बळी तो कान पिळी

चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष दोनच दिवसांपूर्वी 100 वर्षांचा झाला आहे. 1949 पासून याच पक्षाच्या हाती चीनची सत्ता आहे. चीन हा आपला शेजारी देश. तसेच आपले त्याचे सख्य नाही. दोन्ही देशांमध्ये 1962 मध्ये एकदा प्रत्यक्ष युद्ध झालेले आहे. तसेच दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने सीमेविषयी वाद सुरू असतोच. गेल्या वर्षी चीनने उद्दामपणा करून लडाख सीमेवर तणाव निर्माण केला. त्यातून गलवानचा संघर्ष निर्माण झाला आणि त्यात दोन्ही बाजूचे सैनिक प्राणास मुकले. दुसऱया बाजूला भारत आणि चीन यांच्यात आर्थिक संबंध मात्र बरेच खोलवर आहेत. एका माहितीनुसार चीनची भारताला होणारी निर्यात प्रतिवर्ष साडेचार लाख कोटी रू.ची आहे तर भारताकडून चीनला होणारी निर्यात याच्या 20…च्या आसपास आहे. याचाच अर्थ असा की व्यापारी समतोल बराचसा चीनच्या बाजूला आहे. चीनचा सत्ताधारी पक्ष एकीकडे शंभरी पार करत असताना भारताच्या लोकशाहीलाही 75 वर्षे पूर्ण होण्याच्या बेतात आहेत. त्यामुळे या निमित्ताने दोन्ही देशांची तुलना, दोन्ही देशांमधील अंतर आणि त्या अंतराची कारणे यांचा थोडक्यात उहापोह करणे योग्य ठरेल. आजची स्थिती लक्षात घेतली, तर तो गेल्या साडेचार दशकात आर्थिक, सामरिक आणि जागतिक महत्त्वाच्या दृष्टीने भारताच्या बराच पुढे गेला आहे, हे मान्य करावे लागते. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे, त्यांचे क्रियान्वयन कठोर पद्धतीने करणे आणि आपल्याच तत्वज्ञानाचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा न बनविता व्यवहारी पद्धतीने व काळानुरूप या तत्वज्ञानात सुधारणा करून स्वतःचे इप्सित साध्य करून घेणे, हे चीनचे धोरण गेली साधारणः चार दशके सातत्याने राहिले आहे. आजचे त्या देशाचे वाढलेले सामर्थ्य याच धोरणाचे फलित आहे. चार दशकांपूर्वी जगाच्या तुलनेत भारत आर्थिकदृष्टय़ा चीनच्याच पातळीवर होता असे आकडेवारीवर दृष्टिक्षेप टाकला असता दिसून येते. 1980 ची आकडेवारी लक्षात घेतली, तर चीनचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेतला वाटा त्यावेळी 3.75… च्या आसपास होता. म्हणजेच त्यावेळच्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या 3.75… होते. त्याचवेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत साधारणतः 3.6… इतका होता. आज चार दशकानंतर चीनचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेतील योगदान 14… आहे. तर भारताचे अवघे 3.75… आहे. गेल्या 4 दशकांमध्ये चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या जवळपास पाचपट इतकी मोठी झाली आहे. एकदा अर्थव्यवस्था बळकट झाली की, संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य आदी क्षेत्रांमध्येही मोठी प्रगती होते कारण ही सारी क्षेत्रे मजबूत करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. कोणत्याही देशाची, समाजाची आणि सर्वसामान्य व्यक्तीचीसुद्धा, सर्वात मोठी आवश्यकता ‘पैसा’ हीच असते. त्याची प्राप्ती एकदा झाली की बाकीच्या बाबी भरपूर भेटू शकतात, हे वैश्विक सत्य आहे, ज्याची ओळख भारताला अद्यापपावेतो पुरेशा प्रमाणात झालेली नाही. पण चीनने मात्र हे इंगित फार पूर्वीच नेमके लक्षात घेतले. त्यामुळे ज्यावेळी आपण ‘गरीबी’ला प्रतिष्ठा