गूळ जीआय मानांकनासह ई-नाम, ई-पेमेंट, शेतकरी प्रशिक्षणाची मागवली माहिती
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सूर असलेल्या गतीमंद कारभाराची पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. गूळ भौगोलिक मानांकनासह, ई-नाम, ई- पेमेंट, डी. एम. आय. संकेतस्थळावरील चुकीची माहीत याबाबत सविस्तर माहिती मागवली होती. पणनने नुकताच अहवाल सादर केला असून पालकमंत्री काय भूमिका घेतात याकडे शेतकऱयांचे लक्ष लागले आहे. बाजार समितीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने सुरु असलेल्या कारभार `तरुण भारत’ने चव्हाट्यावर आणला होता.
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बजार समितीला आठ वर्षापूर्वी भौगेलिक (जीआय) मानांकन मिळाले आहे. या कामात पणन विभागाने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. मात्र त्यानंतर गुळाबाबत पुढील टप्पे झाले नाहीत. चिन्हांकन, मानांकन बाबतची माहिती शेतकऱयांपर्यंत पोहोचवणे, शेतकऱयांची नोंदणी करणे तसेच या शेतमालाची विक्री व्यवस्था, निर्यात याबाबत काहीच कामकाज झाले नाही. शेतकरी तयार नाहीत. साखरमिश्रीत गूळ आदी कारणे देत शेतकऱयांकडे बोट दाखवून हात झटकले होते.
जिल्हÎात साडेचार लाख शेतकरी असताना 4 वर्षात केवळ 470 शेतकऱयांची ई-नाम'वर नोंदणी झाली आहे. बाजार समितीचे अशाच पद्धतीने गतिमंद काम सुरु राहिल्यास सॉफ्टवेअर, प्रशिक्षण, विनामुल्य सेवा, एक मंडी ऑनलिस्ट, संगणक व ग्रेडिंग साधन सामुग्रीसाठी केंद्र सरकारने खर्च केलेले 30 लाख रुपये पाण्यात गेल्यात जमा आहेत. हे प्रकरणतरुण भारत’ने लावून धरल्यानंतर एकाच 93 शेतकऱयांचे अर्ज आले केले. तरीही बाजार समितीला फुसटसीही कल्पना नाही. तर ई- पेमेंटमध्येही अजिबात हालचाली झाल्या नाहीत. याबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी पणन विभागाकडे चौकशी केली. सविस्तर अहवाल देण्याची सूचना केली. त्यानुसार दोन दिवसापूर्वी पणन कडून पालकमंत्र्यांना अहवाल पाठवण्यात आला आहे.
पालकमंत्र्यांचे लक्ष : प्रशासक मंडळाची कोंडी
बाजार सतिमीत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे समर्थक राष्ट्रवादीचे माजी आमदार के. पी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षातील कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात आली आहे. प्रशासक मंडळास संपूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्याकडून केवळ आणि केवळ शेतकरी हितच समोर ठेवून कारभार अपेक्षित आहे. मात्र दुसऱयांदा मुदतवाढ मिळाली तरी कामकाजात काहीच फरक पडलेला नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाचाच कारभार बरा असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱयांवर आली आहे. याची दखल घेत पालकमंत्र्यांनीच बाजार समितीत लक्ष घातल्याने राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखालील प्रशासक मंडळाची कोंडी होऊ शकते.
