परिभ्रमण (पुनरुपयोगी) कृषी अर्थव्यवस्था

कृषी आणि कृषी अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये अनेक प्रकारचा कचरा, निरुपयोगी पदार्थ आणि टाकाऊ घटक तयार होत असतात. आदान क्षेत्रातूनदेखील असा कचरा तयार होत असतो. त्याची विल्हेवाट लावणे अथवा ते साठवून ठेवणे पर्यावरणीयदृष्टय़ा घातक आणि अपायकारक असते. कृषी व्यवहारामध्ये अनेक प्रकारची घातक रसायने, औषधे, किटकनाशके वापरली जातात. वापरानंतर त्यावरचे आवरण, कव्हर, बाटल्या, प्लास्टिक पिशव्या, औषधांच्या रिकाम्या बाटल्या कुठेही टाकून दिलेल्या असतात. त्यापासून पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक धोके निर्माण झालेले असतात. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ग्रामीण भागातील कचऱयाची विल्हेवाट लावणे कठीण होत आहे. शहरी भागातील कचरा ग्रामीण भागात आणून टाकला जातो. त्याचे परिणाम ग्रामीण भागातील लोकांना भोगावे लागतात. त्यामध्ये प्लास्टिकचा समावेश मोठा असतो. तो शेती, पिके व शेतकऱयांना अपायकारक असतोच शिवाय भविष्यकाळात काही पर्यावरणीय व सजीवसृष्टीशी संबंधित असंतुलन निर्माण करीत असतो. परदेशात बंदी घातलेली बहुतेक किटकनाशके भारतात विक्रीला आहेत. अशा असंख्य अपरिभ्रमण पदार्थांचा पुन्हा वापर होऊ शकतो. त्यावर जगभर संशोधन चालू आहे.

कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगामुळे पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक महासागराच्या पट्टय़ात फार मोठे टाकाऊ घटक निर्माण होत आहेत. असे सर्व पदार्थ प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये हवाबंद केलेले असतात. त्यामुळे अन्नघटक कमी आणि पर्यावरणीय समस्या जादा अशी स्थिती निर्माण होते. जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार 2016 साली वरील दोन प्रदेशामधून 468 दशलक्ष टन कचरा निर्माण झाला होता. त्यामध्ये केवळ 53 टक्के भाग सेंद्रिय स्वरुपाचा होता. उर्वरित कचऱयाचे पृथःकरण होत नव्हते. त्यामुळे ते अपायकारक ठरले. कारण अशा कचऱयापैकी 46 टक्के भाग जमिनीच्या खोलगट भागामध्ये भरावासाठी वापरला जातो तर 24 टक्केची पुन्हा प्रक्रिया केली जाते. अन्नपदार्थांचा कचरा मिथेन गॅस तयार करतो. हा गॅस सर्वाधिक विषारी व हरित वायू आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगावर काही जबाबदाऱया टाकणे आवश्यक आहे अथवा त्यांच्यावर हरित वायू अथवा कार्बन टॅक्स लादणे आवश्यक झाले आहे. कृषी क्षेत्रातील काडी-कचऱयाचे जैव पदार्थांमध्ये रूपांतर करता येते. खते आणि ऊर्जेसाठी त्यांचा वापर होऊ शकतो. प्रत्येक शेतकऱयाने त्याची विल्हेवाट लावली पाहिजे. दुसऱयाच्या शेतामध्ये, नदीमध्ये, नाल्यामध्ये टाकून देण्याची सवय लोकांना लागली आहे. कोव्हिडच्या मृत व्यक्तींचे मृतदेह अथवा अर्धवट जळलेले मृतदेह नदीमध्ये टाकून दिले गेले, ही अक्षम्य कृती आहे. एकाच्या चुकीमुळे हजारो-लाखो लोकांचे जीव टांगणीला लागतात, त्याची फिकीर नसणाऱया माणसाला सामाजिक शिक्षाच दिली पाहिजे. लोकांना शहाणे करण्यामध्ये काहींचे आयुष्य गेले तरीही खुळी जनता सुधारत नाही, याला काय म्हणावे?

शेतकऱयांनी सेंद्रिय द्रव्यांचा वापर केल्यास जमिनीचे आरोग्य सुधारते. हय़ूमसचे प्रमाण वाढते. ते पिकांना आवश्यक असते. पण शेतकऱयांना लवकर परिणाम हवे असतात. त्यासाठी रासायनिक खतांचा मारा केला जातो. शेतकऱयांची ही प्रवृत्ती बदलली पाहिजे. रासायनिक खतांमध्ये युरियाचे प्रमाण अधिक असते. वास्तविक आपल्या जमिनीला कमी युरिया लागतो. कारण नैसर्गिक नत्र निर्मितीची प्रक्रिया जमिनीमध्ये होत असते.

शेतकऱयांमध्ये संधीसाधू वृत्ती बळावत आहे. सॅम्पल म्हणून मिळालेली औषधे, किटकनाशके, सिंथेटिक खते सर्रास वापरली जातात. आवश्यक डोसपेक्षा जास्त प्रमाणात औषध फवारणे ही बाब नेहमी शेतकऱयांमध्ये आढळून येते. शेवटी उत्पादनात घट दिसल्यावर शेतकरी हताश होतो. अशास्त्राrय व अनियोजित कृषी-व्यवहारामुळे कृषी, पर्यावरण व सजीवसृष्टी नष्ट होत आहे. तसेच स्वतःची अर्थव्यवस्थाही कोलमडत आहे. बाधित हवामानाचा फटका हा नेहमीचा अनुभव असतो. तो आपल्या गैरव्यवहारामुळेच.

