पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचे कृषी क्षेत्र एका परिवर्तनकारी युगामध्ये वाटचाल करत आहे. हा एक असा कालखंड आहे ज्यामध्ये शेतकऱयांना अनेक कल्याणकारी उपाययोजना आणि योजनांमुळे कोणत्याही अडथळय़ाविना सर्वाधिक फायदे मिळत आहेत. विद्यमान सरकारने सत्तेवर आल्यापासून देशाच्या कृषी क्षेत्रामध्ये अवलंबित्वापासून आत्मनिर्भरतेकडे नेणारे प्रयत्न केले आहेत. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गेल्या सात वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये 2013-14 मधील 21,933 कोटी रुपयांवरून 2021-22 मध्ये 1,23,017.57 कोटी रुपये इतकी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱयांना आर्थिक फायदे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी अंतर्गत थेट त्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्यात आला आहे. शेतीच्या नुकसानीची भरपाई पंतप्रधान पीक विमा योजनेद्वारे मिळत आहे, मृदा आरोग्य पत्रिकेमुळे मृदेच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. शेतकऱयांना किसान पेडीट कार्ड देऊन त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी केला आहे. 16 लाख कोटी रुपयांच्या निर्धारित लक्ष्यापैकी यापूर्वीच 14 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप किसान पेडीट कार्डच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. शेतकऱयांचा लागवड खर्च भरून निघेल अशा प्रकारे पिकांच्या किमान हमीभावात अतिशय पद्धतशीर वाढ करण्यात आली आहे आणि यात सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे एमएसपीमध्येही( किमान हमीभाव) डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा अंतर्भाव केल्यामुळे शेतकऱयांची मध्यस्थांच्या त्रासामधून सुटका झाली आहे. यंदा किमान हमीभावाने विक्रमी खरेदी करण्यात आली आहे आणि शेतकऱयांनी पिकांमध्ये विविधता आणावी आणि जास्त उत्पादन देणाऱया पिकांच्या लागवडीसाठी प्रयत्न करावेत म्हणून अशाच प्रकारचे लाभ इतर पिकांनाही दिले जात आहेत.
कोविड महामारीच्या कालखंडातही कशा प्रकारे 1.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी हस्तांतरित करण्यात आला त्याची माहिती पंतप्रधानांनी सार्वजनिक सभांमधून विशेषत्वाने दिली आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय देशभरात 10,000 शेती उत्पादक संघटना स्थापन करून शेतकऱयांना उद्योजक बनवण्यासाठी अतिशय परिश्रम घेत आहे. भारताचे खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, राज्यांमध्ये खाद्यतेलाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी राज्यांमध्ये योग्य त्या वातावरणानुसार तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे आणि राष्ट्रीय तेलबिया आणि पाम तेल मोहीम(एनएमओओपी) अंतर्गत ईशान्येकडील राज्यांवर विशेष भर देत अधिकाधिक क्षेत्र पाम तेलाच्या लागवडीखाली आणले जात आहे.
मंत्रालयाने अगदी अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानुसार उत्पादनात वाढ करण्यासाठी, मृदेची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि पिकांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि परिणामकारकता वाढवण्यासाठी 15 गावांमधील लक्ष्य केंद्रित 343 जिह्यांमध्ये हायब्रीड बियाण्यांचे मिनी संच मोफत देण्यात येत आहेत. भारताच्या कृषी क्षेत्राला स्वयंपूर्ण बनवण्याचा पंतप्रधानांचा आग्रह खऱया अर्थाने प्रत्यक्षात आणला जात आहे.
हे केवळ कागदावरच होत नसून प्रत्यक्षात घडत आहे आणि मोदी सरकारच्या कृषी केंद्रीत धोरणांमुळे देशभरात सर्वत्र शेतकऱयांना कशा प्रकारे विविध प्रकारचे फायदे मिळत आहेत याची अनेक उदाहरणे मी पाहिली आहेत. नारळ विकास मंडळाकडून आता शेतकऱयांना मंडळाचा अध्यक्ष बनण्याची दिलेली अनुमती याचाच दाखला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्यांना पूरक अशा आधुनिक प्रणाली याचा वापर करून शेती प्रगतीशील झाली आहे.
हवामान बदलाला तोंड देऊ शकणारी आणि भारतातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी उपयुक्त अशा प्रकारची आगळी वेगळी वैशिष्टय़े असलेली, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने विकसित केलेली बियाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला समर्पित केली. हवामान बदलाला तोंड देऊ शकणारी ही 35 वाणे कुपोषणावर मात करण्यासाठीदेखील उपयुक्त आहेत.
शेतकऱयांना मालवाहतुकीच्या सुविधा आणि शेतमाल विक्रीसाठी पाठबळ पुरवले जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना अधिक चांगला भाव मिळवता येणार आहे. 18 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 1000 पेक्षा जास्त मंडयांचे ई- नाम( नॅशनल ऍग्रीकल्चरल मार्केट) मध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे बाजारातील चढ उतारांची समस्या कमी झाली आहे. किसान रेलमुळे बाजारपेठांची अनुपलब्धता कमी झाली आहे, बाजारांचा विस्तार झाला आहे आणि शेतकऱयांकडून थेट ग्राहकांपर्यंत अतिशय कमी वेळेत ताजी कृषी उत्पादने पोहोचत आहेत.
