प्रतिनिधी / सातारा
जिल्ह्यात अनलॉकच्या काळात सध्या नियम न पाळल्याने दररोज कोरोना बाधितांचा आकडा 90 च्या पटीने वाढत आहे. असे असताना जिल्ह्यातील अकरा पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्या, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांना मासिक सभा घेण्यास परवानगी दिली जात आहे.त्या बैठकीत सोशल डिस्टनन्सचा पुरता धज्जा उडवला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना कडक नियमावली आणि शासकीय कार्यलयाला सवलत दिली जात आहे. कोरोना काय शासकीय कार्यलयाना सवलत देतो काय?, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.जिल्हाच्या सीमा बंद आहेत सांगितले जाते परंतु काही शासकीय अधिकारीच, पुढारी जिल्ह्याच्या सीमा ओलांडून जातात. त्यांना सवलत कशी असा सवाल सर्वसामान्य सातारकर नागरिकांना पडू लागला आहे.
जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर सुरूच आहे.जिल्हाधिकारी हा कहर कसा रोखता येईल यासाठी नियमावली काढत आहेत.मात्र, या नियमावलीची अंमलबजावणी ही शासकीय कार्यलयातच होताना दिसत नाही.जिल्हा परिषदची सर्वसाधारण सभा ऑन लाईन पार पडली पण इतर विषय समितीच्या सभा ह्या सोशल डिस्टनन्स पाळून होतात का?,याचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन केल्यावर वास्तव बाहेर पडेल.तसेच जिल्ह्यातील अकरा पंचायत समितीच्या मासिक सभा ह्या घेतल्या जातात.त्या सभांमध्ये कोणताही सोशल डिस्टनन्स दिसत नाही.शासकीय नियम हे पाच फुटाचे अंतर हवे असते मात्र सभागृहात लोक प्रतिनिधी आणि अधिकारी हे जवळ जवळ बसलेले असतात.त्यांना जिल्हाधिकारी यांनी सोशल डिस्टनन्स ठेवून सभा घ्या असे म्हटले जाते त्याची अंमलबजावणी कागदावर फक्त होते.म्हणून कराड पंचायत समितीत एका अधिकाऱ्याला कोरोनाची बाधा झाली. त्याच्या संपर्कात आलेले चार जण बाधित झाले आहे असे समजते.हे नियम धाब्यावर बसवल्याचे परिनाम आहेत.
सातारा पालिकेने फक्त सभा टाळल्या
जिल्ह्यात आठ नगरपालिका, नगरपरिषदा आहेत.त्यांना ही जिल्हाधिकारी यांनी सोशल डिस्टनन्स पाळून सभा घेण्याचे आदेश दिल्याचे नगरविकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांचे दि.3 जुलैचे पत्र आहे.मात्र, या पत्रानुसार केवळ सातारा पालिकेने अंमलबजावणी करत आयोजित केलेली सभा स्थगित केली आहे.जिल्ह्यातील इतर नगरपालिकामध्ये सभा होत आहेत.त्या सभांची क्रॉस व्हेरिफिकेशन केल्यास वास्तव पहायला मिळेल ते नियम मोडल्याचे.
