कुमारस्वामी सरकारचे पतन बेळगाव जिल्हय़ातील राजकीय राडय़ामुळे झाले होते. आताही बेळगावातूनच असंतोषाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा ही परिस्थिती कशी हाताळणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
कर्नाटकातील येडियुराप्पा मंत्रिमंडळाचा गुरुवारी विस्तार झाला. काँग्रेस-निजदला राम राम ठोकून व युती सरकारचा पाडाव करून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले अकरापैकी दहा आमदार मंत्री झाले. सुरुवातीला अन्य पक्षातून भाजपमध्ये आलेल्या दहा व भाजपमधील तीन ज्ये÷ांना मंत्रिपद देण्याचे ठरले होते. ऐनवेळेला हायकमांडने पक्षातील ज्ये÷ांच्या नियुक्तीला ब्रेक लावला. अकरापैकी दहा उपऱयांना मंत्रिपद देण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. अथणीचे आमदार महेश कुमठळ्ळी हे सध्या मंत्रिपदापासून वंचित राहिले आहेत. पुढच्या विस्तारात त्यांच्या नावाचा विचार होणार की एखाद्या महामंडळावर वर्णी लावून त्यांचे समाधान केले जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळेच की काय मंत्रिपदी नियुक्ती झाल्यानंतरही त्यांचे नेते रमेश जारकीहोळी यांच्या चेहऱयावर नाराजी स्पष्ट दिसत होती. कारण काँग्रेस-निजदचा पाडाव करून भाजप सत्तेवर येण्यासाठी जे 17 जण कारणीभूत आहेत, त्या सर्वांना मंत्रिपद देण्याचे ठरले होते.
बदलत्या परिस्थितीत त्याला विरोध होऊ लागला. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी व माजी मंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे कट्टर राजकीय विरोधक सी. पी. योगेश्वर यांना मंत्रिपद मिळणार होते. कारण भाजप सत्तेवर येण्यासाठी योगेश्वर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. काँग्रेस-निजदमधून बंडखोरी करून बाहेर पडलेल्या आमदारांना मुंबईला नेण्यात योगेश्वर आघाडीवर होते. अलीकडे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांची मर्जीही त्यांच्यावर वाढली होती. मात्र, शेवटच्या घटकेला त्यांच्या नावाला विरोध झाला. काही भाजप आमदारांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन पराभूत झालेल्या योगेश्वरांना मंत्रिपद दिले तर आपल्याला वेगळा विचार करावा लागेल, असा संदेशच जणू हायकमांडला दिला होता. याबरोबरच पोटनिवडणुकीत पराभूत झालेले एच. विश्वनाथ व एम. टी. बी. नागराज यांनाही मंत्रिपद देण्यासाठी दबाव वाढला होता. कारण भाजप सत्तेवर येण्यासाठी या नेत्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन धोका पत्करला होता. पोटनिवडणुकीत ते पराभूत झाले असले तरी सन्मानाने त्यांना मंत्रिपद द्यावे, असा दबाव वाढला होता. सध्या त्यांच्या नियुक्तीसही रोक लावण्यात आला आहे. जूनमध्ये पुन्हा विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यावेळी तुम्हाला मंत्रिपद देऊ, त्याच्या आत विधानपरिषदेवर तुमची वर्णी लावू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने हे दोघे तूर्त शांत बसले आहेत.
बेळगाव जिल्हय़ाला आणखी दोन मंत्रिपदे
गुरुवारी झालेल्या विस्तारामुळे बेळगाव जिल्हय़ाला आणखी दोन मंत्रिपदे मिळाली आहेत. गेल्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या लक्ष्मण सवदी यांना स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी पहिल्याच झटक्मयात त्यांच्या नि÷sची कदर करून त्यांना उपमुख्यमंत्री केले. निपाणीच्या आमदार शशिकला जोल्ले यांनाही मंत्रिपद देण्यात आले होते. विस्ताराच्यावेळी गोकाकचे आमदार रमेश जारकीहोळी व कागवाडचे आमदार श्रीमंत पाटील यांना मंत्रिपद बहाल केले आहे. त्यामुळे कर्नाटकात मोठा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱया बेळगाव जिल्हय़ाला मुख्यमंत्र्यांनी झुकते माप दिले आहे. सध्या चार मंत्रिपदे मिळाली आहेत. या वेगवान घडामोडीत भाजपचे ज्ये÷ नेते उमेश कत्ती यांना मंत्रिपद मिळाले नाही. त्यामुळे सध्या ते अस्वस्थ आहेत. पहिल्याच मंत्रिमंडळात यांना मंत्रिपद मिळायला हवे होते. मात्र, विस्तारावेळी तुमच्या नावाचा विचार करू, असे आश्वासन देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्यात आली होती. आता विस्तारावेळीही त्यांना डावलण्यात आले आहे. तीन-चार महिन्यात त्यांनाही मंत्रिपद मिळाले तर बेळगाव जिल्हय़ातील मंत्र्यांची संख्या पाच होईल. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांना उमेश कत्ती यांना नाराज न करता मंत्रिपद द्यायचेच होते. सी. पी. योगेश्वर यांच्या नावाला जोरदार विरोध झाला. याचवेळेला एच. विश्वनाथ यांनी अमित शहा व जे. पी. नड्डा यांना शेवटच्या घटकेला पाठविलेल्या धक्कादायक पत्रामुळे उमेश कत्ती, योगेश्वर, अरविंद लिंबावळी यांच्या नावाला ब्रेक लावण्यात आला. त्यामुळेच उमेश कत्ती शेवटच्या घटकेला मागे पडले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत माजी खासदार रमेश कत्ती यांना चिकोडीमधून उमेदवारी डावलण्यात आली होती. त्याचवेळी पक्षाच्या नेतृत्वावर उमेश कत्ती नाराज होती. स्वतः येडियुराप्पा यांना त्यांची मनधरणी करण्यासाठी बेळगावला यावे लागले होते. आता पुन्हा रुसवाफुगव्यांच्या राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. कदाचित स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाचा मुद्दाही ठळक चर्चेत येण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही.
गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर मंत्रिपद हुकलेले अनेक जण नाराज झाले आहेत. माजी मंत्री मुरुगेश निराणी यांना मंत्रिपद मिळावे यासाठी काही मठाधीशांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला होता. त्यांना मंत्रिपद मिळाले नाही. बी. श्रीरामुलू यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळावे यासाठी वाल्मिकी समाजाच्या मठाधीशांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला होता. आपण सुचविलेल्या नेत्यांना मंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून मठाधीश आक्रमक झाले आहेत. आमच्या समाजाला प्रतिनिधित्व द्या नाहीतर भविष्यात याचे परिणाम पहायला मिळतील, असे इशारे देण्याचे काम गुरुवारी सकाळीच सुरू झाले होते. गेल्या पंधरा दिवसांपासूनच्या एकंदर घडामोडी लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी बेळगाव जिल्हय़ातील राजकारणावर आपली पकड अधिक घट्ट केल्याचे अधोरेखित झाले आहे. कुमारस्वामी सरकारचे पतन बेळगाव जिल्हय़ातील राजकीय राडय़ामुळे झाले होते. आताही बेळगावातूनच असंतोषाची ठिणगी पडण्याची शक्मयता आहे. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा ही परिस्थिती कशी हाताळणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
