‘ईडब्ल्यूएस’ना 10 टक्के जागा, 8 लाख उत्पन्न मर्यादा : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: तात्काळ कौन्सिलिंग सुरू करण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वैद्यकीय कोटय़ात ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणालाही हिरवा कंदील दाखवला आहे. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाला 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय दिला. न्यायालयाने अंतिम निर्णय देतानाच यूजी आणि पीजी अभ्यासक्रमांचे समुपदेशन तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यावषीच्या समुपदेशनात ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाचा निकष म्हणून 8 लाख रुपये इतके उत्पन्न विचारात घेण्याची परवानगी दिली. ईडब्ल्यूएस श्रेणीत कोण येणार हे ओळखण्यासाठी मार्चच्या तिसऱया आठवडय़ात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. प्रवेशाबाबतचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा राहील, असेही निकालादरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.
ईडब्ल्यूएस निकष ठरविण्यासाठी मार्चमध्ये सुनावणी
जुन्या नियमांच्या आधारे यंदा प्रवेश देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. नवीन नियमानुसार, 10 लाख वार्षिक उत्पन्नाला ईडब्ल्यूएस श्रेणीमध्ये मान्यता देण्यात आली होती, परंतु पाच एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे वार्षिक उत्पन्न विचारात न घेता ईडब्ल्यूएसमधून वगळण्यात आले आहे. याप्रश्नी पुन्हा मार्च महिन्याच्या तिसऱया आठवडय़ात सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी गेल्या आठवडय़ात झालेल्या सुनावणीत सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की या शैक्षणिक सत्रात ईडब्ल्यूएस ओळखण्याचे निकष लागू केले जातील. ‘नीट’च्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू असताना नियम बदलल्याने संभ्रम निर्माण होईल, असे सरकारने म्हटले होते. बदललेले नियम पुढील वर्षापासून लागू केले जातील, असे सरकारने म्हटले होते.
50 हजार डॉक्टरांची भरती होणार
नीट-पीजी ही एक पदव्युत्तर परीक्षा आहे ज्यामध्ये डॉक्टर पदव्युत्तर स्तरावरील शिक्षण घेतात. नीट-पीजी प्रवेश मंजूर केल्यानंतर, सुमारे 50 हजार डॉक्टरांची हेल्थकेअर वर्कफोर्समध्ये भरती केली जाईल. कोरोनाच्या तिसऱया लाटेत डॉक्टरांच्या भरतीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. नीट-पीजी प्रवेशास झालेल्या विलंबाच्या निषेधार्थ देशभरातील निवासी डॉक्टरांनी गेल्या महिन्यात संप सुरू केला होता. सरकारकडून लवकरच प्रवेश सुरू करण्याचे आश्वासन मिळाल्याने डॉक्टरांनी 31 डिसेंबर रोजी संप मागे घेतला होता.
विद्यार्थ्यांनी मागितली होती सर्वोच्च न्यायालयात दाद
जून 2021 मध्ये केंद्र सरकारने ऑल इंडिया कोटामध्येही 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत अनेक विद्यार्थी सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. त्यामुळे 28 सप्टेंबरला मेडिकल पीजी-नीटचे निकाल लागूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेली नव्हती. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण मान्य करत तातडीने प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय आर्थिक आरक्षणाबाबत सध्या 8 लाख रुपये क्रिमीलेयर मर्यादा निश्चित केली आहे. पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने बदल सुचवल्यास तो पुढच्या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू होईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
