गप्प बसणार नसल्याचा इशारा माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिला आहे.
