लोटेसह अन्य औद्योगिक वसाहतीतून दीड कोटी गोळा
प्रतिनिधी/ चिपळूण
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, उद्योजक, धार्मिक संस्था मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी पुढे सरसावल्या आहेत. असे असतानाच एमआयडीसीचे अधिकारीही कारखान्यांत जाऊन उद्योजकांना मदतनिधीसाठी प्रोत्साहीत करत आहेत. यातूनच आतापर्यत लोटे, खेर्डी आणि गाणेखडपोली औद्योगिक वसाहतीतून एमआयडीसीने तब्बल 1 कोटी 52 लाख रूपये गोळा केले आहेत.
राज्यात कोरोनाने हाहाकार माजवला असून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जनजीवन गेल्या पंधरा दिवसांपासून ठप्प झाले आहे. या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मदतीचे आवाहन सर्वाना केले असून त्याला चांगला प्रतिसादही मिळू लागला आहे. कोरोनाचा सर्वसामान्यांसह प्रत्येक क्षेत्राला फटका बसला असला तरी मोठा फटका उद्योग विश्वाला बसलेला आहे. उत्पादीत माल गोदामात पडून आहे. नवे उत्पादन नाही, कामगारांची वेतन, कर्ज यामुळे उद्योजक मेटाकूटीस आलेला असतानाही उद्योजकांनी कोरोना रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनेसाठी सढळहस्ते सहाय्यता निधीस मदत केलेली आहे.
मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी- कोविड-19 हे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात आले आहे. या खात्यात जिह्यातून मदतीचा ओघ वाढावा अशी सूचना जिल्हाधिकाऱयांनी केल्यानंतर एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता परशुराम करावडे यांनी चिपळूणचे उपअभियंता अशोक पाटील यांना लोटे-परशुराम, खेर्डी व खडपोली एमआयडीसीतील उद्योजकांना मदत करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची सूचना केली. त्यानुसार पाटील यांनी लोटे परशुराम, खेर्डी व खडपोलीतील कारखानदारांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, तर काहींशी फोनवर चर्चा करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत मदत करण्याची विनंती केली होती. त्यानूसार पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी 52 लाखाचा निधी जमा झाला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुप्रिया लाईफसायन्स- 35 लाख, घरडा केमिकल्स- 25 लाख, विनंती ओरगॅनिक- 25 लाख, डाऊ केमिकल्स- 25 लाख, स्पार्क अग्रो- 11 लाख, पुष्कर केमिकल्स 7 लाख 50 हजार, श्रेयस 7 लाख 50 हजार, एमको पेस्टीसाईड 7 लाख 50 हजार, साफयिस्ट 5 लाख, सीईटीपी लोटे 3 लाख 50 हजार असा 1 कोटी 52 लाखाचा निधी जमा झाला आहे.
निधी संकलन एमआयडीसीचे काम?
आपत्ती कोणतीही असो, प्रत्येकवेळी उद्योजक नेहमीच मदतीसाठी पुढे आलेले आहेत. असे असतानाच मदत करा असे उद्योजकांना सांगण्यासाठी एमआयडीसीचे अधिकारी कारखान्यात जाणे हे अनाकलनीय आहे. निधी संकलन हे एमआयडीसीचे काम आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे बंद केलेल्या उद्योगांना उत्पादन सुरू करण्याचे धडाधड आदेश द्यायला सुरूवात झाल्याने उद्योजकांत समाधान आहे, तर दुसरीकडे उद्योजकांकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतही वाढ होत चालल्याने एमआयडीसीही खूष झाली आहे.
