प्रतिनिधी /मडगाव :
2009 सालच्या दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मडगावात झालेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणातील सर्व संशयित आरोपींची उच्च न्यायालयाने शनिवारी संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्तता करण्याचा आदेश दिला. मडगावातील खास न्यायालयाचे न्या. प्रदीप सावईकर यांनी 2013 साली या खटलयातील संशयितांची निर्दोष मुक्तता केली होती. खास न्यायालयाच्या या आदेशाला ‘नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सी’ने (एनआयए) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सहा साधकांना फसवण्याचा तत्कालीन काँग्रेस सरकारचा डाव अयशस्वी झाला असल्याचे सनातन संस्थेने शनिवारी म्हटलेले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शनिवारी या गाजलेल्या खटल्याचा निवाडा देताना विनय तळेकर, धनंजय अष्टेकर, विनायक पाटील, प्रशांत जुवेकर, दिलीप माणगावकर तसेच मयत मालगोंडा पाटील आणि मयत योगेश नाईक यांना त्यांच्यावरील आरोपातून दोषमुक्त करण्याचा आदेश दिला. न्या. एम. एस. सानक व एम. एस. जवळकर या द्विसदस्यीय पीठाने हा आदेश दिला.
तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आला होता
मडगावात झालेल्या या स्फोटाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस तपास करीत होते. मात्र त्यानंतर या स्फोटप्रकरणी इतर राज्यात धागेदोरे मिळत असल्यामुळे या स्फोटाचा तपास नंतर ‘नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सी’ (एनआयए) कडे सोपविण्यात आला होता. हा स्फोट मडगावात झाला होता व म्हणून ‘नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सी’ने मडगावच्या सत्र न्यायालयात या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते.
तीन हजार पानांचे आरोपपत्र
एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले ते तब्बल सुमारे तीन हजार पानांचे होते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने एकूण 11 जणांविरुद्ध मडगावच्या न्यायालयात आरोपपत्र गुदरलेले होते. त्यात मयत मालगोंडा पाटील, मयत योगेश नाईक, तसेच विनय तळेकर, धनंजय अष्टेकर, विनायक पाटील, प्रशांत जुवेकर, दिलीप माणगावकर यांचा समावेश होता. या प्रकरणात आणखी तीन संशयित आरोपी होते. मात्र ते तपास यंत्रणेच्या हाती लागू शकले नव्हते. तीन हजार पानाचे आरोपपत्र असूनही ही राष्ट्रीय तपास संस्था या प्रकरणातील आरोपीविरुद्धचे सर्व आरोप न्यायालयात सिद्ध करु शकली नाही.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवरील ठपका काढला
या प्रकरणातील संशयिताविरुद्ध खटला लादण्यामागे सनातन संस्थ्sाला बदनाम करण्याचा ‘नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सी’वर ठपका ठेवण्यात आला होता. असे जरी असले तरी 12 मुद्यांपैकी 4 मुद्दे न्यायालयात सिद्ध झालेले आहेत. उर्वरित 8 मुद्दे न्यायालयात सिद्ध होऊ शकले नाही. वरील ठपका उच्च न्यायालयाने आपल्या निवाडय़ात रद्द करताना या राष्ट्रीय संस्थेने काही मुद्दे न्यायालयात सिद्ध केलेले असल्याचे म्हटलेले आहे.
