सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडून पंजाब पोलिसांवर गंभीर आरोप, मोदींच्या प्रवासाचे रेकॉर्ड जतन करण्याचे न्यायालयाला आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पंजाब पोलिसांवर अनेक आरोप केले. पंतप्रधानांच्या दौऱयावेळी पंजाब पोलिसांनी केलेला हलगर्जीपणा गंभीर असून सीमेपलिकडून होणाऱया दहशतवादाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. हे सर्व प्रकरण गंभीर असून त्याची उच्चस्तरीय चौकशी होईल असे सांगतानाच एनआयएचे अधिकारी तपासामध्ये मदत करू शकतील असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटीबाबत झालेल्या सुनावणीत पंजाब सरकारच्या वकिलांनी चौकशी करण्याच्या मुद्यावर सहमती दर्शवली.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या त्रुटींबाबतचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. याप्रश्नी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी पंजाब पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना त्यांचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पंजाब सरकारने स्थापन केलेल्या समितीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला पंतप्रधानांच्या प्रवासाचे रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षा ताफ्यातील एक कार 500 मीटर पुढे असते. या कारमधील पोलिसांनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षा ताफ्याला आंदोलकांची माहिती दिली नाहीच याउलट पोलीस आंदोलकांसोबत चहा घेत होते. त्याशिवाय, त्या ठिकाणी असलेल्या एका धार्मिक ठिकाणाहून उड्डाणपुलाच्या दुसऱया बाजूला जमावाला जमण्याचे आवाहन केले जात होते, असे केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा महत्त्वाची
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेमध्ये झालेल्या हलगर्जीपणावरून भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल अशी घटना घडू शकली असती असाही गंभीर दावा मेहता यांनी केला. पंजाब सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीवर विश्वास नसून या समितीत समावेश असणारे गृह सचिवदेखील संशयित असू शकतात. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याकडे सगळे तपशील घ्यावेत असेही मेहता यांनी सांगितले.
पंजाब सरकारनेही मांडली बाजू
या प्रकरणाला आम्ही अतिशय गंभीरपणे घेतले आहे. आम्ही उच्च न्यायलयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन केली आहे. याप्रकरणी एफआयआरदेखील दाखल करण्यात आला आहे. पंजाब राज्याने स्थापन केलेल्या समितीबाबत काही आक्षेप असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हवी ती समिती स्थापन करावी. आम्हाला कोणतीही हरकत नाही, असे पंजाब सरकारचे ऍडव्होकेट जनरल डी. एस. पटवालिया यांनी सुनावणीवेळी सांगितले.
पाच एसपींसह 13 अधिकाऱयांना समन्स
सुरक्षेत हलगर्जीपणा झाल्याप्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 5 जिल्हय़ांच्या पोलीस अधीक्षकांसह 13 अधिकाऱयांना समन्स पाठवले आहे. केंद्र सरकारच्या 3 अधिकाऱयांनी या 13 अधिकाऱयांना समन्स पाठवले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा झाल्याप्रकरणी पंजाबचे पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक आणि इतर वरि÷ स्तरावरील अधिकाऱयांना हे समन्स देण्यात आले आहे. तसेच याप्रकरणी 150 अज्ञात लोकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
