निर्धाराने निर्णय हवा

होळी-धुळवड झाली. पाडवा आला पण राजकारणाचा शिमगा आणि कोरोनामुळे होणारी परवड थांबेना. आता त्यात बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचार, गोळीबार इतपत परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. कालचा दिवस बरा अशी आजची स्थिती रोज होते आहे. लसीचे राजकारण सुरु आहे आणि रोजचे बाधितांचे आकडे थरकाप उडवत आहेत. कुणाची इच्छा असो वा नसो लॉकडाऊनला पर्याय दिसत नाही आणि ही केवळ महाराष्ट्रापुरती नव्हे देशपातळीवरची स्थिती आहे. काही राज्यात आरोग्य आणिबाणी जाहीर करुन कोरोना नियंत्रणात आणि लसीकरण जोमात करावे लागेल, पण तसे होणार नाही कारण त्यांचे अवडंबर होईल आणि करणाऱयांना राजकीय फटके बसतील. म्हणूनच सुसरबाई तुझी पाठ मऊ या न्यायाने जमेल तसे व जमेल तेवढे सुरु आहे. निर्बध आहेत पण पाळले जात नाहीत आणि नियम सांगितले जात आहेत. पण त्याची कडक अंमलबजावणी होत नाही. गावोगावचे बाजार फुलले आहेत. राजकीय नेते सभा, मेळावे, शक्तीप्रदर्शन व टीका-टिप्पणी करत आहेत. स्वच्छता, सॅनिटायझर व मास्क सोयीने सारे सुरु आहे. ओघानेच रामभरोसे कारभार केला जातो आहे आणि दुसऱयाकडे बोट दाखवत सारे नागवे नंगानाच करत आहेत. जनसामान्यांचे बळी जात आहेत. कोणालाच कशाचीही खंत नाही आणि खेद तर नाहीच नाही. बंद झालेले ऍम्बुलन्सचे सायरन पुन्हा वाजू लागले आहेत. याला झाला, त्याला झाला. हा गेला, तो ऑक्सिजनवर आहे, बेड नाही, सरकारी दवाखान्यात लस शिल्लक नाही. या नेत्यांनी त्याच्यावर टीका केली ते नेते प्रतिवार करताना भारी ठरले, राजकारण नको म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्ह करताना उद्योगपतीपासून विरोधकांना धुऊन काढले या आणि अशा चर्चा लोकांना घाबरवत आहेत. कोरोना पुन्हा शिरजोर झाला आहे. शनिवारी एका दिवसात देशात एक लाख 45 हजार रुग्ण वाढले आणि 794 जणांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशात कोरोनाचा कहर झाला आहे. दहा लाखाहून अधिक रुग्ण दवाखान्यात झुंज देत आहेत. देशाची ही स्थिती तर महाराष्ट्रात शनिवारी एका दिवसात 55 हजार नवे रुग्ण नोंदवले गेले. आज अखेर 33 लाख लोकांना कोरोना बाधा झाली आहे आणि सुमारे 57 हजार लोकांचा बळी गेला आहे. कोरोना महामारीला वर्ष झाले पण आपण कोरोनावर मात करु शकलो नाही. कोरोनावर उपचार करणारी पुरेशी व परिणामकारक यंत्रणा उभी करु शकलो नाही हे केवळ निषेधार्ह नव्हे तर लाजिरवाणे आहे. कोरोनानंतर जग बदलणार हे स्पष्ट आहे. अनेक गोष्टीत मूलभूत बदल होणार आहेत. अशावेळी अधिक सजग, सावध व प्रागतिक होण्याशिवाय पर्याय नाही. केंद्राने लसीकरणाचा कार्यक्रम आखला आहे व लस पुरवली जाते आहे. पण टीका-टिप्पणी, गैरव्यवस्थापन, गोंधळ, राजकारण आणि नियमांचे उल्लंघन व सार्वजनिक हिताची हेळसांड यातच धन्यता मानली जात आहे. मास्क वापरु नका अशी भाषणे होत आहेत आणि मास्क काढून टाकून राजकीय नेते फुशारकी मारत आहेत आणि लॉकडाऊनवरुन इशारे, प्रतिइशारे दिले जात आहेत. लॉकडाऊन लावणार तर पोटाची सोय करा. लॉकडाऊन करणार तर वीज बिल माफ करा. महिना इतकी रक्कम अनुदान द्या. अशा मागण्या होत आहेत. काही राज्यांनी असे निर्णय घेतल्याने लोकांच्या अपेक्षा वाढत आहेत. पण महाराष्ट्र सरकारने अद्याप असे काही केलेले नाही पण, करावे यासाठी सरकारवर दबाव येतो आहे. महाराष्ट्रात सरकार अनेक आघाडय़ांवर अपयशी आणि वसुली सरकार म्हणून बदनाम झाले आहे. शंभर कोटीच्या हप्ते वसुलीची रंगारंग चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मौन पाळले असले तरी सरकारची अब्रु गेली आहे. सरकारी प्रकरणाच्या चौकशा आणि सरकारमधील मंत्र्यांची प्रकरणे हा स्वतंत्र विषय आहे. तथापि, या विषयामुळे कोरोना नियंत्रण, लसीकरण यावर सरकारची पूर्ण ताकद लागताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात आगामी 10-15 दिवस लॉकडाऊन करण्यावाचून पर्याय दिसत नाही. ‘ब्रेक द चेन’ अशी भाषणे करुन आणि पंढरपुरात पोटनिवडणुकीचा निमित्ताने गर्दी जमवून कोरोना चेन ब्रेक होईल असे वाटत नाही. कडकडीत लॉकडाऊन पाळला पाहिजे. लसीकरण गतीने केले पाहिजे आणि काम करणाऱयांना बदनाम करुन राजकीय पोळय़ा भाजणे थांबवले पाहिजे. पण हे होताना दिसत नाही. लॉकडाऊनला अनेक पातळीवर विरोध होत असला तरी जी आरोग्य परिस्थिती समोर आहे व जी कोरोना आकडेवारी नोंदली जाते आहे ती पाहता लॉकडाऊनला पर्याय दिसत नाही. लोक शहाणपणाने वागताना दिसत नाहीत. प्रबोधनाने, समजुतीने, नियमाने सांगून काही होईल असे वाटत नाही. तीन आठवडय़ाचे लॉकडाऊन लावून आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी करुन लोकांचे जीव वाचवणे गरजेचे व महत्त्वाचे आहे. केंद्र व राज्य सरकारने त्यासाठी पावले उचलावीत आणि कोरोनाची ही दुसरी लाट थोपवावी. विकेंड सप्ताह यशस्वी झाला आहे. याला जोडूनच लॉकडाऊनचे संकेत मिळत आहेत. लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करत जनसामान्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्यावाचून पर्याय नाही. फार अडखळत न बसता हा निर्णय करावा आणि कडक धोरण स्वीकारुन कोरोनाची चेन ब्रेक करावी. त्यातच सर्वांचे हित आहे. निर्धाराने निर्णय घ्यावेत आणि व्यापक जनहिताच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षासह सर्वांनी साथ द्यावी. सर्वांचेच त्यात हित आहे. केंद्र व राज्य सरकारने लोकांच्या या हितात हातात-हात घेऊन एकत्र काम करावे.