कोरोनामुळे आई-वडील गमावलेल्या मुलांचा मुद्दा – केंद्र अन् राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोनाकाळात अनाथ झालेल्या मुलांच्या पालन-पोषणापासून शिक्षणापर्यंतची व्यवस्था करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. कोरोनामुळे आईöवडील किंवा पालक गमावलेल्या मुलांचे पालन-पोषण आणि शिक्षण सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारांची आहे. सर्व अनाथ मुलांचे शिक्षण कुठल्याही अडथळय़ाशिवाय सुरू राहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना बजावले आहे.
जो मुलगा-मुलगी सरकारी किंवा खासगी शाळेत शिकत आहे, त्याचे शिक्षण तेथेच सुरू रहावे. राज्य सरकारांसोबत केंद्र सरकारनेही अशा मुलांना आर्थिक मदत करावी. अनाथ झालेल्या सर्व मुलांना त्वरित भोजन, औषधे आणि कपडे उपलब्ध करण्यात यावेत. पालक सक्षम नसलेल्या मुलांना सध्या बाल कल्याण समिती (सीडब्ल्यूसी)कडे सोपविण्यात यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या आदेशात म्हटले आहे.
30 हजार मुले अनाथ
राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या (एनसीपीसीआर) अहवालानुसार देशभरात 30 हजार मुलांच्या पालकांचा मृत्यू कोविड-19 महामारीमुळे झाला आहे. अशा मुलांचा शोध लावून वेबसाईट सातत्याने अपडेट करण्यात यावी. मुलांचे भविष्य कुठल्याही कारणाने खराब होऊ नये असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला याकरिता स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
पश्चिम बंगाल सरकारला फटकार
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत पश्चिम बंगाल सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. राज्य सरकार अनाथ झालेल्या मुलांची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करत नसून हा चिंतेचा विषय आहे. राज्य सरकार आदेश समजू न शकल्याचे निमित्त पुढे करत आहे. सर्व राज्यांनी माहिती पुरविली असताना केवळ पश्चिम बंगालचाच का गोंधळ उडतोय असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
पीएम केयर्स फंडमधून आर्थिक मदत
मार्च 2020 नंतर अनाथ झालेल्या सर्व मुलांची माहिती एनसीपीसीआरच्या ‘बार स्वराज’ पोर्टलवर टाकावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जिल्हा प्रशासनांना दिला होता. 29 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अशा अनाथ मुलांसाठी पीएम केयर्स फंडमधून आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती.
