8 लाख चौरस फूट जागा झाली मोकळी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
एका मोठय़ा सफाई अभियानात केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधून 13.73 लाखांहून अधिक फाइल्स क्लियर करण्यात आल्या आहेत. मागील एक महिन्यात हे काम हाती घेऊन भारत सरकारने स्वतःच्या कार्यालयांमधील सुमारे 8 लाख चौरस फूट जागा मोकळी केली आहे. एवढय़ा जागेत राष्ट्रपती भवनसारख्या 4 इमारती सामावल्या असत्या. भारत सरकारच्या प्रलंबित प्रकरणांना हातावेगळे करण्याच्या एका विशेष मोहिमेच्या अंतर्गत हे काम पार पडले आहे. सरकारने यादरम्यान भंगार (निरुपयोगी सामग्री) विकून 40 कोटी रुपये कमाविल्याची माहिती कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली आहे.
प्रशासकीय सुधारणा आणि लोकतक्रार विभागाच्या (डीएआरपीजी) वरिष्ठ अधिकाऱयांसोबतच्या बैठकीत मोहिमेच्या परिणामांचा आढावा घेण्यात आला. 15.23 लाख फाइल्सची ओळख पटविण्यात आली होती, यातील 13.73 लाखांहून अधिक फाइल्स क्लियर करण्यात आल्या आहेत. अशाचप्रकारे 3.28 लाख लोकतक्रारींच्या लक्ष्यांपैकी 2.91 लाख फाइल्सवर 30 दिवसांच्या आत पाऊल उचलण्यात आले आहे. खासदारांच्या 11,057 पत्रांपैकी 8,282 पत्रांची दखल घेण्यात आली. याचबरोबर 834 पैकी 685 नियम आणि प्रक्रियांना यादरम्यान सोपे स्वरुप देण्यात आल्याची माहिती सिंह यांनी दिली आहे.
पंतप्रधानांना सोपविणार अहवाल
डॉ. सिंह यांच्यानुसार प्रलंबित प्रकरणांना निकाली काढण्याची विशेष मोहीम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्देशांनुसार राबविण्यात आली. या मोहिमेप्रकरणी चालू आठवडय़ात पंतप्रधानांना प्रगती अहवाल सोपविण्यात येणार आहे. कार्मिक मंत्रालयानुसार मंत्र्यांनी 2 ते 31 ऑक्टोबरदरम्यान डीएपीआरजीला नोडल विभाग तयार करून भारत सरकारची सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या प्रलंबित प्रकरणांना निकाली काढण्याची मोहीम सुरू केली होती. कामाच्या ठिकाणी उत्तम सफाई करण्यासाठी निरुपयोगी सामग्री हटविण्यात आली. ही मोहीम सातत्याने राबविण्यात यावी, असे सिंह यांनी म्हटले आहे.
