राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सुरू असलेली कुरघोडी थांबायचे नाव घेत नाही. टाळेबंदी उठवण्याबाबत मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या घोषणेने ते स्वतः तोंडावर पडलेच पण, सरकारलाही तोंडघशी पाडले.
राज्यातील 18 जिह्यांमध्ये टाळेबंदी शिथिल करण्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारने अवघ्या तासाभरात तो निर्णय मागे घेतला. हा केवळ टाळेबंदी शिथिल करण्याचा प्रस्ताव असून त्यावर स्थानिक पातळीवरून मत मागवून नंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे सरकारला माहिती खात्यामार्फत जाहीर करावे लागले. त्यानंतर वडेट्टीवार यांनी पुन्हा एकदा यूटर्न घेत विमान पकडण्याची घाई असल्याने ही ‘तत्त्वतः’ मान्यता असल्याचे सांगायचे राहून गेले असा खुलासा केला.
दुसऱया दिवशी पुन्हा दुकाने सुरू ठेवण्याची वेळ बदलली पाहिजे असेही तेच म्हणाले. गोंधळ चालूच राहिला पाहिजे अशी त्यांची भावना दिसते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चारच दिवसांपूर्वी जनतेशी संवाद साधताना पुढचे पंधरा दिवस टाळेबंदी चालूच राहील अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे पंधरा दिवस आपणास त्याच निर्णयानुसार चालायचे आहे हे त्यांना लक्षात येणे गरजेचे होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सरकारने टाळेबंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेऊन ठेवला. मात्र त्याची घोषणा करण्याची घाई वडेट्टीवार यांनी केली आणि त्यामुळे सरकारची नाचक्की झाली. गतवषी मुंबईची लोकल रेल्वे सुरु करण्याबाबत घोषणा करून वडेट्टीवार असेच तोंडघशी पडले होते. त्यातूनही ते काही शिकले नव्हते. विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी राज्यात सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री आणि पाच सुपर मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्या मंत्र्यांवर वचक ठेवावा अशी मागणी केली आहे. वडेट्टीवार यांच्या आग्रहावरून चंद्रपूर जिह्याची दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सरकारवर टीका होतच आहे. वडेट्टीवार स्वतः दारूबंदी हटवण्याची मागणी करणाऱया निवेदनाचा आकडा दारूबंदीच्या मागणीपेक्षा किती जास्त आहे हे वारंवार पत्रकार परिषद घेऊन सांगत होते. नेहरू पुण्यतिथीचेही भान न ठेवता त्या दिवशी दारूबंदी उठवणाऱया मंत्री वडेट्टीवार यांना नेहरू कोण होते हे माहीत तरी आहे का असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी विचारून यानिमित्ताने काँग्रेस पक्षालाही दूषणे दिली. काँग्रेस सत्तेवर आला की कसा बिघडतो आणि कसे चुकीचे निर्णय घ्यायला लावतो, याचे हे उदाहरण असल्याचे चौधरी यांनी म्हटले आहे. यावरून काँग्रेसबद्दल विचारी लोकांच्या मनात काय प्रतिमा होत असावी याचा अंदाज येऊ शकेल. पण मुख्य प्रश्न आहे तो, काँग्रेसचे मंत्री असे का वागत आहेत हा. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी यापूर्वी पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा असाच ताणला. काँग्रेस मंत्र्यांनी तरीही राऊत यांच्या पाठीशी राहून सारवासारव केली. आताही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना वेळ मारून नेण्याची वेळ आली आहे. वडेट्टीवार ज्ये÷ मंत्री आहेत, त्यांना कामाची पद्धत माहिती आहे. सरकारमध्ये मतभेद नाहीत मात्र काही प्रश्न असतील तर आमचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतील असेही त्यांना सांगावे लागले. पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांची भूमिका एक असते, मुंबई प्रदेश काँग्रेस दुसरीच भूमिका घेते तर विदर्भातील मंत्रीच सरकार विरोधात बोलत किंवा कृती करत राहतात. यातूनच यापूर्वी प्रकरण दिल्लीपर्यंत जाऊन सोनिया गांधी यांनी सरकार किमान समान कार्यक्रमानुसार चालले पाहिजे अशी आठवण करून द्यावी लागली. या सर्व घडामोडीतून काँग्रेसने साधले काय हा प्रश्नच आहे. फक्त त्यावेळी यूपीएचे अध्यक्षपद पवारांना दिले पाहिजे अशी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मागणी केली होती. यावेळी पक्षश्रे÷ाrंचे लक्ष नेमके कशासाठी वेधले जात आहे ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
शेती कर्ज पुनर्गठन, थकहमी मिळेल?
