मुख्याधिकाऱयांकडून दुसऱया दिवशीही कारवाई : कटआऊट्स, होर्डिंग्स हटविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अग्निशामक दलाची मदत
प्रतिनिधी /मडगाव
मडगाव पालिकेने पालिका हद्दीतील जवळपास सर्व परवानगीविना बेकायदा लावण्यात आलेले राजकीय पक्षांचे बॅनर्स आणि पोस्टर्स हटविले असून रस्त्यांच्या कडेला उभारण्यात आलेले मोठे कटआऊट्स व होर्डिंग्स अग्निशामक दलाची मदत घेऊन हटविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिस यांनी दिली.
मडगाव पालिकेने शनिवारी विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर लगेच कारवाई हाती घेऊन राजकीय पक्षांचे बॅनर्स व पोस्टर्स हटविण्यास सुरुवात केली होती. रविवारीही सदर मोहीम सुरू ठेवून पालिका उद्यानाच्या सभोवतालील जागेतील तसेच तसेच अन्य ठिकाणचे बॅनर्स हटविण्यात आले.
मोठे कटआऊट्स व होर्डिंग्स हटविण्यासाठी गॅस कटरची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अग्निशामक दलाची मदत घेण्याची आवश्यकता आपण उपजिल्हाधिकाऱयांना कळविली असता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अशा मोठय़ा होर्डिंग्सवर कारवाई करण्यासाठी अग्निशामक दलाला घेऊन आवश्यक कृती करणार असल्याचे स्पष्ट केल्याचे मुख्याधिकारी फर्नांडिस यांनी सांगितले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मोठे होर्डिंग्स हटविण्यासाठी अग्निशामक दलाची मदत घेऊन कारवाई सुरू करून काही होर्डिंग्स खालीही उतरविलेली आहेत. यापुढेही सदर कारवाई चालू राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने गोव्यातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर आणि आचारसंहिता लागू होताच मडगाव पालिका मुख्याधिकारी फर्नांडिस त्यांच्या कर्मचाऱयांसह दुसऱया शनिवारची सुट्टी असूनही कारवाईसाठी उतरले होते आणि त्यांनी निवडणुकीशी संबंधित होर्डिंग्स आणि बॅनर्स हटविले होते. ज्यांनी बॅनर्स लावले होते त्या सर्व पक्षांना ते काढून टाकण्यास त्यांनी यापूर्वीच सूचित केले होते. आचारसंहिता लागू असल्याने कोणत्याही मोहिमेच्या सामग्रीवर पालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात कडक नजर ठेवली जाईल, असे मुख्याधिकाऱयांनी स्पष्ट केलेले आहे.
मुख्याधिकारी फर्नांडिस यांनी काही वीजखांब, टेलिफोनचे खांब व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी अजूनही काही व्यक्ती व राजकीय पक्षांनी लावलेले पोस्टर्स दिसत असल्याबद्दल शनिवारी संताप व्यक्त केला होता. सणासुदीचा काळ लोटला, तरी ख्रिसमस, नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देणारे पोस्टर्स अजूनही पालिकेच्या हद्दीत दिसत आहेत. गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सदर पोस्टर्स हटविण्यासाठी इशारा देऊनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. त्यामुळे आता गोवा विदुपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संबंधित विभागाला कारवाई करण्यास सूचित करणे भाग पडले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
