कणबर्गी शेतकरी संघटनेची बुडा अध्यक्षांकडे मागणी
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कणबर्गी योजना राबविण्यासाठी भू-संपादनाची नोटीस बजावल्यानंतर 80 एकर जागा एजंटांनी खरेदी केली आहे. सदर व्यवहार रद्द करण्यात यावेत. भू-संपादनास स्थगिती असलेल्या शेतजमिनी घेण्यासाठी शेतकऱयांवर दबाव घालू नये, अशी मागणी बुडा अध्यक्ष गुळाप्पा होसमनी यांच्याकडे कणबर्गी रयत संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.
कणबर्गी योजना राबविण्यास शेतकऱयांनी आक्षेप घेतल्याने उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरीदेखील शेतकऱयांना बुडाला जमिनी हस्तांतर कराव्यात, याकरिता दबावतंत्र वापरण्यात आहे. त्यामुळे भू-संपादन प्रक्रिया करू नये, न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या शेतजमिनी योजनेमधून वगळण्यात याव्यात, अशा विविध मागण्यांकरिता रयत संघटनेच्यावतीने बुधवारी बुडा अध्यक्ष गुळाप्पा होसमनी यांची बुडा कार्यालयात भेट घेण्यात आली. यावेळी निवेदन देऊन शेतकऱयांच्या पिकावू जमिनी वसाहत योजनेमधून वगळण्यात याव्यात, अशी मागणी केली.
बुडा अध्यक्ष व आयुक्त-शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱयांची बैठक
बुडा अध्यक्ष होसमनी यांना निवेदन दिल्यानंतर शेतकऱयांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर अध्यक्षांनी बुडा आयुक्त प्रीतम नसलापुरे यांना बोलावून याबाबत चर्चा केली. भू-संपादन करण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती असलेल्या जमिनी संपादित करण्यासाठी कारवाई करून शेतकऱयांना त्रास देऊ नये. याबाबत कोणती कारवाई करता येईल, अशी विचारणा केली. सध्या भू-संपादन प्रक्रिया राबवून ऍवार्ड मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानंतर शेतकऱयांनी न्यायालयाकडून स्थगिती घेतली आहे. यामुळे न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हटण्याची शक्मयता आहे. जर शेतकऱयांनी संमती पत्र दिल्यास विकसित केलेल्या जागेपैकी 50 टक्के भूखंड शेतकऱयांना देण्यात येतील. याकरिता शेतकऱयांनी सहकार्य करावे, अशी सूचना बुडा आयुक्त प्रीतम नसलापुरे यांनी केली. जर संमती न दिल्यास न्यायालय जो निर्णय देईल त्या आदेशाची अंमलबजावणी बुडा करेल. पण तूर्त भू-संपादनाची किंवा योजनेमधून जागा वगळण्याची कोणतीच कारवाई केली जाणार नसल्याचे आयुक्त नसलापुरे आणि अध्यक्ष गुळाप्पा होसमनी यांनी सांगितले.
यावेळी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी सहमती देण्यास नकार दिला. बुडा ज्या दराने भूखंडाची विक्री करणार आहे, तो दर शेतकऱयांना देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी बबन मालाई यांनी केली. पण तसे बुडाला करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांनी कणबर्गी शेतकऱयांची बाजू अध्यक्षांकडे मांडून शेतकऱयांना न्याय देण्याची विनंती केली. याप्रसंगी किसन सुंठकर, शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
