मडगाव येथे जमीन कारस्थानाचा पर्दाफाश
प्रतिनिधी/मडगांव
बनावट सही करुन दुसऱयांची जमीन परस्पर तिसऱयाला विकण्याच्या प्रकरणात पाचहून अधिकजणांची टोळी गोव्यात कार्यरत असून या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात गोवा पोलीस प्रयत्न करीत आहेत. मात्र गोगलगाईच्या गतीने जात असलेल्या या प्रकरणाचा तपास त्वरित करण्यासाठी मडगावचे न्यायालय आता या प्रकरणावर देखरेख ठेवणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न झाल्यास कडक कारवाईचे संकेतही दिले आहेत.
या प्रकरणाचा तपास कोठे पोहोचला आहे, याची सविस्तर माहिती सुनावणीच्यावेळी या न्यायालयाला देण्यात यावी असा आदेश चौकशी अधिकाऱयाला देण्यात आला आहे. तपासासंबंधीची माहिती न्यायालयाला देण्यास हयगय केल्यास तपास अधिकाऱयाविरुद्ध कारवाई करण्यासंबंधीचे स्पष्ट संकेतही न्यायालयाने दिलेले आहेत. ज्या पद्धतीने सरकारी कागदपत्रात बनवाबनवी करण्यात आली, त्यावरुन असे दिसून येते की या प्रकरणाच्या कारस्थानात अनेकांचा समावेश आहे.
मडगावातील दीपक काणे यांची जमीन विकण्याचा प्रयत्न
मालभाट – मडगाव येथील दीपक काणे (67) यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या एका अर्जावर न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे. सुरेश नावडकर, स्वप्नील नावडकर, राजेंद्र कांबळे, एम. वेर्णेकर व इतर काहीजणाविरुद्ध काणे यांनी 25 ऑगष्ट 2020 रोजी पोलीस तक्रार केली होती.
जागरुक नागरिकामुळे फसले कारस्थान
बनवाबनवी करुन फसवणूक करण्यासंबंधी कट रचणे हा या प्रकणातील संशयिताविरुद्ध आरोप आहे. कागदपत्रात फेरफार करुन तक्रारदार काणे यांच्या मालकीची जमीन अनेकजणांना दाखविल्यामुळेच व यासंबंधी एका जागरुक ग्राहकाने काणे यांच्याकडे पृच्छा केल्यामुळे बनावट सही करुन जमीन दुसऱयाच्या नावावर करण्याचा अयशस्वी प्रकार उघडकीस आला होता.
संभाव्य ग्राहक पोहोचले काणे यांच्याकडे
ही जमीन विकण्यासाठी ज्या काही ग्राहकांकडे संशयितांनी संपर्क साधला होता त्यातील एक ग्राहक काणे यांच्याकडे येऊन सदर जागा तुम्ही विकली का, अशी विचारणा करु लागले होते. जमिनीच्या ‘टायटल’ची खात्री करण्यासाठी संशयितांनी काही संभाव्य ग्राहकांना विक्री कराराच्या प्रति दिल्या होत्या. संभाव्य ग्राहकांनी या प्रति काणे यांना दाखवल्या म्हणून या कारस्थानाचा पर्दाफाश झाला.
बनावट सहीने तयार केले विक्री करारपत्र
काणे यांनी विक्री कराराच्या प्रतिची पाहणी केली तेव्हा आपली बनावट सही मारण्यात आलेली आहे आणि या बनावट सहीच्या आधारे संबंधीत कागदपत्रांची नोंदणी करण्यासाठी सब रजिस्टारच्या कार्यालयात ती कागदपत्रे देण्यात आलेली आहेत, असे त्यांच्या लक्षात आले. काणे यांनी या प्रकरणी सब रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात जाऊन चौकशी केली तेव्हा अशा प्रकरणाचा कोणताही विक्री करार नोंद करण्यात आलेला नसल्याची माहिती या कार्यालयातील कर्मचाऱयांनी काणे यांना दिली.
बनावट शिक्के, अधिकाऱयांच्या सहय़ाही बनावट
नगर नियोजन खात्याचा या कागदपत्रांवर (बनावट) शिक्का होता. शिवाय, उप नगर नियोजकाची बनावट सही मारुन या खात्याकडून ‘ना हरकत दाखला’ केल्याचे काणे यांना आढळून आले.
