मराठा आरक्षणाची कोंडी रस्त्यावर उतरून नव्हे तर कायदेशीर लढाई लढूनच फुटणार असल्याचे माहीत असूनही मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून रस्त्यावर उतरण्याची भाषा होणे दुर्दैवी आहे.
मराठा समाजाच्या दबावाखाली येऊन राज्य सरकारने तोंडावर आलेली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा अखेर पुढे ढकलली. सरकारच्या या निर्णयामुळे परीक्षा लांबणीवर टाकण्याची मागणी करणाऱया मराठा नेत्यांना जरूर समाधान लाभले असेल. परंतु यानिमित्ताने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईला न भिडता राज्य सरकारला वेठीस धरून आणखी किती काळ स्पर्धा परीक्षा लांबणीवर टाकणार? मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होत नाही तोपर्यंत शासकीय सेवेच्या परीक्षा आणि शैक्षणिक प्रवेश खोळंबणार काय? मराठा आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत अन्य विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी तिष्ठत राहायचे काय असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्याची ही चौथी वेळ आहे. पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्वपरीक्षा 5 एप्रिलला होणार होती. मात्र, याच कालावधीत कोरोनाची मोठी दहशत होती. त्यामुळे संसर्गाची शक्यता लक्षात घेऊन परीक्षेसाठी 13 सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली. नेमकी त्याच दिवशी ‘नीट’ची परीक्षा लागल्याने पुन्हा 20 सप्टेंबर ही तारीख ठरली. याचदरम्यान राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढू लागल्याने मंत्रिमंडळाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाने 7 सप्टेंबरला 11 ऑक्टोबर ही नवी तारीख जाहीर केली. परीक्षा घेण्याची तयारी पूर्ण झाली असताना सरकारने 48 तास अगोदर परीक्षा लांबणीवर टाकण्याची घोषणा केली. त्यामुळे परीक्षेच्या तयारीसाठी दिवस-रात्र मेहनत घेणाऱया उमेदवारांचा हिरमोड झाला असून त्यांना आता नव्या वेळापत्रकाची प्रतीक्षा करावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिल्यापासून मराठा आरक्षणाची कोंडी झाली आहे. ही कोंडी रस्त्यावर उतरून नव्हे तर कायदेशीर मार्गाने लढूनच फुटणार असल्याचे माहीत असतानाही मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून रस्त्यावर उतरण्याची भाषा होणे दुर्दैवी आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून कोरोनाशी दोन हात करण्यात गुंतलेल्या सरकारसमोर मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर पेच सोडवण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. हे आव्हान पेलताना मराठा समाजाला न दुखावण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी सरकारने कोरोना आणि लॉकडाऊनचे कारण पुढे केले. वाचनालय, अभ्यासिका बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची पुरेशी तयारी झालेली नाही. विद्यार्थ्यांची मागणी लक्षात घेऊन परीक्षा पुढे ढकलत असल्याचे सरकारने सांगितले. सरकारने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणली असली तरी आजही ग्रंथालय, अभ्यासिका बंद आहेत. त्यामुळे परीक्षेसाठी सरकार ग्रंथालय आणि अभ्यासिका उघडण्याची वाट पाहणार काय? ग्रंथालय, अभ्यासिकेबाबत निर्णय तर सरकारलाच घ्यायचा आहे.
खरेतर मराठा संघटनांसह राज्यसभा सदस्य छत्रपती संभाजीराजे वगळता कुणीही परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी केली नव्हती. तरीही सरकारने मराठा समाजाच्या मागणीला मान देऊन परीक्षा पुढे ढकलली. हा निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्र्यांनी या परीक्षेची जी नवी तारीख जाहीर होईल, त्या तारखेलाच परीक्षा पार पडेल, असे स्पष्ट केले. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठली किंवा उठली नाही तरीही परीक्षा होणारच असा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसह सर्वांना परीक्षेआधी हंगामी स्थगिती उठविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील.
मराठा समाजाचा सरकारविरोधात रोष आहे. कारण उच्च न्यायालयाने जे आरक्षण वैध ठरवले त्याच आरक्षण कायद्याच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह लावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. हा संताप लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षणासंदर्भात गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार समाजाच्यासोबत आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात आंदोलन करू नका, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. मराठा आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत सरकारने नोकरी, शिक्षण वगळता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्ग प्रवर्गाचे सर्व लाभ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्याची विनंती करणारा अर्ज सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठय़ा खंडपीठाकडे सादर केला.
त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य न्यायालयात ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देताना 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षणाचे कायदे करण्याचा अधिकार आहे का आणि केंद्राच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे हा कायदा न पाठवता तो लागू करण्याचा अधिकार राज्याला आहे का? हे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्याची तपासणी घटनापीठाकडून होणार आहे. मराठा आरक्षणाला हंगामी स्थगिती मिळून महिना उलटला तरी ती उठवण्यासाठी तसेच घटनापीठ स्थापन होण्यासाठी अजून हालचाली दिसत नाहीत. घटनापीठाला कालमर्यादा आहे की नाही हेही अजून स्पष्ट नाही. त्यामुळे या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागेल. केंद्र सरकारने गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणापासून वंचित असलेल्या वर्गाला 10 टक्के आरक्षण लागू केले. केंद्राच्या आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेलीच आहे तर मग मराठा आरक्षणाला कायद्याचा अडसर का, या प्रश्नाची कायद्याच्या चौकटीत उकल करावी लागेल. त्यासाठी केंद्राची मदत लागेल.
अशावेळी घटनापीठ स्थापन होण्याची किंवा स्थगिती उठविण्याची वाट बघण्यापर्यंत परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय हा अन्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सर्वमान्य पर्याय काढण्याला सरकारचे प्राधान्य हवे.
प्रेमानंद बच्छाव
