न्यूयॉर्क / वृत्तसंस्था :
भारत आणि रशिया यांचे ऐतिहासिक संबंध असूनही नवी दिल्लीवर निर्बंध लादू शकत नसल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. संरक्षण विषयांमध्ये भारताच्या रशियावरील निर्भरतेला धक्का न पोहोचता दोन्ही देशांसाब्sात काम करणे सुरू ठेवता येईल असा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न असल्याचे अमेरिपेन सांगितले आहे.
डिसेंबर 2018 मध्ये भारताने रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्र सुरक्षा यंत्रणा खरेदीचा करार केला होता. अमेरिकेने त्यावेळी भारतावर निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला होता. पण अद्याप अशाप्रकारची कुठलीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. भारताने रशियाशी केल्याचा अर्थ अमेरिकेने त्याला कुठलीच गुप्त सूट दिली असा होत नाही. निर्बंध लादण्यापूर्वी प्रत्येक प्रकरण वेगळय़ा प्रकारे पाहिले जाणार आहे. भारताच्या संरक्षण क्षमतेला कुठलाही धक्का पोहोचू न देण्याची भूमिका असल्याचे अमेरिकेच्या अधिकाऱयाने म्हटले आहे.
काट्सा अंतर्गत कुणावर निर्बंध लादले जावेत यावरही विचारविनिमय केला जातो. याप्रकरणी अमेरिकेसमोर अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. भारताला या निर्बंधांपासून वाचविण्यासाठी मार्ग शोधण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असल्याचे अधिकाऱयाने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या संसदेने 2017 च्या संरक्षण अर्थसंकल्पात भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदाराचा दर्जा दिला होता.
तुर्कस्तानवर कारवाई
शत्रूंशी करार करणाऱया देश किंवा गटांवर कशाप्रकारे अमेरिका कारवाई करते हे यापूर्वीच जगाने अनुभवले आहे. नाटो सहकारी तुर्कस्तानलाही एस-400 खरेदी करण्यासाठी कठोर संदेश दिला आहे. रशियाशी करार करणाऱया तुर्कस्तानला लॉकहीड मार्टिनचे एफ-35 लढाऊ विमान विकण्यावर अमेरिकेने बंदी घातली आहे.
काट्सा अंतर्गत निर्बंध
अमेरिकेच्या काट्सा कायद्याच्या अंतर्गत शत्रूकडून शस्त्रखरेदी करणाऱया देशांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात. या दृष्टीकोनातून भारतही रशियाकडून शस्त्रखरेदी प्रकरणी निर्बंधांच्या कक्षेत येऊ शकतो. पण अमेरिका आणि भारताचा संरक्षण व्यापार मागील काही काळात बराच वाढला आहे. याच कारणामुळे भारतावर निर्बंध लादण्यास अमेरिकेने तूर्तास तरी नकार दिला आहे.
एस-400
एस-400 क्षेपणास्त्र यंत्रणा 400 किलोमीटरच्या कक्षेत येणारी क्षेपणास्त्रs आणि पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांना नष्ट करण्याची क्षमता बाळगून आहे. एस-400 सुरक्षा यंत्रणा क्षेपणास्त्र ढालीप्रमाणे काम करणार आहे. ही यंत्रणा अमेरिकेचे सर्वात आधुनिक लढाऊ विमान एफ-35 ही पाडू शकते. तसेच या यंत्रणेद्वारे पाकिस्तान आणि चीनच्या आण्विक क्षमतायुक्त बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांपासून भारताला सुरक्षा प्रदान करू शकते. तसेच 36 आण्विकक्षमता युक्त क्षेपणास्त्रांना एकाचवेळी नष्ट करण्याचे सामर्थ्य या यंत्रणेत आहे. भारताने या यंत्रणेसाठी 3 अब्ज डॉलर्सचा करार केला असून यातील 80 कोटींचा पहिला हप्ता रशियाला देण्यात आला आहे.