पोलीस तक्रारीनंतर एम. वेर्णेकरला अटक
या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी व संबंधितावर गुन्हा नोंद करण्यात यावा अशी विनंती काणे यांनी पोलिसांना केली. प्राथमिक चौकशीनंतर मायणा- कुडतरी पोलिसांनी 11 सप्टेंबर 2020 रोजी या प्रकरणी गुन्हा नोंद केला व त्याच दिवशी एम. वेर्णेकर याला अटक करण्यात आली. वेर्णेकर यांनी जामिनासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला व 16 सप्टेंबर 2020 रोची न्यायालयाने विविध अटी घालून संशयित वेर्णेकर यांना जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला.
वेर्णेकरला जामिनावर सोडल्यानंतर पोलीस तपास झाला ठप्प
तक्रारदार काणे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले की संशयित वेर्णेकर याला जामिनावर सोडल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास जवळजवळ ठप्प झालेला आहे. वेर्णेकर याने चौकशी अधिकाऱयाला सांगितले की आपण या प्रकरणातील संबंधीत जागेकडे गेलो तेव्हा स्वप्नील नावडकर या व्यक्तीकडे आपली भेट झाली. मात्र पोलीस या व्यक्तीचा तपास करण्यात अपयशी ठरलेले आहेत, असे काणे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे. काणे यांनी न्यायालयाला विनंती केली की या न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीवर देखरेख ठेवावी आणि या प्रकरणातील चौकशी अधिकारी तसेच पोलीस अधिक्षकांना योग्य ते निर्देश द्यावेत.
पोलिसांनी स्वतः जाऊन चौकशी करायला हवी होती
कागदपत्रांची खात्री करण्यासाठी काणे यांनी स्वतः सब रजिस्ट़ार कार्यालयात तसेच नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयात जाऊन खात्री केली. प्रत्यक्ष पोलीस अधिकाऱयाने या खात्यात जाऊन चौकशी करायला हवी होती. मात्र, असे झाले नव्हते हे अर्जदाराच्यावतीने न्यायालयात युक्तीवाद करताना ऍड. जी. अग्नी व ऍड. शर्मद काणे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
तक्रार खासगी असली तरी सरकारी खात्यांविरुद्ध गुन्हा
अर्जदाराने अनेक संशयितांची नावे दिली होती. मात्र, पोलिसांनी यातील कोणाचीही जबानी घेतली नाही तसेच चौकशीही केलेली नाही. ऍड. अग्नी यांनी न्यायालयाच्या असेही निदर्शनाला आणून दिले की या प्रकरणी तक्रार करणारी व्यक्ती ही जरी खासगी असली तरी सरकारी खात्यांविरुद्ध हा गुन्हा आहे. दुसऱयाची जमीन गिळंकृत करणारे हे एक मोठे ‘माफिया’ असून प्रस्तुत प्रकरण हा त्याचाच एक भाग आहे. या प्रकरणी सखोल तपास केला तर यातून बरेच काही निष्पन्न होणार आहे. पोलिसानी वेळीच कारवाई केल्यास इतर अनेक निष्पाप लोकांच्या जमिनी वाचतील असेही त्यांनी यावेळी न्यालयाला सांगितले.
न्यायालयाने या प्रकरणी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर असा निष्कर्ष काढला की ‘तपास चालू आहे’ असे पोलीस अधिकाऱयाचे म्हणणे आहे. मात्र फक्त एका संशयिताला अटक करुन सोडल्याशिवाय पोलिसांनी काहीही तपास केलेला नाही. म्हणून या बनवाबनवीच्या प्रकरणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्यासारखी ही एक केस असल्याचे न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
यावेळी ऍड. अग्नी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या काही प्रकरणात दिलेल्या अनेक खटल्यांचा संदर्भ या न्यायालयाला दिला. न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱयाला स्पष्टपणे विचारले की सरकारी वकील किंवा साहाय्यक सरकारी वकील यांनी या प्रकरणासंबंधी न्यायालयात युक्तिवाद करावा का? यावर या पोलीस अधिकाऱयाने आपण या चौकशीसंबंधी कोणतीच कल्पना त्यांना दिलेली नसल्याचे न्यायालयाला स्पष्ट केले.
प्रत्यक्षात, या न्यायालयाने सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाला स्वतंत्रपणे नोटीस पाठवली होती. मात्र असे असूनही सरकारी वकील न्यायालयात उपस्थित नव्हता असे न्यायालयाने यासंबंधी दिलेल्या आदेशात म्हटलेले आहे.
