कोकण किनाऱयावरच्या लोकांचा मच्छिमारी आणि फलोत्पादन हा प्रमुख व्यवसाय आहे. यातील मत्स्य व्यवसायावर लाखो कुटुंबे आपली उपजीविका करत असतात. या व्यावसायाच्या हितासाठी सरकार काही योजना आखत असते. तसेच नियमनही करत असते. सरकारी स्तरावर मच्छिमारीचा विचार होत असताना शास्त्रज्ञांकडून आलेल्या शिफारशी, लोकांच्या भावना आणि राजकीय विचार यातून निर्णय होत असतात.
राज्यात नवे सरकार कार्यरत झाले आहे. या सरकारच्या मंत्र्यांना कारभार हाती घेण्यासाठी काही विलंब लागला असला तरी आता ते खात्याची माहिती घेऊन निर्णय करू लागले आहेत. अधिकाऱयांच्या, कर्मचाऱयांच्या बदल्या, नवनवीन वस्तूंची खरेदी, नियमन करण्याचे धोरण अशा सगळ्या विषयांवर कामकाज सुरू आहे. मुंबईतील काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांच्याकडे मत्स्य व्यवसाय खात्याची मंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
राज्यात दरवर्षी 5.5 लक्ष मेट्रीक टन एवढे माशांचे उत्पादन होते. त्यातून 1500 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम परकीय चलनाच्या स्वरूपात मिळत असते. राजयत 103 ट्रक मत्स्य वाहतुकीसाठी आवश्यक अशा सुविधा घेऊन कार्यरत आहेत. 14 शितगृह आणि 4 गोदामे यात माशांची साठवणूक होत असते. राज्यभरात 12 हजार 932 यांत्रिक नौका आहेत तर 8586 बिगर यांत्रिक नौका आहेत. विविध कल्याणकारी योजनांसाठी मच्छिमारांकरीता राज्य सरकारने जवळपास 2000 घरकुले उभारून दिली आहेत.
या व्यवसायाच्या मजबुतीकरणासाठी राज्यभरात 42 मत्स्य बीज उत्पादन पेंद्रे सुरु झाली आहेत. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी म्हणजे 1945 साली महाराष्ट्रात मत्स्य व्यवसाय विभागाचे काम सुरू झाले. 1966 साली मासेमारी नौकांच्या यांत्रिकीकरणास सुरुवात झाली. 1981 मध्ये कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत रत्नागिरी येथे मत्स्य महाविद्यालय सुरु झाले. त्यातून प्रशिक्षित व तज्ञ अशा मनुष्यबळाची आवक मत्स्य व्यवसायासाठी सुरु झाली.
स्वच्छ आणि पोषक अन्नाचा पुरवठा व्हावा, परकीय चलनात वृध्दी आणि सहकारी चळवळीला बळकटी मिळावी या उद्देशाने राज्य सरकार मत्स्य व्यवसायाला पाठींबा देत आहे. यातून रोजगार निर्मिती तसेच सध्या या व्यवसायात असलेल्या मच्छिमारांचा आर्थिक स्तर उंचावणे हेही महत्त्वाचे उद्देश ठरवून देण्यात आले आहेत. आधुनिक तंत्राचा मच्छिमारीमध्ये समावेश व्हावा म्हणून सरकार निधी पुरवत आहे. मत्स्य व्यवसायाबद्दल जागृती करून पर्यावरण रक्षण आणि जैवविविधतेचे रक्षण याविषयी सरकारने अनेक ठिकाणी पुढाकार घेतले आहेत.
नवे सरकार कार्यरत झाल्यानंतर काही अधिकाऱयांच्या बदल्या काही प्रमाणात झाल्या आहेत. आणखीही काही बदल्या व्हाव्यात म्हणून अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या मध्यस्थीने बदल्यांची कामे मार्गी लागावीत म्हणून हे अधिकारी कामाला लागले आहेत. अनेक कर्मचारी व अधिकाऱयांना वाटते की, सोयीच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळावी, परंतु कर्मचारी किंवा अधिकाऱयाची सोय बघताना सरकारी कामाच्या गरजा व नियमदेखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी अधिकारी हा कुणाला जवळचे मानणारा आणि ठराविक लोकांना दूर ठेवणारा असेल तर परिस्थिती अवघड बनून जाते याचे भान बदल्यांचे निर्णय घेणाऱया मंत्र्यांना ठेवावे लागेल.
