शिक्षक भरतीचा मार्ग झाला मोकळा : आमदार अरुण शहापूर यांच्या प्रयत्नांना यश
प्रतिनिधी /बेळगाव
भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी रोस्टर पद्धत लागू असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून काम करणाऱया शिक्षकांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळली होती. अनेक शिक्षक बिनपगारी शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत. अशा शिक्षकांसाठी कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून लढा देण्यात आला. वेळोवेळी शिक्षणमंत्री तसेच शिक्षणाधिकाऱयांना भेटून आंदोलन करून हा प्रश्न लावून धरण्यात आला होता. अखेर सोमवारी भाषिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील रोस्टर पद्धत रद्द करण्यात आल्याने शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रोस्टर पद्धत लागू असल्याने शिक्षक भरतीसाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. सीमाभागात अनेक भाषिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था आहेत. रोस्टरमुळे या संस्थांमध्ये शिक्षक भरती रखडली जात होती. त्यामुळे रोस्टर पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी वारंवार होत होती. अखेर सोमवारी राज्याचे प्रिन्सिपल सेपेटरींनी रोस्टर पद्धत रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेश दिला आहे.
आमदार अरुण शहापूर यांच्या प्रयत्नांना यश
भाषिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधून रोस्टर पद्धत रद्द करावी, यासाठी शिक्षक आमदार अरुण शहापूर यांनी बेंगळूर येथे प्रयत्न केले होते. कर्नाटक माध्यमिक शिक्षक संघाच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. अधिवेशन काळातही आमदार शहापूर यांनी या प्रश्नावर प्रकाश टाकला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळेच रोस्टर पद्धत रद्द होण्यास मदत झाली.
काय आहे रोस्टर पद्धत?
राज्यात भाषिक व धार्मिक अशा दोन अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था आहेत. धार्मिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये मुस्लीम, जैन, ख्रिश्चन या समाजाच्या शाळा येतात. भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये मराठी तसेच इतर भाषा बोलल्या जाणाऱया संस्थांचा समावेश होतो. यापूर्वी शिक्षक भरतीसाठी आरक्षणानुसार भरती करावी लागत होती. एखादा शिक्षक निवृत्त झाल्यानंतर त्या जागी नवीन भरती करून घेण्यासाठी 4 ते 5 वर्षांचा कालावधी लागत होता. याकाळात तुटपुंज्या पगारावर शिक्षक काम करत होते. रोस्टरमुळे त्यांना सेवेत नियमित करता येत नव्हते. परंतु आता रोस्टर रद्द झाल्याने या शिक्षकांना नोकरीत लवकर नियमित करणे शिक्षण संस्थांना सोयीचे होणार आहे.
