शिवसेनेच्या अतुल रावराणे यांची मागणी : मोक्कांतर्गत कारवाई करावी! : तेलगी घोटाळय़ापेक्षाही मोठा घोटाळा!
प्रतिनिधी / कणकवली:
जिल्हय़ात सुरू असलेल्या बेकायदा सिलिका मायनिंग उत्खननाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर कारवाई सुरू झाली आहे. मात्र, केवळ दंडात्मक कारवाई नको. या सर्व प्रकारच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र आयपीएस अधिकारी नेमून आणि न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली विशेष पथक नेमण्याची मागणी आम्ही केली आहे. सर्व अनधिकृत मायनिंग त्वरित बंद करून बनावट ट्रेडिंगच्या नावाखाली आणि बनावट शासन दस्तावेज तयार करून केल्या गेलेल्या वाहतुकीचीही चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करीत मोक्कांतर्गत कारवाई व्हायलाच हवी. बेमालूमपणे ही तस्करी सुरू आहे. तेलगीच्या घोटाळय़ापेक्षा हा मोठा घोटाळा असल्याचे दिसत आहे. पुढील चार दिवसांत कडक कारवाई न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार. गरज पडल्यास न्यायालयातही जाऊ, असा इशारा शिवसेनेचे सिंधुदुर्गातील नेते अतुल रावराणे यांनी दिला.
येथील शिवसेना कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत रावराणे बोलत होते. यावेळी राजू राठोड, कन्हैया पारकर, सुनील पारकर आदी उपस्थित होते.
रावराणे म्हणाले, हा करोडोंचा घोटाळा आहे. याची चौकशी खोलात जाऊन झाली पाहिजे. यात बेकायदा उत्खननच नव्हे, तर शासनाचे दस्तावेज बनविणे, त्यात छेडछाड करण्याचे प्रकार घडले आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. यात स्थानिक आमदारांनी लक्ष घालणे गरजेचे होते. पण तसे काही झाले नाही. केवळ गाडय़ा पकडून, दंड करून कारवाई थांबत असेल, तर योग्य नाही. बेकायदा खाणी बंद करा. ट्रेडिंगच्या पासवर होणाऱया वाहतुकीतून शासनाची फसवणूक होत आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोन, बफर झोन, रेल्वे रुळापासून 40 मीटर अंतरावर उत्खनन होत आहे. रोज 550 ते 600 गाडय़ा जात आहेत. पास बघणाऱयांकडे बारकोड स्कॅन होत नाही, असा आरोप रावराणे यांनी केला.
एका ट्रकची क्षमता 10 टनची असताना 20 ते 25 टन वाहतूक होते. मायनिंग विभागाने कुणाला ट्रेडिंग पास दिले, किती दिले, किती वाहतूक झाली, या साऱयाची कागदपत्रे तपासून चौकशी झाली पाहिजे. पोलिसांची मदत घेऊन रेकॉर्ड तपासायला हवे. याबाबत आम्ही खासदारांना निवेदन दिले असून त्यांनीही मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधलेले आहे. शासनाचे रबर स्टँप, सही-शिक्के तयार करणे गुन्हा आहे. त्याबाबत चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे, असे ते म्हणाले.
रावराणे म्हणाले, अजूनही रोज सायंकाळी सहा ते सातनंतर मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन सुरू आहे. या सर्वांना शासनाची भीती राहिलेली नाही. मायनिंग माफियांचे हे सर्कल तोडणे गरजेचे आहे. यात करोडोंचा भ्रष्टाचार करून शासन, जनता यांची फसवणूक केली जात आहे. या साऱयावर कडक निर्बंध आणून कारवाई व्हायला हवी. पण अजून तशी होताना दिसत नाही. सखोल चौकशी करताना बेकायदा उत्खनन केलेला मालही जप्त करायला हवा. पण तसे केले जात नाही. सुसंस्कृत जिल्हय़ात वाढणारी ही गुन्हेगारी प्रवृत्ती थांबली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.
सुरुवातीला कारवाई झाल्याचे दिसत असले, तरीही पुन्हा अपेक्षित कारवाई होताना दिसत नाही. जिल्हाधिकाऱयांकडून पथके नेमलेली असली, तरीही त्वरित कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.
