सरकारने कोंडी दूर करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / बेळगाव
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे योगदान देणारे बांधकाम क्षेत्र सध्या आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. सरकारने ही कोंडी लवकरात लवकर दूर करावी. अन्यथा परवडणारे घर हे पंतप्रधानांचे स्वप्न केवळ दिवा स्वप्नच राहिल, अशा आशयाचे निवेदन कन्सल्टींग सिव्हिल इंजिनिअर्स असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱयांमार्फत केंद्रिय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुश गोयल यांना पाठविले आहे. याच निवेदनाची प्रत त्यांनी राज्याचे अवजड, मध्यम व लघुउद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर यांनाही पाठविली आहे.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाचे संकट सुरू झाल्यापासून लॉकडाऊन करणे अपरिहार्य झाले आहे. तथापि, याचा जबर फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे. बांधकाम क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाचा वाटा उचलते. अडीचशेहून अधिक उद्योग व्यवसाय या क्षेत्राशी थेट निगडीत आहेत. मात्र गेल्या चार वर्षांत सिमेंट आणि स्टीलचे दर अनुक्रमे 40 आणि 50 टक्क्मयाने वाढले. त्यात लॉकडाऊनचा फटका बसला आणि बांधकाम क्षेत्राचा कणाच मोडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना परवडणारे घर ही संकल्पना मांडली आहे. परंतु बांधकाम साहित्यांचे दर अशा पध्दतीने वाढल्यास या क्षेत्राला तग धरुन राहणे कठीण होणार आहे. तेंव्हा लवकरात लवकर या समस्येमध्ये लक्ष घालून तिचे निराकरण करुन सरकारने बांधकाम व्यवसायाला दिलासा द्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनावर अध्यक्ष पी. एस. हिरेमठ, सचिव विजय के. व खजिनदार एस. ए. पाटील आणि पदाधिकाऱयांच्या सह्या आहेत.
