प्रतिनिधी / पणजी
राज्यातील भरती रेषा निश्चित करण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरु केली असून त्यासाठी राज्यातील नद्यांचे किनारे, जुने बंधारे आणि मानशींची दारे यांची पाहणी करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यानंतर भरती रेषा अधिसूचित केली जाणार आहे. प्रादेशिक आराखडय़ात या भरती रेषेची नोंद केली जाणार असल्याचे पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रादेशिक आराखडय़ाला अंतिम स्वरूप देण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी जलस्त्राsत खाते, सर्वेक्षण विभाग, पर्यावरण खात्याचे अधिकारी तसेच अन्य संबंधित खाती यांच्या सहकार्याने सध्या बांधबंधारे अधोरेखीत करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. ज्या बांधांची नोंदणी केली आहे किंवा ज्यांची नोंदणी झालेली नाही अशा सर्व बंधाऱयांचे सर्वेक्षण सध्या सुरू आहे. पाऊस कमी राहिला तर हे काम 30 जूनपर्यंत संपविण्यात येणार आहे व नंतर अहवाल सादर केला जाणार आहे तसेच मानशींचे सर्वेक्षण व नदीच्या भरती रेषेचे सर्वेक्षणही सुरू आहे. जे बंधारे फुटले आहेत त्यांची डागडुजी केली जाणार आहे.
बिगर सरकारी संघटना यासाठी हरकती घेत आहेत. नगरनियोजन कायद्यानुसार नदीच्या काठापासून 50 मीटर पॅप्टन ऑफ पोर्टची जागा आहे व पुढे 10 मीटर नगरनियोजन अंतर्गत जागा सोडली जाते. त्यामुळे आणखी 50 मीटर सोडवी, अशी मागणी करणे चुकेचे आहे. अगोदर 60 मीटर जागा सोडली आहे. आणखी 50 मीटर जागा सोडल्यास 110 मीटर जागा होणार आहे. बिगर सरकारी संघटना नाहक अडथळा आणीत आहेत. हवे असल्यास त्यांनी न्यायालयात जावे, अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री निलेश काब्राल यांनी घेतली आहे. सरकार व मुख्यमंत्री जे काही करतात ते राज्यासाठी करतात. कोणताही विरोध न जुमानता सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहुन भरती रेषा निश्चित करणार आहे व प्रादेशिक आराखडा पुर्ण केला जाणार आहे, असेही मंत्री काब्राल म्हणाले.
