पालिकेचे उत्पन्न बुडू देणार नाही, नगराध्यक्ष परब यांचे स्पष्टीकरण
2017 नंतर गाळय़ांचा लिलावच नाही, भाडेवाढ समिती अहवालावर निर्णय नाही
तीन हजार रुपये भाडे आणि अडीच लाख प्रीमियमची होती शिफारस
गाळेधारक श्रीमंत असूनही 600 रुपये भाडेही भरत नाहीत-आडिवरेकर
सावंतवाडी पालिका मासिक सभा
प्रतिनिधी / सावंतवाडी:
पालिकेच्या पूर्वीच्या सत्ताधाऱयांनी शासनाला पाठविलेल्या प्रस्तावाचे उत्तर तीन महिन्यात न आल्यास इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांकडून गाळय़ाचे प्रतिमहा तीन हजार रुपये भाडे आणि अडीच लाख रुपयांची अनामत रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे नगराध्यक्ष संजू परब यांनी पालिकेच्या मासिक बैठकीत सांगितले. सध्या पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कर्मचाऱयांना पगार देणे मुश्किल होत आहे. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न बुडविण्याची प्रक्रिया होऊ देणार नाही, असे परब यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत विरोधी गटनेत्या अनारोजीन लोबो यांनी गाळेधारकांकडून प्रीमियमच्या अडीच लाख रुपये रकमेपेक्षा आणखी अडीच लाख रुपये गाळेधारकांकडून मागितल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात आपल्याकडे पुरावे असल्याचे लोबो यांनी स्पष्ट केले. नगराध्यक्ष परब यांनी अडीच लाख रुपये मागणाऱया व्यकतीबाबतचे पुरावे सादर करण्याचे आव्हान लोबो यांना दिले. पुराव्याशिवाय आरोप करू नये, असे परब यांनी स्पष्ट केले.
शुक्रवारी पालिकेची सभा नगराध्यक्ष परब यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत परब यांनी इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांची भाडेपट्टय़ाची नऊ वर्षांची मुदत 2017 ला संपली. त्यानंतर गाळय़ांचा लिलाव होणे आवश्यक होते. परंतु तो झाला नाही. या दरम्यान पालिकेने गाळय़ाचे भाडे ठरविण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने भाडेवाढ 600 वरून तीन हजार रुपये आणि
प्रीमियमची रक्कम अडीच लाख सूचवली. मात्र, त्याची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे पालिकेचे आठ कोटीचे नुकसान झाले. पालिकेचे उत्पन्नाचे साधन बुडाले. यामुळे व्यापारी संकुलाची डागडुजी करता येत नाही. रंगरंगोटीही होऊ शकली नाही. गळतीमुळे यंदा गणेशमूर्तीही दरवर्षीच्या ठिकाणी पूजता आली नाही. सध्या शासन कोरोनामुळे आर्थिक मदत देऊ शकत नाही, हे लक्षात घेता भाडेवाढ लागू करण्याबरोबरच प्रीमियमची रक्कम वसूल करावी, असे सांगितले.
अनारोजीन लोबो यांनी कोरोनामुळे व्यापारी डबघाईस आले आहेत. त्यामुळे अशी कार्यवाही करू नये, असे सांगत यापूर्वी जुलै 2019 ला पालिकेने व्यापाऱयांचे येथे पुनर्वसन केले, त्यांची प्रीमियमची रक्कम घेऊ नये. तसेच भाडे दरवर्षी तीस टक्के वाढवावे, असा ठराव केला होता. त्याबाबत शासनाला प्रस्ताव पाठविला होता. त्यामुळे ही कारवाई करू नये, असे सूचित केले.
तीन महिने वाट पाहणार
परब यांनी शासनाचे आम्हाला काहीच उत्तर आलेले नाही. तसेच 30 टक्के भाडेवाढ व्यापाऱयांसाठी नगण्य आहे. त्यामुळे आम्ही पालिकेचे नुकसान करून घेणार नाही. शासनाच्या पत्राची आणखी तीन महिने वाट पाहू. त्यानंतर नवी भाडेवाढ आणि प्रीमियमची अडीच लाख रक्कम वसूल करू, असे स्पष्ट केले. खरेतर लिलाव घातल्यास पालिकेला पाच लाख प्रीमियमची रक्कम मिळू शकते. परंतु आम्ही तसे करत नाही. उलट सध्याच्या गाळेधारकांना प्राधान्य देत आहोत, असे स्पष्ट केले.
बहुसंख्य गाळेधारक श्रीमंत
सुधीर आडिवरेकर यांनी बहुसंख्य गाळेधारकांचे चार-चार फ्लॅट आहेत. चार चाकी गाडय़ा आहेत. त्यांना ही रक्कम काहीच नाही. त्यामुळे अडीच लाख रुपये प्रीमियम आणि तीन हजार रुपये भाडेवाढ लागू करावी, अशी सूचना केली. तर पालिकेचे भाडे न भरणारे काही गाळेधारक पालिकेची परवानगी न घेता परस्पर गाळे भाडय़ाने देऊन 20 ते 25 हजार भाडे घेत आहेत. मात्र, पालीकेचे सध्याचे सहाशे रुपये भाडे ते भरू शकत नाहीत. त्यामुळे अशांवर कारवाई करावी, असे समृध्दी विर्नोडकर यांनी सांगितले. डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी ही गंभीर बाब आहे. अशा गाळेधारकांवर कारवाई करावी. तसेच गाळाही ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करावी, अशी सूचना केली.
