मुख्य प्रवेशद्वाराऐवजी मागील बाजूच्या तिन्ही भाषेतील नामफलकाची माहिती देण्याचा खटाटोप
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिका कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तिन्ही भाषेतील नामफलक लावण्याची सूचना भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने महापालिकेला केली आहे. परंतु मुख्य प्रवेशद्वारावर तिन्ही भाषेतील नामफलक लावण्याऐवजी इमारतीच्या मागील प्रवेशद्वारावर असलेला तिन्ही भाषेतील फलक दाखविण्याची पळवाट मनपा प्रशासनाने शोधली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
मनपा कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर कन्नड, इंग्रजी व मराठी अशा तिन्ही भाषेतील नामफलक लावण्यात आला होता. मात्र कार्यालयासमोर उद्यान निर्माण करून राजमुद्रा बसविण्यात आली आहे. सदर काम करताना प्रवेशद्वारावर असलेला तिन्ही भाषेतील नामफलक हटवून इमारतीवर केवळ कानडी भाषेतील फलक लावण्यात आला. याप्रकरणी म. ए. युवा समितीच्यावतीने भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती.
त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या उपायुक्तांनी महापालिकेला पत्र पाठवून महापालिका कार्यालयातील नामफलक, रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलक व इतर माहिती अन्य भाषांसह मराठी भाषेतूनही देण्यात यावी, अशी सूचना केली होती. सदर पत्र महापालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे. पण महापालिका प्रशासनाने याबाबत कोणतीच कारवाई अद्याप केली नाही. कार्यालयासमोर इंग्रजी व मराठी भाषेतील फलक लावण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या सूचनेकडे कानाडोळा करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिका कार्यालयाच्या मागील बाजूच्या रस्त्यावर तिन्ही भाषेतील लहान फलक लावण्यात आला आहे. सदर फलकाची माहिती भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाला देण्याचा खटाटोप मनपा प्रशासनाने चालविला आहे.
वास्तविक पाहता महापालिका कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारामार्गे नागरिकांची ये-जा सुरू असते. मागील बाजूचे प्रवेशद्वार नेहमी बंद असते. मागील बाजूने येणाऱया नागरिकांच्या माहितीसाठी तिन्ही भाषेतील फलक मागील बाजूस रस्त्याशेजारी लावण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर फलकाची माहिती अल्पसंख्याक आयोगाला देवून आपली जबाबदारी झटकण्याची तयारी मनपा प्रशासनाने चालविली आहे. मुख्य प्रवेशद्वारामार्गे येणाऱया नागरिकांची गर्दी मोठय़ा प्रमाणात असते. जन्म व मृत्यू दाखले तसेच अन्य कामकाजासाठी परराज्यातील नागरिक मुख्य प्रवेशद्वारानेच येतात. त्यामुळे मुख्य प्रवेशद्वारावर इंग्रजी आणि मराठी भाषेतील फलक लावणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न मनपा प्रशासनाने चालविला आहे.