कृषी क्षेत्रात आता समकालीन तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ लागला आहे. पूर्वापार चालत आलेली प्राथमिक शेती मागे पडू लागली आहे. शेतीमध्ये उत्तम ज्ञान, ऊर्जा आणि उत्साह असलेले आणि पिकांमध्ये मूल्यवर्धन करणारे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांची चाचपणी करणारे, व्यावसायिक वृत्तीचे लोक प्रवेश करू लागले आहेत. 2021 ते 2025 साठी निर्धारित करण्यात आलेल्या डिजिटल कृषी मोहिमेंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, यंत्रमानवांकडून दूरसंवेदन आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. 5.5 कोटी शेतकऱयांचा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. दुसरीकडे शेतकऱयांचे वैशिष्टय़पूर्ण ओळखपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सेंद्रिय शेती लोकप्रिय होऊ लागली आहे आणि शेतीमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱयांची दखल घेतली जात आहे. तसेच त्यांना उच्च नागरी पुरस्कारांनी सन्मानित केले जात आहे. आपल्या शेतीमध्ये नव्या सुधारणा करणाऱया आणि आपल्या शाश्वत तंत्राद्वारे इतरांनाही क्षमता प्रदान करणाऱया अनेक महिला शेतकऱयांचा सरकारने भारतातील उच्च पुरस्कार देऊन सत्कार केला आहे.
शेतीच्या पारंपरिक पद्धतींचा चेहरामोहरा बदलण्यात आला आहे. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून त्यामुळे देशातील प्रत्येक जिह्याला निर्यातक्षम असलेले किमान एक उत्पादन निर्धारित करता येणार आहे. त्रिपुरामधील फणसांची जर्मनी ते लंडनपर्यंत निर्यात होत आहे, आसामचा लाल तांदूळ अमेरिकेत उपलब्ध आहे तर उत्तर प्रदेशातील कानपुरची जांभळे युकेमध्ये मिळत आहेत. अशा प्रकारचे अनेक आदर्श देशाच्या कृषी इतिहासात निर्माण झाले आहेत. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आपले पूर्वनिर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारताने जागतिक मंचाचा आधार घेतला आहे. ही यादी अशीच वाढत जाईल आणि आमच्या आत्मनिर्भर कृषी तसेच आपल्या अन्नदात्याचे कल्याण करण्याच्या संकल्पाला दृढ करून ‘मोदी है तो मुमकिन है’ ही उक्ती सिद्ध करेल.
केंद्र आणि राज्यांच्या विविध विभागांमध्ये अधिक चांगला समन्वय निर्माण करण्यासाठी विविध राज्यांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत राज्यांनी मला विशेषत्वाने हे सांगितले आहे की कृषी उत्पादनांच्या परदेशातील मागणीची पूर्तता करण्यासाठी एका स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली पाहिजे. सरकारने घेतलेल्या कठोर निर्णयांची मधुर फळे आता चाखायला मिळत आहेत आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये याचे दाखले पाहायला मिळत आहेत. गेल्या वेळी या राज्याला दिलेल्या भेटीच्यावेळी स्थानिक शेतकऱयांशी संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली आणि त्यावेळी या प्रदेशाच्या शेतीमध्ये असलेल्या चांगल्या क्षमतेची जाणीव झाली. या प्रदेशात जगप्रसिद्ध केसर आणि चेरी पिकवल्या जातात आणि ही उत्पादने परदेशी बाजारांमध्ये स्थान मिळवत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील शेतकऱयाला आपले उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी मदत देत आहे आणि त्यासाठी केसर पार्कचे परिचालन सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे एकेकाळी एक लाख रुपये किलोने विकले जाणारे केसर आता अडीच लाख रुपये किलोने विकले जात आहे.
शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आपले पूर्वनिर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारताने जागतिक मंचाचा आधार घेतला आहे आणि 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय नाचणी वर्ष म्हणून साजरे करण्याच्या संकल्पाला संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता मिळवली आहे. उच्च पोषणमूल्य असलेले हे पीक एकेकाळी गरिबांचे खाद्य म्हणून ओळखले जात होते, मात्र आता ते जागतिक बाजारात स्थान मिळवू लागले आहे. या पिकाचे वैशिष्टय़ म्हणजे या पिकाला अतिशय कमी पाणी लागते आणि ते अर्धशुष्क भागातही पिकवता येते.
ही यादी अशीच वाढत जाईल आणि आमच्या आत्मनिर्भर कृषी तसेच आपल्या अन्नदात्याचे कल्याण करण्याच्या संकल्पाला दृढ करून ‘मोदी है तो मुमकिन है’ ही उक्ती सिद्ध करेल.
शोभा करंदलाजे