ऍड. परिमल नाईक यांनी त्रिसदस्यीय समितीच्या सूचनेनुसार ही कार्यवाही होत आहे. त्यात पालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे, असे स्पष्ट केले. आनंद नेवगी यांनी प्रीमियमची रक्कम एकदम भरता न आल्यास टप्प्याटप्प्याने भरून घेण्यात यावी, असे सूचित केले. त्याला सर्वांनी पाठिंबा दिला.
महामार्ग शहरातून जाण्यासाठी प्रयत्न
संकेश्वर-बांदा हा नवा राष्ट्रीय महामार्ग शहराबाहेरून जाणार आहे. हा महामार्ग शहरातून जावा, यासाठी नगराध्यक्ष परब यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना सुरेंद्र बांदेकर यांनी केली. परब यांनी राष्ट्रीय महामार्गासाठी मोठी जागा लागते. ती पाहता शहरातून महामार्ग गेल्यास मोती तलाव आणि राजवाडय़ाचे अस्तित्व राहणार नाही. हे दोन्ही शहराचे मानब्ंिांदू आहेत. त्यामुळे या दोन्हीला धक्का न लागता शहरातून महामार्ग जाण्यासाठी माझा प्रयत्न राहील, असे स्पष्ट केले. नगराध्यक्षांच्या म्हणण्याला डॉ. परुळेकर यांनी सहमती दर्शविली.
बांदेकर यांनी प्रस्तावित रिंगरोड असलेल्या भागातून महामार्ग जावा, असे सूचित केले. मात्र, रिंगरोडच्या काही भागावर बांधकाम झाले आहे. रिंगरोड न झाल्याने काहीजण न्यायालयात गेले. त्यामुळे ती जागा परत त्यांना देण्यात आली, असे स्पष्ट केले. लोबो यांनी ही जागा गेली असली, तरी दुसरीकडून मार्ग जाऊ शकतो. त्यामुळे महामार्गासाठी प्रयत्न करावा, असे स्पष्ट केले. राजू बेग, ऍड. नाईक यांनी महामार्ग शहरातूनच जावा, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सूचित केले.
केशवसुत कट्टय़ाचा वापर बंद
या बैठकीत केशवसुत कट्टय़ाचा पूल आणि केशवसुत कट्टा स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये धोकादायक ठरला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे तो बंद करावा, अशी सूचना करण्यात आली. त्यानुसार हा मार्ग व केशवसुत कट्टा नवीन बांधकाम होईपर्यंत बंद करण्यात येणार आहे, असे नगराध्यक्षांनी सांगितले. लोबो यांनी याला विरोध केला. परब यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या पलिकडे आम्हाला जाता येणार नाही. उद्या दुर्घटना झाल्यास नगरसेवकांवर कारवाई होऊ शकते, असे स्पष्ट केले. डॉ. परुळेकर यांनी याला दुजोरा दिला. लोबो यांनी या मार्गावर वाहतूक होत नाही. तसेच बहुतेक भाग जमिनीवर आहे. रहदारी बंद करू नये, असे सांगितले. त्यामुळे अखेर केशवसुत कट्टय़ावरील रहदारी बंद करण्याचा निर्णय झाला. आता नवीन बांधकाम होईपर्यंत त्या ठिकाणी होणारे कार्यक्रम होणार नाहीत.
गाडगे मंडई दुरुस्तीसाठी निधी द्या!
दरम्यान, संत गाडगे महाराज मंडईला 50 ते 100 कोटी रुपये लागणार आहेत. हा निधी कोरोनाची स्थिती पाहता शासनाकडून मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे किमान आणखी पाच वर्षे मंडई उभारणीला लागतील. आज मंडई कमकुवत झाली आहे. देंन्ही मंडईंचे छप्पर कमकुवत झाले आहे. त्यामुळे दुरुस्तीसाठी तीस लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यासाठी निधी मिळावा, यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे मागणी करण्यात येणार आहे. शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीही यासाठी प्रयत्न करावा, असे आवाहन परब यांनी केले. याशिवाय शहरातील रस्त्यांसाठी अडीच कोटी रुपये मिळण्यासाठी पालकमंत्री सामंत यांच्याकडे मागणी करणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीत कोरोनासंदर्भात चर्चा झाली. बैठकीला दीपाली भालेकर, उत्कर्षा सासोलकर, दीपाली सावंत, भारती मोरे आदी उपस्थित होते.
भाऊ भिसे अतिरिक्त पदावरून कार्यमुक्त
पालिकेचे बांधकाम अभियंता तानाजी पालव तीन महिन्यापूर्वी निवृत्त झाल्यानंतर त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पाणीपुरवठा विभागाचे संतोष ऊर्फ भाऊ भिसे यांच्याकडे सभागृहात ठराव करून सोपविण्यात आला होता. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी शिवसेना यांच्यात खडाजंगी झाली होती. भिसे यांनी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आपल्याला जमणार नाही. त्यामुळे पदावरून मुक्त करावे, असे पत्र दिले. या पत्राचे वाचन नगराध्यक्ष परब यांनी सभागृहात केले. त्यानंतर एकमताने त्यांना या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले. आता हा कार्यभार बांधकाम विभागातील कुडपकर यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला. ऍड. परिमल नाईक यांनी जर पदच नको होते, तर आधीच सांगायला हवे होते. आम्ही उगाच आपापसात भांडत राहिलो, असा टोला लगावला.
