सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघासाठी होणार निधी उपलब्ध – खासदार विनायक राऊत यांची माहिती
प्रतिनिधी / मालवण:
केंद्र शासनाने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ ही नवी योजना मच्छीमार व मत्स्य व्यवसायिकांसाठी जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत 51 अनुदानित योजना समाविष्ट आहेत. सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघांतर्गत 250 कोटींचा निधी उपलब्ध होणार असून मच्छीमार, नवयुवकांची आर्थिक उनत्ती साधत ही योजना मत्स्य व्यवसायासाठी संजीवनी ठरेल, असा विश्वास खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला.
गणेशोत्सवाच्या निमित्त सिंधुदुर्ग दौऱयावर असलेल्या खासदार विनायक राऊत यांनी तळगाव (मालवण) येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख बबन शिंदे, तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, जि. प. माजी अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर, नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, नगरसेवक मंदार केणी, पालकमंत्री उदय सामंत यांचे पीए एल. पी. ठाकुर, वेंगुर्ले तालुकाप्रमुख बाळू परब, सचिन वालावलकर, वेंगुर्ले शहरप्रमुख अमित राऊळ, बाबा आंगणे आदी उपस्थित होते.
केंद्राच्या सूचनेनुसार समिती स्थापन
या योजनेंतर्गत समुद्रातील, खाडीतील तसेच नदीतील मासेमारी यासह गोडय़ा पाण्यातील मत्स्य उत्पादन, शोभिवंत मासे पालन, खेकडा, चिंगुळ पालन या थेट व्यवसायासह मासळी साठवणूक, मासळी वाहतूक, मत्स्य खाद्य अशा विविध घटकांचा समावेश आहे. मासळी मार्केट निर्मिती व सुविधा, बंदर विकास, खाडीतील गाळ उपसा, बोट आधुनिकीकरण या सर्वांचाही समावेश आहे. मत्स्य विक्रेते यांनाही या योजनेत सहभागी करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक, सामूहिक (ग्रुप) स्तरावर दिला जाणार आहे. योजना अंमलबजावणीसाठी केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
रचना, कार्यकक्षा करण्यात आली निश्चित
समितीची रचना व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. या मतदारसंघात या योजनेतून अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असेही खासदार राऊत यांनी स्पष्ट केले. जिल्हास्तरावर संग्राम प्रभुगावकर, हरी खोबरेकर, बबन शिंदे, महेश कांदळगावकर, मंदार केणी, बाळू परब व अन्य हे समिती सदस्य असणार आहेत. मच्छीमार, मत्स्य व्यवसायिकांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देणे यासाठी समिती काम करणार आहे, असेही ते म्हणाले.
अनुदानांतर्गत विविध योजना
मत्स्य विक्री व वाहतुकीसाठी इन्सुलेटेड व्हॅन, तीन चाकी व दुचाकी वाहनांची योजना असून यात इन्सुलेटेड व्हॅनची 25 लाखांची योजना आहे. त्यासाठी 10 लाखांचे शासकीय अनुदान मिळणार आहे. महिला व अनुसूचित जातीसाठी 15 लाख अनुदान मिळणार आहे. मोटारसायकल योजना 75 हजार रुपयांची असून यासाठी 30 ते 45 हजारांचे अनुदान मिळणार आहे. तर तीन चाकी वाहनांसाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांची योजना आहे. जिवंत मासळी विक्री केंद्र निर्मितीसाठी 20 लाखांचा प्रकल्प असून यात आठ ते बारा लाख अनुदान मिळणार आहे. यासह मत्स्य खाद्य कारखाना वगैरे अनेक योजना आहेत, असेही राऊत यांनी सांगितले.
एलईडी मासेमारीबाबत कठोर कायदा
एलईडी लाईटसारखी अतिरेकी मासेमारी बंदच झाली पाहिजे. एलईडी फिशिंग बंदी कायदा आणखी कडक होणे गरजेचे आहे. यासाठी आम्ही केंद्र सरकारचे वारंवार लक्ष वेधले असून कठोर कायद्याबाबतचे विधेयक लवकरच लोकसभेत मांडले जाणार आहे. नेव्ही, कोस्टगार्ड, जिल्हा पोलीस प्रशासन, मत्स्य विभाग यांनाही कारवाईसाठी अधिकचे अधिकार मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहितीही राऊत यांनी दिली.
पारंपरिक मच्छीमारांकडे विशेष लक्ष
पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेत पारंपरिक मच्छीमारांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्यांना अधिक न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मच्छीमार कुटुंबाला दर महिना थेट आर्थिक लाभ देण्याचाही प्रस्ताव आहे. मच्छीमारांसाठी गृहनिर्माण योजनाही राबवली जाणार आहे, यासह अन्य नव्या योजना असून मच्छीमारांना समृद्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे राऊत म्हणाले.
