तालिबानी नेत्यांना बैठकीत सामील करण्याचा पाकचा हेका , भारतासह अन्य देशांनी केला विरोध
वृत्तसंस्था/ न्यूयॉर्क
दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहकार्य संघटनेच्या (सार्क) सदस्य देशांच्या विदेशमंत्र्यांची 25 सप्टेंबर रोजी होणारी बैठक पाकिस्तानच्या तालिबानप्रेमामुळे रद्द करावी लागली आहे. न्यूयॉर्कमध्ये होणाऱया या बैठकीत अफगाणिस्तानचा प्रतिनिधी म्हणून एखाद्या तालिबानी नेत्याला सामील करण्यात यावे, अशी पाकिस्तानची इच्छा होती. पण भारतासह अन्य सदस्य देशांनी याला विरोध दर्शविला आहे. अशा स्थितीत सर्वांमध्ये सहमती न झाल्याने बैठक रद्द करण्यात आली आहे.
बैठकीदरम्यान अफगाणिस्तानच्या प्रतिनिधीचे आसन रिकामी ठेवण्यात यावे असे सार्कच्या बहुतांश सदस्यांचे मत होते. पण तालिबानच्या प्रतिनिधीला बैठकीत सामील करण्यासाठी पाकिस्तान अडून बसला. भारतासह जगातील प्रमुख देशांनी अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. तालिबान राजवटीतील विदेशमंत्री आमिर खान मुतक्की समवेत अनेक मंत्र्यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाने काळय़ा यादीत ठेवले आहे. अशा स्थितीत मुतक्की संयुक्तराष्ट्र संघाशी संबंधित कुठल्याही कार्यक्रमात सामील होऊ शकणार नाही.
सार्कमध्ये 8 देश सामील
सार्क ही दक्षिण आशियातील 8 देशांची क्षेत्रीय संघटना आहे. यात भारत, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान सामील आहे. 8 डिसेंबर 1985 रोजी स्थापन या संघटनेचा उद्देश दक्षिण आशियात परस्पर सहकार्याने शांतता आणि प्रगतीचे मार्ग शोधणे आहे.
तालिबानचा पाठीराखा पाकिस्तान
तालिबानचे अस्तित्व केवळ पाकिस्तानमुळेच कायम राहिल्याचे आता जगाला कळून चुकले आहे. अफगाणिस्तानवर तालिबानच्या कब्जामागे देखील पाकिस्तानचा हात राहिला आहे. तालिबान राजवटीच्या स्थापनेत पाकिस्तानचा थेट हस्तक्षेप होता. राजवटीच्या घोषणेपूर्वी पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआयचे प्रमुख फैज हमीद काबूलमध्ये पोहोचले होते. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळेच तालिबानच्या राजवटीत हक्कानी नेटवर्क या दहशतवादी संघटनेच्या म्होरक्यांना सामील करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