मोसमी पाऊस केरळमध्ये आला म्हणजे पुढच्या आठवडय़ात राज्यात येणार. त्यामुळे शेतकऱयाची लगबग सुरू आहे. सिंचनाची व्यवस्था आहे तिथे शेतकरी सोयाबीन बियाणे आणत आहेत. मात्र हे बियाणे शेतकरी आपल्या जबाबदारीवर लावत असून उगवणक्षमता स्वतः तपासून पाहणार आहे, असा बिलावर शिक्का मारून बियाणे कंपन्या जबाबदारी टाळत आहेत. हे गंभीर आहे. कोरोनाचे संकट हटले तर तेलबियांचे (सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल) दर तेजीत राहतील. मका, ज्वारी, बाजरी दर टिकून राहतील. कडधान्ये (मूग, उडीद, मटकी, चवळी, तूर, घेवडा, पावटा, वाटाणा) यांना दर चांगले मिळतील. बटाटा, कांदा दर किंचित वधारतील.
कोरोनाचे संकट पुढल्या हिवाळा, उन्हाळय़ात नसेल तरच केळी परवडेल. पालेभाज्या, फळभाज्या मुबलकतेमुळे भाव चांगले राहण्याची शक्मयता कमी आहे. हळदीचे दर टिकतील. मात्र त्यासाठी शेतकऱयाला प्रोत्साहन आणि पोषक परिस्थिती कृषी विभागाने निर्माण केली पाहिजे. कर्ज हा सुद्धा प्रमुख मुद्दा आहे. शेती कर्जांचे पुनर्गठण करून पुन्हा कर्ज मिळवून देण्यासाठी सरकारला शेती कर्जाला थक हमी द्यावी लागेल. त्याशिवाय बँका तयार होणार नाहीत. यापूर्वी फडणवीस यानाही बँकर्सनी मान डोलवली. पण प्रत्यक्ष शेतकऱयांना कर्ज दिलेच नाही. ती वेळ पुन्हा यायची नसेल तर ठाकरे सरकारने नवे आश्वासक पाऊल उचलले पाहिजे. कारखानदारांसाठी ते सर्वांनी उचलले. पण एखाद्या सरकारने शेतकऱयांसाठी तेच केले तर योग्य संदेश जाईल. केंद्राने शेतकऱयांचा राग दूर करण्यासाठी दोन हजाराचे अनुदान आणि खताच्या वाढीव दरासाठी कंपन्यांना अनुदान देऊन खत दर स्थिर ठेवले.
महाराष्ट्र सरकारने जर कर्ज आणि सरकारी यंत्रणेची मदत दिली, खते, बियाणे यांची मुबलकता राखली तर महाराष्ट्राची थांबलेली चाके किमान शेतातून तरी गतीने धावतील. 40 टक्केच शेतकरी कर्जासाठी बँकेच्या दारात जातात. हेक्टरी 20 हजार द्यायचे असतात. त्याचा आनंद तेवढय़ा भांडवलात असतो. त्याच्या चेहऱयावर हसू फुलवणे सरकारच्या हाती आहे.
शिवराज काटकर