देत, समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे ढोल बडवत आत्ममग्न आणि अल्पसंतुष्ट अवस्थेत होतो, तेव्हा तो देश ’श्रीमंत’ होण्याच्या मागे हात धुवून लागला होता. कम्युनिस्ट देश असूनही मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाया घालून तो भक्कम बनविण्याची तयारी करत होता. तेथील कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने आपले संकुचित आर्थिक तत्वज्ञान स्वतःच्या हातानेच बाजूला ठेवले होते आणि विदेशी गुंतवणूक व विदेशी तंत्रज्ञान यांना आपल्या देशाचे दरवाजे मोकळे केले होते. ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ ही संकल्पना आपल्या देशात केवळ कागदावर तसेच बाष्कळ आणि वांझोटय़ा चर्चा व मतभेदांमध्ये फिरत होती, तेव्हा चीनमध्ये शेकडो विशेष आर्थिक क्षेत्रे विविध प्रकारच्या उत्पादनांनी फुलायला लागली होती. त्यांच्यामुळे चीनची निर्यात मोठय़ा प्रमाणात वाढली. बख्खळ पैसा जमा झाला. आपल्या देशात विदेशी बडय़ा कंपन्यांना जमीन, पाणी, वीज आणि स्वस्त कामगारवर्ग उपलब्ध करून देऊन चीनने विशेषतः अमेरिकेची गुंतवणूक आकर्षित केली. यासाठी त्याने आपल्याच कम्युनिस्ट तत्वज्ञानाने भारलेले ‘बंधूराष्ट्र’ रशियाची नाराजीही ओढवून घेण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. हे सर्व चीनला सहजसाध्य झालेले नाही. यासाठी त्या देशाचे प्रशासन आणि तेथील सर्वसामान्य जनता यांना मोठे कष्ट सहन करावे लागले आहेत. लोकशाहीचा स्वीकार न करता मुक्त अर्थव्यवस्था पत्करणे आणि एकपक्षीय अधिकारशाहीत नागरिकांच्या इतर स्वातंत्र्यावर बंधने घालतानाच त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मात्र देऊ करणे, या परस्परविरोधी बाबी चीनने पचवून दाखविल्या आहेत. याचाच, थोडक्यात अर्थ असा की, या देशाने कम्युनिस्ट एकाधिकारशाही आणि आर्थिक स्वातंत्र्य या दोन्हींचाही लाभ दोन्ही हातांनी उठविला आहे. आपल्याकडे याच्या नेमकी उलट अवस्था आहे. आपण स्वतंत्र झाल्यापासून आचार, विचार, उच्चार, आहार, विहार, अभिव्यक्ती इत्यादी सर्व स्वातंत्र्ये आपल्या जनतेला देण्यात आलेली आहेत. पण सर्वात महत्त्वाचे जे ‘आर्थिक स्वातंत्र्य’ आहे ते मात्र बऱयाच प्रमाणात नाकारण्यात आलेले होते. सर्वसामान्यांनी आर्थिक प्रगती साधून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यापेक्षा ‘मायबाप’ सरकारचे आश्रित म्हणून रहावे, ही आपल्या प्रारंभीच्या सत्ताधीशांची प्रवृत्ती होती. लोक आर्थिकदृष्टय़ा सबळ झाले तर ते आपल्या सत्तेला धोका निर्माण करतील, या विचाराने त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सरकारशी जखडून ठेवणारी अर्थव्यवस्था आपण ‘समाजवाद’ या गोंडस नावाखाली स्वातंत्र्यापासून तब्बल पाच दशके राबविली होती. या वृत्तीची विषारी फळे आज आपण भोगत आहोत. 1990 च्या दशकात आपल्याला जेव्हा जाग आली तेव्हा बराच उशीर झाला होता. त्यानंतर आर्थिक सुधारणा करण्याची धडपड करण्यात आली, पण त्यात सातत्य नव्हते. आर्थिक सुधारणा झाल्या, पण त्या अर्धवट आणि तोंडदेखल्या होत्या. त्यांची अवस्था आणि व्यवस्था ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ असे म्हणण्यासारखी होती. निदान आता तरी चीनच्या उदाहरणावरून शहाणे होऊन आपण आर्थिक सुधारणांचे आणि त्या यशस्वी करण्यासाठी कराव्या लागणाऱया कष्टांचे महत्त्व ओळखायला हवे.