तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / बार्शी
केंद्र सरकारने मंजूर केलेले नवीन तीन कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसह इतर मागण्यासाठी आज बार्शी शहरातील सर्वपक्ष, संघटना, विद्यार्थी संघटना यांचा संयुक्त मोर्चा काढण्यात आला तर आज शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला बार्शीकर यांनी यशस्वीपणे पाळला असून आज बार्शी कडकडीत शंभर टक्के बंद होती. हा शेतकऱ्यांचा मोर्चा शेतकरी, सर्वपक्षीय कामगारवर्ग ,विद्यार्थी कृती समिती बार्शी तालुका यांच्यावतीने काढण्यात आला होता. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बार्शीच्या गेट पासून या मोर्चाची सुरुवात झाली तर स्टँड चौक, पोस्ट चौक, सोमवार पेठ, पोस्ट चौक या मार्गे हा मोर्चा बार्शी तहसील कार्यालयावर येऊन धडकला या मोर्चात बार्शीतील सर्व राजकीय पक्ष त्यांचे पदाधिकारी सर्व सामाजिक संघटना, शेतकरी, कामगार व विद्यार्थी सामील झालेले पाहायला मिळाले.
‘भारत बंद’चा परिणाम मध्ये प्रथमच पाहायला मिळाला याच्या अगोदर भारत बंद आंदोलन अनेक झाले परंतु बार्शी हमेशा चालू असायची आज मात्र शेतकऱ्यांसाठी बार्शीतील सर्व घटकाने पाठिंबा देत दिवसभर कडकडीत बंद पाळून शेतकऱ्यांना प्रति आपल्या भावना व त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला पाहायला मिळाला. बार्शीतील सोमवार पेठ दाणे गल्ली, टाकणखार रोड, मुख्य बाजारपेठ कडकडीत बंद होते तर बार्शीतील एसटी प्रवासी वाहतूक सुद्धा बंद असलेली पाहायला मिळाली. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व बार्शीने आज कडकडीत बंद पाळून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
शेतकर्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी व आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी संयुक्त कृती समितीचा मोर्चा तहसील वरती झाल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले यावेळी विविध राजकीय पक्ष ,सामाजिक संघटना ,कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना व इतर पदाधिकारी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या यावेळी तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये मागणी केली आहे की, केंद्र सरकारने घेतलेले तीन नवीन कृषी कायदे त्यापैकी पहिला शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन व सुविधा विधेयक 2020, दुसरे शेतकरी हक्क आणि सुरक्षा किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 व तिसरे अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक 2020, कायदे हे लॉक डाऊन त्फायदा घेत या कायद्याच्या मसुद्यावर कोणतीही चर्चा लोकसभा , राज्यसभा याठिकाणी न करता मंजूर केले आहेत. हे कायदे शेतकरी हिताच्या विरोधी असून हे कायदे तात्काळ रद्द करावे.
या कायद्यामुळे शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सोबतच कृषी क्षेत्राशी निगडीत सर्व छोटा व्यापारी उध्वस्त होणार आहे. यामुळे हे कायदे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हितावह नाहीत अशी भूमिका या निवेदनातून या कृती समितीने मांडली आहे सोबतच शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, शेती बाजार समितीचे खाजगीकरण तातडीने थांबवावे शेतकरी संघटनांच्या सोबत चर्चा करून तातडीने त्यांच्या मागण्या मंजूर कराव्या अशा मागण्या यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी आपल्या निवेदनात केल्या आहेत. यावेळी जिल्ह्यातील अनेक संस्था या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. विविध मागण्याचे शेतकऱ्यांचे निवेदन याप्रसंगी तहसीलदार प्रदीप शेलार यांनी स्वीकारले.
