विषण्ण परिस्थिती आहे. एकीकडे श्रीमंत अति श्रीमंत होत आहेत तर दुसरीकडे गरिबातील गरीब अजूनच फाटके बनत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच देशातील गरीब-श्रीमंतांमधील दरी दिवसेंदिवस चिंताजनक पद्धतीने वाढत असताना 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. त्यात ही दरी कमी करण्याविषयी कितपत उपाययोजना असेल ते लवकरच लक्षात येईल. सेन्सेक्स वाढतोय एकीकडे तर दुसरीकडे गरिबी अशा विचित्र अवस्थेत देश सापडला आहे.
गरिबी, बेरोजगारी व महागाईच्या अक्राळविक्राळ आव्हानांना सामोरे जात असताना सादर केला जाणारा हा अर्थसंकल्प ‘ड्रीम बजेट’ खचितच नसणार. सात वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आत्तापर्यंत एकदेखील आगळावेगळा, आर्थिक दृष्टीने क्रांतिकारक असा अर्थसंकल्प देता आलेला नाही. ‘अच्छे दिन’ हे अजूनतरी दिवास्वप्न राहिले आहे. सामान्य माणसाकरता ‘आशा सुटत नाही, देव भेटत नाही’, असाच काहीसा प्रकार.
पाच वर्षांपूर्वी मोदींनी केलेल्या नोटबंदीपासून देशाची आर्थिक स्थिती खराबच होत चालली असताना त्यात गेल्या दीड-दोन वर्षात आलेल्या महामारीने दुष्काळात तेरावा महिना अशी हालत झाली आहे. एकीकडे पेट्रोल, डिझेलचे गगनाला भिडलेले भाव तर जीवनावश्यक वस्तूंमधील अपरिमित भाववाढ तर दुसरीकडे वाढती बेकारी याने ‘बाप भीक मागू देईना आणि आई खायला देईना’ अशी स्थिती तळागाळातील माणसाची झाली आहे.
अशावेळी येता अर्थसंकल्प सामान्य माणसाच्या जीवनात ‘बदल’ घडवण्यासाठी वापरला पाहिजे अशी तज्ञ मंडळींची अपेक्षा आहे. भरपूर रोजगार निर्माण करणाऱया छोटय़ा उद्योगधंद्यांना मोठय़ा प्रमाणात उत्तेजन, शहरी भागातदेखील रोजगार हमी योजना लागू करणे आणि ग्रामीण भागातील योजनेत भरपूर तजवीज करणे तसेच छोटय़ा शेतकऱयाची शेती लाभदायक करण्याकरता मोठी पाऊले उचलली गेली पाहिजेत. वादग्रस्त कृषी कायदे सरकारने मागे घेतले असले तरी शेतकऱयांना दिलेली आश्वासने अजून तरी पाळलेली दिसत नाहीत.
गेल्या आठवडय़ात बिहारमध्ये रेल्वे भरतीमध्ये झालेल्या कथित घोटाळय़ाचे भयानक पडसाद बिहार आणि उत्तर प्रदेशात बघायला मिळाले. गया येथे एका रेल्वेलाच विद्यार्थ्यांनी आग लावून सरकारच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. हे विद्यार्थी बहुतांश भाजप समर्थक आहेत. पण त्यांना आता सरकारवर राग आला आहे. पोलिसांच्या दंडुक्मयांनी विद्यार्थ्यांना फोडून काढण्याचा प्रकार उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या प्रयागराज शहरात झाल्याने प्रकरण चिघळू लागताच काही पोलिसांना निलंबित करण्यात आले. तात्पर्य काय, बेकारीच्या प्रश्नावर कधी कशी ठिणगी पडेल याची भीती राज्यकर्त्यांना वाटत आहे. सरकारमध्ये आठ लाख नोकऱया खाली आहेत पण त्या केव्हा भरल्या जातील याचा कोणालाच पत्ता नाही असा विरोधकांचा आरोप आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पुकारलेला ‘बिहार बंद’ येणाऱया वादळाची एक झलक आहे. ज्या उत्तर प्रदेशात निवडणुका आहेत तिथे तरुणातील बेरोजगारी 23 टक्के एवढी प्रचंड आहे आणि ती देशातील सरासरीपेक्षा बरीच जास्त आहे.
