बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत ‘सायलंट व्होटर्स’नी क्रांती घडवून आणली. हे मुख्यतः महिला मतदार होते. आणि त्यांच्यामुळेच भाजप, संजद यांचा विजय झाला, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केले. मात्र बिहारमध्ये अचानकपणे ही किमया कशी घडली आणि तिचे भविष्यकाळात कोणकोणते पडसाद उमटणार आहेत, हे प्रश्न तितकेच महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच त्यांची चर्चा करायला हवी. भारतात बिहार हे असे राज्य आहे, की जे अत्यंत मागासलेले आहेच. पण तिथे जातिनिहाय उच्चनीचता मानण्याचे प्रमाण फारच मोठे आहे. बिहारमध्ये आर्थिक व सामाजिक विषमता कमालीची आहे. सुप्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट यांनी ‘पूर्णिया’ या आपल्या पुस्तकात बिहारचे धागेदोरे अतिशय परिणामकारकपणे उलगडून दाखवले होते. बिहार निवडणुकीत पुरुष मतदारांनी 54.6… मतदान केले तर महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण 59.7… होते. पण बिहारमध्ये गेल्या दहा वर्षांत अशाच जास्त प्रमाणात मतदान केल्याचे आढळते. याउलट पूर्वीच्या काळात असे घडत नसे. उदाहरणार्थ, 1967 च्या निवडणुकीत पुरुषांच्या मतदानाची टक्केवारी 61… होती तर स्त्रियांची फक्त 41…. मग हे असे परिवर्तन बिहारमध्ये गेल्या दशकभरातच का आले? तर, मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी, 2005 पासून स्त्रियांचा सहभाग वाढावा यासाठी ठोस प्रयत्न केले. ग्रा.पं. व जिल्हा परिषदांमध्ये निर्णय प्रक्रियेत त्यांना विशेष स्थान दिले. ‘बिहार लाइव्हलीहूड प्रोजेक्ट’च्या अंतर्गत ‘जीविका’ हा कार्यक्रम, शाळेत जाणाऱया मुलींना मोफत सायकलींचे वाटप आणि पंचायत निवडणुकात महिलांना 50… आरक्षण, अशा काही गोष्टी नितीशकुमारांनी केल्या. लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार हे दोघेही लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातील कार्यकर्ते. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनातही तरुण मुलींचा उल्लेखनीय सहभाग होता. लालूंना मिसासारख्या मुलीदेखील आहेत. परंतु तरीही त्यांच्या कारकिर्दीत महिला विकासासाठी विशेष उपाययोजना केल्याचे आढळत नाही. उलट नितीशकुमारांनी ‘जीविका’ मॉडेलमधून भरपूर काम केले. शेती आणि शेती अंतर्गत रोजगारांवर अवलंबून असणाऱया महिलांकरिता 45 हजार खेडय़ात जीविका योजना राबवण्यात आली. महिला संस्था व संघटनांमार्फत हा संपूर्ण कार्यक्रम राबवण्यात आला.
बिहारमधील मुलींची शाळांमधली भरती ही लक्षणीयरीत्या वाढली असून, प्राथमिक शाळेतून उच्च माध्यमिक शाळेत जाताना होणारी मुलींची गळती बरीच कमी झाल्याचे त्यांना आढळले. मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सायकली देणे, गणवेश पुरवणे आणि त्यांना इतर वेगवेगळय़ा प्रकारच्या सवलती देण्याचा हा परिणाम. ग्रा.पं.त महिलांना 50… आरक्षण दिल्यामुळे तर, खेडय़ापाडय़ातील निर्णयप्रक्रियेत महिलांना प्रभावी आवाज मिळाला आहे. गावाचा कारभार हाकतानाच्या अनेक गोष्टी आता स्त्रियांना विचारल्याशिवाय होत नाहीत. घराच्या चार भिंतीत आणि नवऱयाच्या दहशतीत वावरणाऱया बिहारी स्त्रिया आता केवळ मोकळा श्वासच घेत नाहीत तर प्रश्न विचारू लागल्या आहेत आणि त्यांची उत्तरेही शोधत आहेत. त्या व्यवसाय-उद्योग करू लागल्या आहेत. त्यांच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत. बिहारमधल्या राजकारणात प्रत्येक समाजघटकाचा, जातीचा आणि वर्गाचा प्रतिनिधी निवडणुकीच्या राजकारणातून आपले भवितव्य घडवण्याचा प्रयत्न करत असतो. आता महिला हा एक स्वतंत्र समाजघटक म्हणून बघणे भाग पडू लागले आहे, इतका त्याचा राजकीय व विकास प्रक्रियेतला वावर वाढला आहे. उद्या नितीशकुमार यांच्याऐवजी कुठल्याही दुसऱया पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला, तरी त्याला ही प्रक्रिया रोखता येणार नाही. बिहारच्या दृष्टीने ही नक्कीच सकारात्मक बाब आहे. याच्या पुढचा टप्पा म्हणजे, भाजप, जदयू, राजद व काँग्रेस असो, त्यांच्या पक्षातही स्त्रियांना अधिक अधिकारपदे दिली जायला हवीत. या स्त्रियादेखील केवळ उच्च जातीच्या वा वर्गाच्या नव्हे, तर दलित, ओबीसी, भटक्मया विमुक्त वर्गातीलही असल्या पाहिजेत. प्रत्यक्षात बिहारमध्ये एकूण उमेदवारात केवळ 12… महिला उमेदवार होत्या. विधानसभा व लोकसभेत सर्वच पक्षांनी महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे. निदान बिहार विधिमंडळात तरी 33… जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्याचे विधेयक आणता येईल. तसे घडल्यास, अन्य राज्यांनाही त्याचे अनुकरण करावे लागेल.
