वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकार बंदर, रस्ते आणि ऊर्जा प्रकल्पासाठीच्या फंडिंगसाठी लवकरच एक नवीन बँक उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचा विचार करत आहे. कारण आशियातील सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्थेला मंदीचा सामना करावा लागत असून यातून काही प्रमाणात त्याला बाहेर काढण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱया आगामी अर्थसंकल्पामध्ये सदर बँकेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
इंफ्रा प्रकल्पासाठीच्या फंडिंगसाठी बनविण्यात येणाऱया या बँकेची सुरुवात ही 1 लाख कोटी रुपयांच्या इक्विटी कॅपिटलसोबत होण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पासाठी सरकार प्रारंभीच्या काळात अर्थसहाय्य करण्याचे संकेत असून यानंतर गुंतवणूकदारांना संधी उपलब्ध करुन देणार आहे.
या बँकेची रचना ही नॅशनल इन्वेस्टमेंट ऍण्ड इफ्रास्ट्रक्चर फंड या पातळीवर करण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्य गुंतवणुकीमध्ये कॅनडाचा पेंशन प्लॅन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि अबुधाबी इन्वेस्टमेंट ऑथॉरिटी यांचा समावेश राहणार आहे.