जर युपेन प्रश्नावर अमेरिका आणि रशियामधील तणाव वाढला तर युरोपला गॅस चा पुरवठाच रशिया बंद करू शकतो. असे झाले तर तेलाचे भाव जागतिक बाजारात अजूनच भडकणार आणि भारतावर त्याने मोठेच आर्थिक संकट कोसळणार अशी भीती जाणकारांना वाटत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव 90 डॉलर प्रति बॅरल एव्हढे चढले असले तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील तेल कंपन्यांनी अजून भाववाढ केलेली नाही कारण उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. आता भाव वाढवणे सत्ताधारी पक्षाला परवडणारे नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारतात पेट्रोल प्रथमच 100 रुपयाच्यावर सध्या गेलेले आहे.
अमेरिकेत व्याज दर येत्या मार्चमध्ये वाढवण्यात येत आहेत. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजार गडगडेल आणि देशातील परकीय गुंतवणूक कमी होईल असे सांगितले जात आहे. एकदा संकटे यायला सुरु झाली कि त्याची मालिकाच लागते असे म्हणतात.
पाच राज्यांच्या निवडणुका असल्याने येता अर्थसंकल्प हा जास्त राजकीय स्वरूपाचा असणार आहे असे तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत. असे असले तरी नवीन कर सवलती, आयकरात सवलत, अशा प्रकारचे उपाय करून लोकांना खुश करण्याचे काम सरकार कितपत करू शकेल याबाबत साशंकता आहे. याला कारण देश एका दुष्टचक्रात सापडला आहे आणि त्याचा फटका सामान्य माणसाला बसत आहे. अर्थव्यवस्था बसल्यामुळे पेट्रोल डिझेलवरील कर अव्वाच्या सव्वा वाढवून महसूल वाढवणे सुरु असल्याने महागाई देखील वाढत आहे. सरकारच्या आडातच महसुलाचे पाणी फारसे जमत नसल्याने लोकांच्या पोहऱयात ते कसे येणार.
गंमतीची गोष्ट अशी कि अशाही अवस्थेत सत्ताधाऱयांकडून आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस कशी सुधारत आहे असे ‘फील गुड’ चित्र प्रोजेक्ट केले जात असल्याने संकट किती गहिरे आहे याचे खरे चित्रच उभे राहत नाही.
अशा आव्हानाच्या वेळी निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्या अर्थमंत्री आहेत. सीतारामन या स्वतः भाजपमधील शीर्ष नेतृत्वातील नसल्याने कोणतेही धाडसी निर्णय त्या घेतील अथवा घेऊ शकतात याविषयी जाणकारात नेहमीच साशंकता राहिलेली आहे. कॉलेजच्या काळापासून चांगल्या वक्तृक्तपटू असल्याने निर्मला या विरोधकांवर हल्ला करण्यात फक्त पटाईत आहेत, अर्थव्यवस्था सुधारण्यात नाही. नितीन गडकरी यांच्यासारखा दणकेबाज नेता अर्थमंत्री असता तर त्याने वेगवेगळे जुगाड करून अर्थतंत्रात जान आणली असती. आर्थिक विषयात देवेंद्र फडणवीस यांची गती लक्षात घेता आज उद्या ते आपली जागा घेऊ शकतात अशी भीती निर्मलांना वाटते असे म्हणतात. मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची कृपा असल्यानेच भाजपमध्ये दशकापूर्वी आलेल्या निर्मला अर्थमंत्री आहेत हे राजकीय वर्तुळातील उघडे गुपित आहे.
अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना 2003ला देशातील अर्थव्यवस्थेने गती घेतली आणि त्यांच्यानंतर आलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत तिने वेग पकडला. पण 2016 ते 2020 मध्ये मात्र हे चाक एक प्रकारे उलटे फिरले. या चार वर्षात विकासाची गती ही अगोदरील वर्षापेक्षा कमी राहिली. पाच राज्यातील निवडणुकांचे आव्हान समोर असताना मोदी अर्थव्यवस्थेवर जादूचा मंत्र मारणार कि निव्वळ ‘बोलाचीच कढी’ वाढणार त्यावर देशातील राजकारण कोणते वळण घेणार ते ठरणार आहे. वर्षअखेर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश आणि कदाचित जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणुका होणार आहेत. ‘गुजरात मॉडेल’ चा टेलर पाहिलेल्या जनतेला आता ‘अच्छे दिन’ हवे आहेत, अगदी लवकर हवे आहेत. बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर, असेच जणू राज्यकर्त्यांना सांगितले जात आहे.
सुनील गाताडे