बिहारमध्ये पंचायत बळकटीकरण प्रकल्पही राबवला जात आहे. हा जागतिक बँकेचा प्रकल्प असून, त्या अंतर्गत ग्रा.पं.ची कार्यालये सुधारण्यात येत आहेत. तिथे स्त्रियांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधली जात आहेत. या कार्यालयांना चांगले कंपाऊंड असेल. तिथले वातावरण सुरक्षित असेल, सर्वत्र प्रकाश असेल, याचीही काळजी घेतली जात आहे. महिला स्वयं सहायता गटांसाठी तिथे एक बैठकीची खोलीही बांधली जात आहे. स्तन्यदा मातांसाठी स्वतंत्र खोली असेल. बिहारमधील भोजपूर या जिह्यातील दाँवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सुषुमलता या अध्यक्षा आहेत गेल्या काही वर्षात त्यांनी ग्रामसभा व वॉर्डसभांमधील सर्व जातीपातीच्या स्त्रियांचा सहभाग वाढवण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले. गावातले रस्ते, दिवाबत्ती, पाण्याची लाईन अशा प्रश्नांमध्ये स्त्रियांनी उपयुक्त सूचना करून अनेक गोष्टी घडवून आणल्या आहेत. बिहारमध्ये एनजीओ पॉप्युलेशन फौंडेशन ऑफ इंडिया या संस्थेने, ‘मैं कुछ भी कर सकती हूँ’ हा एज्युटेन्मेंट शो सुरू केला आहे. त्या अंतर्गत कुटुंब नियोजन, लहान वयातील विवाह, संतती प्रतिबंधक साधने, कौटुंबिक हिंसाचार, या संदर्भात मार्गदर्शन केले जाते. त्यापासून प्रेरणा घेऊन, नावाडा गर्ल्स नावाचा एक गट स्थापण्यात आला आहे. प्रत्येक सदस्य मुलीकडून दिवसाला एक रु. जमवण्यात येतो आणि त्यातून सॅनिटरी पॅड खरेदी केले जाते. ज्यांना ते खरीदणे शक्मय नाही, अशा मुलींना ते दिले जाते. महिन्याला 30 रु. जमल्यास, 25 रु. चे सॅनिटरी पॅडचे पॅक घेणे शक्मय होते. या मुलांच्या गटाने नंतर 4 वर्षांपूर्वी सॅनिटरी पॅड बँक स्थापन केली. त्याच्या पुढच्या टप्प्यावर तरुण मुलामुलींचे आरोग्यविषयक प्रश्न चर्चेला घेण्यासाठी युवा क्लिनिक स्थापन करण्यात आली. नावाडा आणि दरभंगा या दोन जिह्यातच मुलींचे असे 300 गट आहेत. दर महिन्याला त्यांच्या बैठका होतात आणि लैंगिक आणि मानसिक आरोग्य, स्वच्छता, पोषण, लैंगिक समानता याबाबतची माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. बिहारसारख्या मागास राज्यात हे जे परिवर्तन येत आहे, ते देशातील अन्य बिमारू राज्यात येण्याची गरज आहे. समाज पुढे जाण्यासाठी स्त्रियांचा सर्वांगीण विकास सर्वात महत्त्वाची व आवश्यक अशी गोष्ट आहे.
नंदिनी आत्मसिद्ध