आज मत्स्य व्यवसायाला आर्थिक उभारणी व मदतीची गरज काही प्रमाणात आहे. परंतु त्याहीपेक्षा जास्त गरज ही मच्छिमारी क्षेत्राच्या नियमनाची आहे. पर्यावरण शास्त्र व जैवविविधतेच्या विविध निकषांप्रमाणे मच्छिमारीचे कायदे तयार झाले आहेत. या कायद्यांचे परीपालन करण्याऐवजी कायदा वाकवून, प्रसंगी मोडून आपला अधिकाधिक तात्कालीक लाभ व्हावा याकरीता अनेक मच्छिमार पुढे होताना दिसत आहेत. यावर नियंत्रण आणणारी व्यवस्था कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे यापूर्वीच तत्वतः ठरले आहे. परंतु तशी अंमलबजावणी आतापर्यंत झालेली नाही.
अशा अंमलबजावणीमुळे अनेक मच्छिमारांना छडीचा मार सहन करावा लागेल. यातून रोष निर्माण होऊ शकतो. हा रोष आपल्याला नको म्हणून वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि मंत्री असा अंमलबजावणी कक्ष कार्यरत होण्याच्या फारसे बाजूचे नाहीत. कायदा व नियमांचे पालन बेताबाताने झाले तरी चालेल परंतु कोणत्याही परिस्थितीत लोकांची ओरड नको. पर्यावरण ऱहास व ठासळते मच्छि उत्पादन यावर आपल्याला कोणी जाब विचारणार नाही किंवा जबाबदार ठरवणार नाही यामुळे कायदा पालनाची चिंता करण्याची गरज नाही असा भाव उच्च पदस्थांमध्ये दिसून येत आहे.
तटरक्षक दलाला नेमून दिलेल्या कामांमध्ये अवैध मच्छिमारीसाठी नियंत्रण असे एक काम देण्यात आले आहे. तटरक्षक दलाकडे आधुनिक नौका, रडार, टेहळणी विमाने अशी अनेक प्रकारची साधनसामुग्री असते. राज्य सरकारांच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे इतकी आधुनिक साधन सामुग्री नसते. या पार्श्वभूमीवर राज्यांना मच्छिमारी व्यवसायातील नियंत्रण व्यवस्था उपलब्ध व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने तटरक्षक दलाच्या रूपाने मदतीचा हात देऊ केला आहे. त्याकरीता राज्यांनी केंद्र सरकारकडे कामाच्या नेमकेपणाची मागणी नोंदवली पाहिजे. अशा प्रत्येक मागणीवर केंद्र सरकार नेहमी सकारात्मक विचार करते. परंतु राज्य सरकारकडून तसा प्रस्ताव जाणे आवश्यक आहे.
मच्छिमार क्षेत्रातील बडे उद्योजक राज्य सरकारच्या अशा धोरणाच्या विरोधात उभे राहू शकतात. नवीन आंदोलन तयार होऊ शकते. यातून सरकारची अडचण होऊ शकते म्हणून अशी तटरक्षक दलाची मदत घेणे ठीक नाही असा विचार बहुतेक वेळा वरिष्ठ स्तरावर होत असतो. त्यातून मच्छिमारी क्षेत्रातील प्रभावी नियंत्रकाची भूमिका मात्र दूर राहते. सध्या समुद्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची मच्छिमारी होत असते. त्याला कसलेच नियंत्रण नसते. राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय खात्याचे लोक साधनसामग्रीच्या अभावाचे कारण देऊन नियंत्रकाच्या भूमिकेपासून दूर राहत आले आहेत. त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय विभागाचे मोठेच नुकसान होत राहिले आहे.
हे टाळण्यासाठी नव्या सरकारने रास्त नियंत्रकाच्या व्यवस्थेसाठी उभे राहिले पाहिजे. तसे न झाल्यास आगामी काळात मत्स्य व्यवसाय हा इतिहासातील व्यवसायांपैकी एक म्हणून गणला जाईल. नव्या सरकारकडून प्रभावी नियंत्रकाच्या अपेक्षा पारंपरिक मच्छिमार आणि पर्यावरणाचे हितचिंतक निश्चितपणे करत आहेत. याला नवे राज्य सरकार कसा प्रतिसाद देते ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
सुकांत चक्रदेव