तपासावर देखरेख ठेवण्याचा न्यायालयाला अधिकार
या पार्श्वभूमीवर तपास चालू असलेल्या या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी या न्यायालयाला अधिकार आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होतो आणि या प्रश्नावर फौजदारी आचार संहितेच्या 156 (3) खाली उत्तर सापडते असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलेले आहे. न्यायालयाकडून देखरेख ठेवण्यासारखे हे प्रकरण आहे का यावर न्यायालयाला असे दिसून आले की विक्री कराराच्या कागदपत्रात फेरफार करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे अर्जदाराची बनावट सही केलेली आहे. सब -रजिस्ट्रार कार्यालयाचे बनावट शिक्के तयार करुन या कागदपत्रावर त्याचा वापर करण्यात आलेला आहे. यामुळे जमिनीची खरेदी करु पाहणाऱया संभाव्य ग्राहकाला ही कागदपत्रे असली वाटावीत, सब रजिस्ट्रारची बनावट सहीही असण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
संशयितांना अनेक ठिकाणी केली बनवाबनवी
या प्रकरणातील संशयितांनी फक्त सरकारी कागदपत्रात बनवाबनवी केलेली नाही तर अनेक सरकारी खात्यांचे स्टॅम्प तयार केले. हे स्टॅम्प कागदपत्रावर मारण्यात आले जेणेकरुन ही कागदपत्रे खरी असल्याचे संभाव्य खरेदीदाराला भासावे. अशा प्रकरणाचे विक्रीपत्र केलेले आहे का अशी विचारणा काही संभाव्य खरेदीदाराने अर्जदार काणे यांच्याकडे केले तेव्हाच हे प्रकरण उजेडात आले याचा यावेळी न्यायालयाने उल्लेख केला.
एकंदरीत पाहता या प्रकरणात अटक केलेल्या एका व्यक्तीचे हे काम नव्हे तर अनेक संशयितांचे हे काम असल्यासारखे दिसते आणि म्हणून या प्रकरणाची पाळेमुळे खोलवर गेलेली आहेत, असे ऍड. अग्नी यांच्या म्हणण्यात अर्थ असल्याचे न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
पोलिसांनी कोणती चौकशी केल्याची माहिती नाही
‘प्राथमिक तपास करण्यासाठी एक महिना काढला’ असे चौकशी अधिकाऱयाने म्हटलेले आहे. या एक महिन्याच्या कालावधीत कोणती माहिती गोळा केली याचा उल्लेख पोलिसांनी केलेला नाही. प्रत्यक्षात चौकशी अधिकाऱयाने एफआयआरमधील मजकूर न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात लिहिलेला आहे आणि ‘तपास चालू आहे’ असे उडवा उडवीचे उत्तर दिले आहे. इतर अनेक प्रकरणांचा तपास करायचा असल्यामुळे या प्रकरणात लक्ष देण्यास अवघी मिळाला नाही असे चौकशी अधिकाऱयाने न्यायालयाला सांगितले.
पोलिसांनी तपासाची माहिती पुढील सुनावणीत द्यावी
मागच्या रिपोर्टपासून करण्यात आलेल्या तपासाचे स्वरुप पुढील सुनावणीत सादर करण्यात यावे, पोलीस चौकशी अधिकाऱयाने चौकशी करीत असताना त्यांना भेडसावत असलेल्या अडचणी त्यांनी न्यायालयाकडे व्यक्त कराव्यात, मागच्या रिपोर्टपासून फौजदारी आचार संहितेच्या 161 कलमाखाली कोणाची जबानी नोंद करण्यात आली आहे, जबानी नोंद करण्यासाठी कोणाला विनंती करण्यात आली आहे का आणि असल्यास कितीजणांच्या जबान्या नोंद करण्यात आल्या, मागच्या रिपोर्टच्या तारखेपासून फौजदारी आचार संहितेच्या 91 कलमाखाली नोटीस पाठवली आहे का, मागच्या अहवालापासून काही ‘एक्सीबिट्स’ गोळा केले आहेत का आणि केले असल्यास ते ‘फॉरेन्सीक’साठी पाठवण्यात आले आहेत का? तसेच मागच्या रिपोर्टपासून आणखी अटक करण्यात आलेली आहे का आणि ‘फायनल रिपोर्ट’ सादर करण्यासाठी चौकशी अधिकाऱयाला किती कालावधी लागेल वरील प्रश्नांची उत्तरे या न्यालयाला सादर केल्यास एका नजरेत या न्यायालयाला चौकशी अधिकाऱयाने प्रामाणिकपणे तपास केलेला आहे की नाही हे दिसून येणार असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलेले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यास संबंधितांवर उचित कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येईल असे मडगावचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी शाहीर इसानी यांनी आपल्या आदेशात म्हटलेले आहे.
