बंडखोरांच्या मदतीने भाजप रिंगणात : काँग्रेसकडून निवडणूकपूर्व आघाडी
उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि गोव्यासह देशाच्या ‘7 सिस्टर्स’पैकी एक राज्य मणिपूरमध्येही विधानसभा निवडणूक होणार आहे. राज्यात एकूण दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 27 फेब्रुवारी तर दुसऱया टप्प्यातील मतदान 3 मार्च रोजी होईल. राज्यात सध्या भाजपचे 31 आमदार असून त्याला 4 आमदार असलेल्या एनपीएफ आणि 3 आमदार असणाऱया एनपीपीचे समर्थन प्राप्त आहे. 2017 च्या निवडणुकीत 28 जागा जिंकणाऱया काँग्रेसकडे अता केवळ 13 आमदार उरले आहेत. उर्वरित आमदार एक तर भाजपमध्ये सामील झाले आहेत किंवा निलंबित आहेत.
1962 मध्ये केंद्रशासित प्रदेश अधिनियमाच्या अंतर्गत 30 निवडून आलेले सदस्य तसेच तीन नामनिर्देशित सदस्यांना मिळून 33 सदस्यीय विधानसभेची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर 21 जानेवारी 1972 रोजी मणिपूरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला आणि 60 सदस्यांची विधानसभा अस्तित्वात आली. या विधानसभेत 19 जागा या अनुसूचित जमाती आणि 1 जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात जागांची संख्या वाढविण्यात आली.
निवडणुकीचा इतिहास
मणिपूरमध्ये दरवेळेप्रमाणे यंदाही अत्यंत चुरशीची लढत दिसून येत आहे. राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ 19 मार्च रोजी संपुष्टात येतोय. 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. परंतु राजकीय उलथापालथ घडल्यावर राज्यात भाजपने घटक पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले होते.
एन. बिरेन सिंगांकडे धुरा
मागील निवडणुकीत काँग्रेसला 28 तर भाजपला 21 जागांवर विजय मिळाला होता. त्याचबरोबर नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि नागा पीपल्स प्रंटला प्रत्येकी 4 जागांवर यश मिळाले होते. लोजप आणि तृणमूल काँग्रेसचा प्रत्येकी एक आमदार होता. निवडणुकीनंतर भाजपने नॅशनल पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स प्रंट आणि लोजपसह दोन अन्य आमदारांना सोबत घेत बहुमत गाठले होते. एन. बिरेन सिंह राज्याचे मुख्यमंत्री झाले होते.
काँग्रेसला गमवावी लागली सत्ता
मणिपूरमध्ये सलग तीनवेळा काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले होते. ओकराम इबोबी यांच्या नेतृत्वाखाली 2002 ते 2017 पर्यंत सलग 15 वर्षांपर्यंत काँग्रेसचे सरकार राहिले. मागील निवडणुकीत काँग्रेसची मतांची हिस्सेदारी कमी झाली असली तरीही 15 वर्षांची अँटी इन्कबेंसी देखील काँग्रेसला पहिले स्थान मिळविण्यापासून रोखू शकली नव्हती.
अपक्ष, भाजप-काँग्रेसमध्ये लढत
मणिपूरमध्ये स्थानिक नेते आणि प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव राहिला आहे. 1980 च्या निवडणुकीत राज्यात 20 अपक्ष उमेदवारांनी विजय मिळविला होता. या राज्यात भाजपचा विशेष प्रभाव नव्हता. तरीही भाजपने मागील निवडणुकीत सर्वांना चकित केले होते. 2012 च्या निवडणुकीत एकही जागा जिंकण्यास अपयशी ठरलेल्या भाजपने त्या निवडणुकीत 21 जागा जिंकून काँग्रेसला धक्का दिला होता. भाजपने येथे सरकार स्थापन करण्यासह पक्षाचा विस्तार करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आहे. भाजपसह मणिपूरमध्ये तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजद, संजद आणि डाव्या पक्षांचा वेळोवेळी प्रभाव राहिला, परंतु राज्यात पूर्ण पर्याय म्हणून काँग्रेससह बहुतांश काळात अपक्ष आमदारच राहिले. 2017 च्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच राज्यात प्रादेशिक पक्ष विरुद्ध काँग्रेस अशी लढत न होता काँग्रेस विरुद्ध भाजप असे चित्र दिसून आले.
मतांचे कमी अंतर असणारे मतदारसंघ
2017 मध्ये मिळालेला हा विजय भाजपचा विश्वास वाढविणार होता. भाजपचे 28 उमेदवार दुसऱया क्रमांकावर राहिले होते. याचबरोबर 5 मतदारसंघांमध्ये भाजप आणि अन्य पक्षांच्या उमेदवारांमधील मतांचे अंतर 500 पेक्षा कमी मतांचे होते. या मतदारसंघांमध्ये उखरुल, ककचिंग, नाम्बोल, सगोल्बंद आणि थांगमेबंद सामील आहे.
मत हिस्सेदारीचा कल
मागील निवडणुकीत भजप आणि काँग्रेसच्या मतहिस्सेदारीत चुरस दिसून आली. काँग्रेसला तेवहा 35.1 टक्के तर भाजपला 36.3 टक्के मते मिळाली होती. राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव मोठय़ा प्रमाणावर आहे. मागील निवडणुकीत 10 मतदारसंघांमध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांनी विजय मिळविला आहे.
भाजप सुस्थितीत
यंदाच्या निवडणुकीत स्वबळावर उतरण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. तर काँग्रेसने भाकपसह 5 छोटय़ा पक्षांसोब आघाडी केली आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते असून ते या निवडणुकीत स्वतःचा राजकीय वारसा वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यात काँग्रेसकडे कुठलाच मोठा चेहरा नाही. अशा स्थितीत यंदाची लढाई भाजप-काँग्रेस आणि अपक्ष उमेदवारांदरम्यान होऊ शकते.
खोरे विरुद्ध पर्वतीय
खोरे आणि पर्वतीय भागांदरम्यान सुरू असलेल्या या लढतील पूर्ण बहुमत न मिळण्याच्या सिथतीत त्रिशंकू विधानसभा होऊ शकते. राज्याच्या 60 पैकी 40 जागा खोऱयातील आहेत. तर 20 मतदारसंघ पर्वतीय क्षेत्रातआहेत. दोन्ही क्षेत्रांमध्ये भाजपने शिरकाव केला आहे. भाजपने या निवडणुकीत पायाभूत विकास, ग्रामीण आवास, जलपुरवठा, विद्युतीकरण आणि अन्य योजनांवर लक्ष केंद्रीत प्रचार चालविला आहे. त्रिशंकू विधानसभेच्या स्थितीत एनपीपी, एनपीएफ दोघांचेही महत्त्व वाढणार आहे.
कुठल्या समुदायाचा दबदबा? मणिपूरच्या राजकारणात मतई समुदायाचा 37 हून अधिक मतदारसंघांमध्ये दबदबा राहिला आहे. पर्वतीय तसेच खोरे दोन्ही भागांमध्ये मेतई समुदाय निर्णायक भूमिकेत आहेत. त्यानंतर 20 जागांवर नागा आणि कुकी समुदायांचा प्रभाव आहे. तर उर्वरित 3-4 जागांवर अल्पसंख्याकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून त्यांना ‘पंगल’ म्हणून ओळखले जाते.
