पेपरफुटीचे ग्रहण

आरोग्यभरती, म्हाडापाठोपाठ शिक्षक पात्रता परीक्षेतही (टीईटी) गैरव्यवहार झाल्याची माहिती समोर आल्याने एकूणच परीक्षा प्रक्रियेबद्दलच शंकाकुशंका निर्माण झाल्या आहेत. टीईटीच्या निकालात फेरफार होतात, कोटय़वधी रुपयांची माया गोळा करण्यात येते व सरतेशेवटी या प्रकरणात दस्तुरखुद्द महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम नामदेव सुपे आणि परिषदेच्या तांत्रिक विभागाचा सल्लागार अभिषेक सावरीकर यांस अटक होते, हे सारेच अत्यंत गंभीर म्हटले पाहिजे. 2013 पासून राज्यात टीईटी परीक्षा घेतली जाते. न्यायालयाने शिक्षकपदी कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना 31 मार्च 2019 पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते. या निर्णयानंतर टीईटीत पात्र होण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांना सुरुवात झाल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत इयत्ता 5 वी ते 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टाईपिंग व शॉर्ट हँड परीक्षा, ईबीसी शिष्यवृत्ती परीक्षा यांसह विविध परीक्षा खासगी कंत्राटी कंपन्यांमार्फत घेण्यात येतात. शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या जाहिरातीनुसार, 19 जानेवारी 2020 ला ही सदर परीक्षा जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीस कंत्राटी पद्धतीने दिली होती. वास्तविक, परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी कंपनीकडून अक्षम्य चुका होत असल्याने तिला काळय़ा यादीत टाकण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने केला होता. परंतु, तुकाराम सुपे यांनी या कंपनीला तीन महिन्यातच पुन्हा काळय़ा यादीतून वगळले. हे सारेच संशयास्पद होय.  चुकीचा निकाल लावणे, गुणात तफावत असणे, या आरोपाखाली एखाद्या कंपनीवर कारवाई होते, मात्र पुन्हा तिच्यावर मेहेरनजर केली जाते, याबाबत विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही निर्णय पुढे रेटले जातात, यातून प्रशासनातील मस्तवालांचा निगरपट्टपणाच अधोरेखित होतो. जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या कंपनीचा संचालक प्रीतिश देशमुख आणि परीक्षा आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी अत्यंत पद्धतशीरपणे हा कट रचल्याचे दिसते. परीक्षार्थींना पेपर कोरा ठेवण्यास लाऊन त्यांनी परस्पर गुण वाढवून दिले आहेत. अर्थात संबंधितांनी याद्वारे सरळसरळ पैसे घेऊनच अपात्र विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविले असून, याद्वारे तब्बल चार कोटी 20 लाख रुपये जमा केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. यातील तुकाराम सुपे याला एक कोटी 70 लाख रुपये, प्रीतिश देशमुखला एक कोटी 25 लाख रुपये, अभिषेक सावरीकर यास एक कोटी 25 लाख रुपये इतका गैरलाभ झाल्याची कबुली त्यांनीच स्वतःच दिली आहे. तर सुपे याच्या निवासस्थानी 88 लाख 50 हजार रुपयांची रोख रक्कम, पाच तोळय़ाचे सोन्याचे नेकलेस, पाच ग्रॅमचे सोन्याचे नाणे असे घबाड सापडल्याचे पहायला मिळते. कुंपणानेच शेत खाण्याचा हा सारा प्रकार म्हणता येईल. सुपे यांच्या कार्यकाळात टीईटी पात्र ठरलेले अर्ध्याहून अधिक शिक्षक बोगस असल्याचा आरोप करण्यात येत असून, उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची चौकशी करण्याची मागणीही पुढे येत आहे. स्वाभाविकच या साऱयावर प्रकाश पाडावा लागेल. सुपे आणि कंपनीकडून हे गैरव्यवहार कधीपासून सुरू आहेत, गैरमार्गाने त्यांनी आत्तापर्यंत किती शिक्षकांना पात्र ठरविले आहे, याचा निकाल लावायलाच हवा. परीक्षार्थींना पात्र करण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून प्रत्येकी 50 हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमा स्वीकारण्यात आल्या असून, जवळपास 800 ते 900 उमेदवारांकडून पैसे उकळण्यात आल्याची वदंता आहे. प्रत्यक्षात ही संख्या यापेक्षाही अधिक असू शकते. अधिक तपासात याबाबतच्या गोष्टी उघड होतीलच. एकूणच तपासाबाबत पुणे पोलीस तसेच आयुक्त अमिताभ गुप्ता व त्यांच्या टीमचे अभिनंदन करायला हवे. पुणे पोलिसांच्या सायबर सेलने गेल्या 15 दिवसांत राज्यातील तीन महत्त्वाच्या परीक्षांमधील घोटाळे उघडकीस आणले आहेत. या तिन्ही घोटाळय़ांमध्ये आत्तापर्यंत 22 जणांना अटक करण्यात आली असून, पुढच्या काही दिवसांत हा आकडा वाढू शकतो. यानिमित्ताने संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेलाच कीड लागल्याचे पहावयास मिळत असून, आगामी काळात आणखीही काही मासे गळाला लागू शकतात. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. याकरिता शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्याद्वारे सखोल चौकशी होईल. परंतु, ही चौकशी हा निव्वळ फार्स वा कालहरण ठरू नये. तर कमीत कमी कालावधीत चौकशी होऊन दोषींवर कडक ऍक्शन घेतली जावी. तरच संबंधितांना जरब बसू शकेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत सातत्याने पेपरफुटीची प्रकरणे पुढे येत आहेत. सरकारसाठी ही बाब भूषणावह म्हणता येत नाही. आपण ज्या कंपन्यांना परीक्षांचे कंत्राट देतो, त्या किती पारदर्शक आहेत, त्यांचे रेकॉर्ड काय आहे, हे सरकारने पहायला नको का? भविष्यात या आघाडीवर सरकारला बारकाईने काम करावे लागेल. परीक्षा एमपीएससीची असो वा म्हाडा किंवा टीईटीची. प्रत्येक परीक्षेच्या तयारीकरिता लाखो विद्यार्थी अहोरात्र राबत असतात. अशा कष्टणाऱया वा आपले कौशल्य पणाला लावलेल्या विद्यार्थ्यांऐवजी कुणा भामटय़ांचा अथवा सोमागोम्यांचा प्रवेश सुकर होत गेला, तर एकूणच परीक्षा पद्धती नि परीक्षा प्रक्रियेविषयीची विश्वासार्हताच धोक्यात येण्याचा संभव आहे. तशी ती होऊ नये व याहून अधिक तिचे अवमूल्यन होऊ नये, याकरिता शिक्षण विभागाने साफसफाईचे व स्वच्छतेचे अभियान हाती घ्यायला हवे. प्रत्येक परीक्षा ही पारदर्शकपणे कशा पद्धतीने पार पडेल, यावरच आता कटाक्ष असायला हवा. त्यातूनच ज्ञानाची व ज्ञानदानाची बूज राखली जाईल.