ग्रा.पं.बरोबर पं. स., जि. प. लाही आता निधी : जि. प., पं. स. सदस्यांना विकासकामे करण्याची संधी
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
चौदाव्या वित्त आयोगानंतर आता पंधरावा वित्त आयोग सुरू करण्यात आला आहे. या पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत 18 कोटी 32 लाख 40 हजार रुपये एवढा पहिल्या टप्प्यातील निधी सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाला प्राप्त झाला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी बंद केलेला निधी आता मिळणार असून एकूण रकमेच्या दहा-दहा टक्के म्हणजे 1 कोटी 83 लाख 24 हजाराचा निधी मिळणार आहे.
चौदाव्या वित्त आयोग संपल्यानंतर यावर्षी पासून पंधरा वित्त आयोग सुरू व्हायचा होता. परंतु, चौदाव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधीची रक्कम आणि तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या व्याजाची रक्कम शासनाने परत मागितल्याने पंधरावा वित्त आयोग सुरु होणार की नाही, याची साशंकता होती. मात्र यावर्षी पासून पंधरावा वित्त आयोग सुरू करण्यात येऊन 18 कोटी 32 लाख 40 हजार रुपये एवढा पहिल्या हप्त्याचा निधी केंद्र शासनाकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे.
ग्रा. पं.ना निधी लोकसंख्येनुसार
प्राप्त झालेल्या 18 कोटी 32 लाखापैकी 80 टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना गावच्या लोकसंख्येनुसार मिळणार आहे. ग्रामपंचायतींसाठी 14 कोटी 65 लाख 12 हजार निधी मिळणार आहे. तसेच आता यावर्षीपासून पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदेनाही निधी मिळणार आहे. 14 व्या वित्त आयोगामधून ग्रामपंचायतींनाच भेट निधी मिळत होता. मात्र आता पंधराव्या वित्त आयोगातून एकूण निधीच्या दहा टक्के निधी जि. प. व पं. स. ना निधी मिळणार आहे. दहा टक्केप्रमाणे प्रत्येकी 1 कोटी 83 लाख 24 हजाराचा निधी दिला जाणार आहे.
विकासकामे सुचविता येणार
प्रत्येक जि. प. व पं. स. सदस्यांना आपापल्या मतदारसंघात विविध विकासकामे सूचवता येणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाला प्राप्त झालेल्या पहिल्या टप्प्याचा निधी हा मुलभूत गरजानुसार खर्च करावा लागणार आहे. तर दुसऱया टप्प्यात येणारा निधी हा स्वच्छता, हागणदारीमुक्त, पाणी पुरवठा पेयजल, जल पूनर्भरण, पावसाचे पाणी साठवण यासाठी 60 टक्के खर्च करावा लागणार आहे.
पाच वर्षांची मुदत
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येप्रमाणे निधी वाटप केले जाणार आहे. 1 एप्रिल 2020 पासून पंधरावा वित्त आयोग सुरू झाला असून 31 मार्च 2025 पर्यंत पाच वर्षांची मुदत आहे. दरवर्षी दोन टप्प्यात ग्रामीण विकास बळकटीकरण करण्यासाठी निधी मिळणार आहे.
