पुणे
देशाचा विकासदर घसरलेला आहे, विदेशी निधी आणि गुंतवणूक कमी झाली आहे, उद्योग बंद पडत आहे, अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, आर्थिक मंदीमुळे उद्योग तोटय़ात जात आहे, बेरोजगारी वाढली आहे, नोकऱया जात आहे पण सरकार हे मान्य करत नाही, कोणत्या उपाययोजना त्याबाबत करत नाही आणि बोलत पण नाही.
देशाची अर्थव्यवस्था रुग्णालयातील एखाद्या अतिदक्षता विभागामधील रुग्णा सारखी झाली असून, त्यावर वेळेत औषध उपचार करावे लागतील. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सामान्य लोकांच्या हातात पैसे आले पाहिजे. केवळ विशिष्ट वर्गाच्या हाती पैसे एकवटले जाऊ नयेत. हे सरकार सूट बूट सरकार असून, सामान्य लोकांच्या हातात ते पैसे येऊ देत नाही, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांनी व्यक्त केले.
पुणे काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आयोजित एनआरसी, सीएए विरोध आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, बाळासाहेब शिवरकर, भाई जगताप, रमेश बागवे, अभय छाजेड आदी उपस्थित होते.
शेजारी देशाबाबत सरकार काही नाही बोलत
चिदंबरम म्हणाले, 1400 कोटी रुपये खर्च करून नागरिकत्व कायदा आसाममध्ये प्रथम राबवला आणि 40 लाख लोकांकडे कागदपत्रे नसल्याचे दिसून आले, त्यानंतर पुन्हा हा कायदा राबवला असता 19 लाख लोक निर्वासित असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश यातील लोकांना देशात प्रवेश नाही. सरकारने सांगितले पण इतर शेजारी देशाबाबत सरकार काही बोलत नाही. केवळ मुस्लिमांना लक्ष्य करत भेदभाव सरकार करत आहे. मुस्लीम सारखे दुसऱया देशातून बेकायदेशीर देशात येणाऱया हिंदू, बुद्ध लोकांना हाच कायदा असला पाहिजे.
देशाचा विकासदर घसरलेला आहे
श्रीलंका मधून येणाऱया तमिळना हाच कायदा असावा. देशात एका राज्यातून दुसऱया राज्यात लोक कामासाठी जातात त्यांचे नेमके काय करणार सरकार सांगत नाही. आधारकार्डमध्ये नागरिकांची सर्व माहिती असताना त्याला नाकारले जात आहे. 2010 मध्ये जनगणना घेतली पण कुठे विरोध झाला नाही आणि आत्ता जनगणना घेण्यास ठिकठिकाणी विरोध केला जात आहे ही परिस्थिती सरकारमुळे निर्माण झाली आहे.
अर्थव्यवस्था संकटात सापडली
पुढे ते म्हणाले, चुकीच्या पद्धतीने नोटबंदी आणि जीएसटी राबवली गेल्याने अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. लोकांचे हातात पैसे न राहिल्याने क्रयशक्ती कमी होऊन उद्योग व्यवसाय डबघाईला आले आहेत. सरकारचे अर्थसंकल्पाबाबत सर्व क्रमांक संशयित आहेत, त्यामुळे सरकारची विश्वासहर्ता शून्यवार आली आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, एनआरसी आणि सीएएला देशभरात सर्वत्र विरोध होत आहे. नागरिकता आणि राष्ट्रीयत्व एकमेकांशी निगडित विषय आहे. निर्वासिताना कशाप्रकारे वागणूक द्यावी याबाबत एक ठराविक पद्धत जगात आहे. आसाम मध्ये मोठय़ा प्रमाणात 1971 मध्ये निर्वासित आले आणि स्थानिक व निर्वासित प्रश्न देशात निर्माण झाला. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हा विषय काँग्रेसचा मूळ नाही परंतु पंतप्रधान मोदी त्याबाबत खोटा प्रचार करत आहे. सरकार पद्धतशीरपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा सत्तेच्या माध्यमातून राबवत आहे. सीएएची अंमलबजावणी आमच्या राज्यात करणार नाही असा ठराव केला असून, याबाबतचा वाद सर्वच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. घटनेचा मुळावर घाव घातला असून, त्याचा आत्मा हरवला आहे, असेही ते म्हणाले.
