सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल
वृत्तसंस्था/ कोची
केरळच्या ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचे प्रशासन आणि त्याच्या मालमत्तेवरील अधिकारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार त्रावणकोरच्या माजी राजघराण्याकडे कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे. भगवान पद्मनाभाशी आमचे संबंध किती महत्त्वाचे आहेत, हे या निर्णयातून सिद्ध झाल्याचे उद्गार राजघराण्याच्या सदस्यांनी काढले आहेत.
मंदिराच्या मालमत्तेसंबंधी न्यायालय निर्णय देणार आहे. मंदिराकडे सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. तसेच हे मंदिर सार्वजनिक मालमत्तेचा भाग आहे का आणि याकरता तिरुपती तिरुमला, गुरुवयूर आणि शबरीमला मंदिरांप्रमाणे देवस्थान मंडळाची स्थापना करण्याची गरज आहे का याचा निर्णय न्यायालयाकडून घेतला जाणार आहे. मंदिराचे सातवे तळघर उघडले जावे की नको यासंबंधीही निर्णय देण्यात येणार आहे.
8 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सुनावणी
केरळ उच्च न्यायालयाने 2011 च्या निर्णयात राज्य सरकारला पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या सर्व मालमत्ता आणि व्यवस्थापन नियंत्रणात घेण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला त्रावणकोर राजघराण्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात 8 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सुनावणी झाली आहे. न्यायाधीश यू.यू. ललित आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने मागील वर्षी एप्रिलमध्ये याप्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता.
तळघराचे गूढ
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मंदिराचे सातवे तळघर उघडण्यात आलेले नाही. तळघराचा दरवाजा केवळ काही मंत्रांच्या उच्चारांसहच उघडला जाऊ शकतो, अशी वदंता आहे. या दरवाजावल नागाच्या दोन आकृती कोरलेल्या आहेत. हे नाग दरवाजावर पहारा देत आहेत. या दरवाजाला ‘नाग बंधम’ किंवा ‘नाग पाशम’ मंत्रांनी बंद करण्यात आले आहे. हा दरवाजा केवळ ‘गरुड मंत्रा’च्या स्पष्ट आणि अचूक मंत्रोच्चारातच उघडला जाऊ शकतो अशी मान्यता आहे.
6 व्या शतकातील मंदिर
पद्मनाभ मंदिर 6 व्या शतकात त्रावणकोरच्या महाराजांनी निर्माण केले होते. 1750 मध्ये मार्तंड वर्मा यांनी स्वतःला देवाचा दास म्हणजेच ‘पद्मनाभ दास’ संबोधत स्वतःचे जीवन आणि संपत्ती अर्पण केली होती. 2013 मध्ये उत्राटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा यांच्या निधनानंतर त्यांचे कुटुंब आणि खासगी ट्रस्ट मंदिराचे व्यवस्थापन हाताळत आहे.
