युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या युनायटेड किंगडम अर्थात ब्रिटनच्या निर्णयावर व प्रक्रियेवर या वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात संसदेकडून शिक्कामोर्तब झाले. परंतु ब्रेक्झिटची मागणी लावून धरण्यात सुरुवातीपासून आघाडीवर असलेले आणि त्याच मुद्यामुळे ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळवणारे बोरिस जॉन्सन यांच्या पुढच्या अडचणी संपून ही प्रक्रिया सुरळीत होण्याची काही चिन्हे नाहीत. संसदेकडून प्रक्रियेच्या मान्यतेसंबंधी शिक्कामोर्तब होते न होते इतक्यात ‘कोरोना’ची जागतिक साथ उद्भवली. खुद्द ब्रिटिश पंतप्रधान जॉन्सन यांनाही कोरोनाच्या विषाणूने गाठले. ते बरे झाले हे त्यांचे आणि त्यांच्या देशाचे सुदैव, पण ‘बेक्झिट’च्या गुंत्याचा विळखा काही त्यांना सोडत नाही.
हा विळखा दुहेरी आहे. सरत्या आठवडय़ात युरोपीय महासंघाच्या ब्रेक्झिट दूताबरोबर ब्रिटनच्या तत्सम प्रतिनिधींची चर्चा झाली. पुढील वर्षाच्या पहिल्या तारखेपासून ब्रिटिश मालावर युरोपीय महासंघातील ब्रिटन भोवतालच्या चार देशांमध्ये कर लादणे सुरू होणार आहे. युरोपीय महासंघातून ब्रिटनमध्ये येणाऱया मालावर जकात लावण्याची भूमिका ब्रिटननेही घेतली आहे. एका बाजूने युरोपीय महासंघाच्या कर योजनेबाबत ब्रिटन सहमत होत नसल्याने नवा गुंता तयार झाला आहे, आणि दुसऱया बाजूने अन्न आणि पर्यावरणविषयक ब्रिटिश सरकार तयार करत असलेली नवी नियमावली स्वीकारण्यास युकेमधल्या संघराज्यांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यातही स्कॉटलंड शासनाचे नेतृत्व करणाऱया निकोला स्टर्गो यांनी तर ‘वेस्टमिन्स्टर’ला कोर्टात खेचण्याचा इशारा दिला आहे हे स्पष्ट करताना श्रीमती स्टर्गो यांच्या ‘स्कॉटिश नॅशनल पार्टी’चे (एसएनपी) संसदीय कामकाज मंत्री मायकेल रसेल यांनी राष्ट्र महत्त्वाच्या स्थित्यंतरातून जात असताना एखादा निर्णय अशाप्रकारे घेणे हा विधीसंमत मार्ग म्हणता येणार नाही असे विधान केले.
संसदेने संमत केलेली नियमावली देशभर राबवण्यासाठी आवश्यक ते नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात ब्रिटनचे सरकार यश मिळवील असे बोरिस जॉन्सन यांना वाटत असले तरी ‘ते असा काही कायदा संमत करत असतील तरीही आम्हाला त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही,’ अशा शब्दात रसेल यांनी स्कॉटिश शासनाची भूमिका मांडली. ‘हा गोड गैरसमज’ बोरिस जॉन्सन यांनी मनातून काढून टाकावा असे म्हणत ‘त्यातूनही त्यांनी असा कायदा केलाच तर आम्हाला योग्य वाटेल तेच करण्यास आम्ही मोकळे आहोत,’ अशा शब्दात ब्रिटिश मध्यवर्ती सरकारला त्यांनी गर्भित धमकीच दिली आहे. भूतपूर्व पंतप्रधान तेरेसा मे यांच्या ‘ब्रेक्झिट प्रक्रियेबाबत रेंगाळण्या’वर नाराज असणाऱया बोरिस
जॉन्सनना एकेकाळी पाठिंबा देणाऱया ‘एसएनपी’ ला मध्यवर्ती सरकारने कायदे अशाप्रकारे गळी उतरविणे मान्य नाही. ‘एसएनपी’चे नेते रसेल चार पावले पुढे जाऊन असेही म्हणाले की,
स्कॉटलंडमध्ये निवडणुका जिंकता येतील अशी आशा अजिबात न राहिल्याने टोरी (हुजूर) पक्षाचा स्कॉटिश शासनाला सुरुंग लावण्याचा हा प्रयत्न आहे. मागील दाराने कायदा आणून तो सर्वांवर लादण्याचे हे कारस्थान आहे! दरम्यान या वर्षाअखेरीस युरोपीय महासंघाचे व्यापार आणि जकातविषयक लागू असलेले नियम संपुष्टात आणावे यासाठी दबावसदृश इशारा ब्रिटिश अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्रीमती लिझ ट्रुस यांनी दिला आहे. हा इशारा देणारे गोपनीय पत्र फुटल्याने मोठाच गोंधळ उडाला. या सर्व गोंधळातच युरोपीय महासंघाचे ‘ब्रेक्झिट दूत’ बार्नियर यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत नव्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीच्या प्रारंभाची तयारी चालवली आहे. ही जबाबदारी ब्रिटिश प्रतिनिधी फ्रॉस्ट यांच्याशी त्यांची तीन दिवस चर्चा झाली. युरोपीय महासंघाने आयर्लंड, बेल्जम, नेदरलॅण्ड आणि फ्रान्स या ब्रिटनला वेढणाऱया चार देशांच्या सीमांवर आपले जकात अधिकारी नियुक्त करण्यास प्रारंभ केला. नेदरलँडमध्ये साडेसातशे, फ्रान्समध्ये सातशे आणि बेल्जममध्ये चारशे एवढय़ा मोठय़ा संख्येने कस्टम मनुष्यबळ तैनात होत आहे. कुठल्याही परिस्थितीत डिसेंबर 2020 नंतर युरोपीय महासंघात ‘त्रयस्थ देशां’तून (म्हणजे ब्रिटन या एकेकाळच्या महत्त्वाच्या सदस्य राष्ट्रातून) येणाऱया मालावर युरोपीय महासंघाच्या नियमाप्रमाणे जकात आकारली जाण्याचा निश्चय बार्नियर यांनी महासंघाच्यावतीने बोलून दाखवला. हे सर्व होत असले तरी चर्चेसाठी एकत्र आलेल्या या दोन्ही ‘बेक्झिट-दूतां’नी आलिशान हॉटेलमध्ये उन्हाळी हंगामातील फळांपासून तयार केलेल्या पदार्थांवर आणि चविष्ट हॅलिबट माशावर कसा ताव मारला त्याचीही चर्चा वेस्टमिन्स्टरमध्ये रंगत आहे.
राजेंद्रप्रसाद मसुरकर, 9960245601