राज्य व केंद्र सरकारच्या अगतिकतेमुळे त्यांना सबसिडीशिवाय दुसरे काही सुचत नाही. अशी किती वर्षे तिजोरी रिकामी करावी लागणार आहे? स्वतः सुधारण्याऐवजी अर्थसाहाय्याची वाट पाहणे ही बाबदेखील शेतकऱयांची अगतिकताच आहे. अशा वृत्तीमुळे सर्व नद्या गटारगंगा बनल्या. सर्व काडी कचरा नदीत टाकून देण्याची वृत्ती केव्हा कमी होणार आहे देव जाणे. अचूक निदानाच्या शेती तंत्राने बऱयाच संसाधनांची बचत होऊ शकते. आदानांची योग्य मात्रा निर्धारित करता येते. प्रत्येक राज्य सरकारने याचा पाठपुरावा करावा. त्यासाठी आवश्यक त्या स्टेशन्स, सेन्सॉर, सॅटेलाईट व मॉनिटरिंग यंत्राची निर्मिती केली जावी.पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशच्या भागामध्ये भाताचा चगाळा-पराली जाळला जातो. त्याचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम सबंध उत्तर भारताला भोगावे लागतात. म्हणून पराली जाळू नये म्हणून सबसिडी दिली जाते. शिवाय पराली जाळणाऱयावर गुन्हे दाखल केले जातात. पण शेतकरी स्वतःहून शहाणा होत नाही. संशोधक त्यावर उपाय सुचविण्यात अपयशी ठरत आहेत. 2016 मध्ये पंजाबातील शेतकऱयांकडून 73.2 लाखांचा दंड वसूल केला गेला. दरवषी सुमारे 500 दशलक्ष टन परालीची निर्मिती होते. त्यामध्ये भात, गहू, मका व मिल्लेट पिकांचा हिस्सा सर्वाधिक आहे. पीक-संरचनेतून निर्माण होणारी पराली देशाच्या दुष्काळी भागात आणता येईल. त्याचे यांत्रिक गठ्ठे बनवून वाहतूक करता येते. पण त्याचे नियोजन केले जात नाही. अथवा त्या पद्धतीच्या शासकीय धोरणांच्या दारिद्रय़ामुळे ते शक्मय झाले नाही. कॅटल फीडमध्ये ते वापरता येते, त्याचे कंपोस्टिंग करता येते, पॅकिंग उद्योगासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. पेपर उद्योग, बायोइथेनॉल आणि इतर औद्योगिक प्रक्रियेसाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. पराली अथवा धसकटे जाळल्यामुळे 149.24 दशलक्ष टन कार्बन तयार होते. त्यामध्ये 9 दशलक्ष टन कार्बन मोनोऑक्साईड असते व 0.07 दशलक्ष टन काळे कार्बन असते आणि 0.25 दशलक्ष टन सल्फरऑक्साईड असते. यामुळे हिमालयातील ग्लेसियर्स सहज वितळू शकतात. शेतातील काडी-कचरा जाळल्यामुळे जमिनीतील एक सेंटीमीटरपर्यंतच्या मातीमध्ये 33.8 ते 42.2 सेल्सियस उष्णता निर्माण होते. यामुळे मातीतील जीवाणू मरतात. परिणामी जमिनीची उत्पादकता घटते. एक टन पराली जाळल्यामुळे मातीतील 5.5 किलो नत्र, 2.3 किलो फॉस्फरस, 25 किलो पोटॅश आणि एक किलोपेक्षा जास्त सल्फर नष्ट होते. पराली जाळल्यामुळे 84.5 टक्के लोकांची श्वसनप्रक्रिया नादुरुस्त होते. डोळय़ाला त्रास, नाकाला अपाय व घशाला त्याचा त्रास होतो, असे सिद्ध झाले आहे. आयझेक बेंगलोरच्या संशोधनानुसार एकटय़ा ग्रामीण पंजाबमध्ये वर्षाला 7.6 कोटी रु. दवाखान्यावर खर्च होतात. शिवाय सरकारला 1151.80 कोटीची तरतूद करावी लागली. हे सर्व निस्तरण्यापेक्षा परालीच्या पेंडय़ा बांधा, दुष्काळी भागातील जनावरांना पशुखाद्य मिळेल. रोटाव्हेटरने अथवा चॉपरने बुकणा करून जमिनीत गाडता येईल. सिडरच्या साहाय्याने मळणी केल्यास चगाळा बुकणा होऊन जाईल. ऊसपट्टय़ातदेखील असे प्रयोग करावेत. पाला जाळणाऱयांवर दंडात्मक कारवाई करावी. त्यापेक्षा जाणीव, जागृती, प्रयोग, संशोधन आणि अर्थसाहाय्यांच्या माध्यमातून धोरणात्मक कृतीची आवश्यकता आहे.

डॉ. वसंतराव जुगळे-9422040684