मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांसह बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
प्रतिनिधी/ चिपळूण
कोकणातील मच्छीमारांच्या विविध प्रश्नांबाबत आमदार भास्कर जाधव यांच्या मागणीनुसार उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी आयोजित केलेल्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मच्छीमारांच्या घरांखालील जमिनी नावावर करण्यापासून मच्छीमार कल्याणकारी बोर्ड पुनरूज्जीवन, शैक्षणिक कर्ज, नोकऱयांमध्ये संधी ते डिझेल परताव्यापर्यंतच्या अनेक विषयांवर महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या मंत्रालयातील दालनातील या बैठकीला मत्स्य व्यवसाय खात्याचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह नियोजन, वित्त, बंदरे, महसूल विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, कामगार, मत्स्य व्यवसाय या विभागांचे प्रधान सचिव, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे किनारी अभियंता, पतन अभियंता आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मच्छीमारांच्या जमिनी त्यांच्या नावावर होण्यासाठी जून 2010 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबई, ठाणे, पालघर या जिल्हय़ांत झाली. परंतु, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्हय़ात न झाल्याची माहिती आमदार जाधव यांनी दिली. यावर महसूल विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी गावठाणं जमाबंदीनुसार मोजणी करून जमाबंदी करून मिळकत पत्रिका तयार केल्यास आपोआप जमिनी नावावर करण्याचा मार्ग सूचवला. तर प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता यांनीही सांगितले की, मच्छीमारांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीचे नाव गाव नमुना नं. 8 वर असले तरी त्यांना मिळकत पत्र देवू शकतो. या पर्यायानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या. याची कार्यवाही वेगाने होण्यासाठी एक स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची आमदार जाधव यांची मागणीही तत्काळ मान्य करून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांच्या नेमणुकीचे आदेश यासाठी तत्काळ काढा, असे आदेश पवार यांनी दिले.
मच्छीमार कल्याणकारी बोर्ड पुनरुज्जीवित होणार
माथाडी बोर्डाच्या धर्तीवर मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ पुनरूज्जीवित करण्याची मागणी आमदार जाधव यांनी केली. ते पुनरूज्जीवित करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मान्य करत या बोर्डाचा अध्यक्ष कोण करायचा त्याचे नाव आपणच सूचवा, असे पवार यांनी जाधव यांना सांगितले.
कोकणातील मच्छीमारांची मुंबईत राहण्याची व्यवस्था होणार
मच्छीमारांसाठी ससून डॉक परिसरात कामगार बोर्डाच्या जागा आहेत. त्याच ठिकाणी 3300 चौरस फूट जागा मच्छीमार बोर्डासाठी देण्याची तरतूद करून ठेवली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आमदार जाधव केली. यावरही पवार यांनी ही जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्डाला बळ मिळणार
मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा द्यावा, मच्छीमारांनाही संकट काळात आर्थिक सहकार्य करावे, बोटींचे, मच्छीमारी साहित्याचे नुकसान झाल्यास मदत मिळावी, या मागणीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्डाला आर्थिक बळ दिल्यास हे प्रश्न सोडवता येतील, असा मार्ग सूचवला. अर्थमंत्री पवार यांनी या महामंडळासाठी तरतूद करू असे सांगितले.
मुलांचा शैक्षणिक कर्ज, नोकऱयांचा प्रश्न
स्थावर मालमत्ता नसल्याने मच्छीमारांच्या मुलांना शैक्षणिक कर्ज मिळत नाही. यासाठी आधी त्यांच्या जमिनी नावावर करण्याची कार्यवाही वेगाने करा, अशी सूचना पवार यानी अधिकाऱयांना केली. मच्छीमारांच्या गेल्या 5 वर्षांचा एकूण सुमारे 250 कोटींचा डिझेल परतावा अदा करण्यासाठी येत्या पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करू, असे पवार यानी सांगितले.
