शेतकऱयांची ‘राजकीय’ दिशाभूल होत असल्याचा आरोप : 9 कोटी शेतकऱयांच्या खात्यात 18 हजार कोटी जमा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मोदी सरकारने लागू केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशातील शेतकऱयांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या तीन कृषी कायद्यांवर सरकार ठाम असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. पंजाब-हरियाणामधील शेतकऱयांची ‘राजकीय’ दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी देशातील 9 कोटी शेतकऱयांच्या खात्यात 18 हजार कोटी रुपये जमा केले.
कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱयांना अधिक चांगले पर्याय दिले आहेत. या कायद्यांनंतर शेतकरी आपला शेतीमाल ज्यांना पाहिजे त्यांना विकू शकतो. जेथे योग्य किंमत मिळेल तेथे विक्री करू शकतो, असे मतप्रदर्शन शुक्रवारी पंतप्रधानांनी ‘शेतकरी संवाद’च्या माध्यमातून केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱयांकडून त्यांचे अनुभव जाणून घेतानाच आंदोलक शेतकऱयांच्या प्रश्नांना शेतकऱयांच्या तोंडून उत्तरे देण्याचा आणि दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले आंदोलन काँग्रेस-डाव्यांनी पुरस्कृत केलेले आंदोलन ठरवण्याचा प्रयत्नही केला. नवीन कृषी सुधारणांबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत. शेतकऱयांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. काही लोक बाजार समित्या बंद होतील, अशाही अफवा पसरवत आहेत, असे मोदी म्हणाले.
विरोधकांनी पंजाबच्या शेतकऱयांची दिशाभूल केली आहे. ‘एमएसपी’वरून राजकारण केले जात आहे. शेतकऱयांच्या नावावर संघटना आंदोलन करत आहेत. निर्दोष शेतकऱयांची दिशाभूल केली जात आहे. आज जे लोक आंदोलन करत आहेत, त्यांनी सत्तेत असताना शेतकऱयांचा विकास केला नाही, असेही मोदी म्हणाले.
पुन्हा एकदा कायद्यांचे जोरदार समर्थन
नवीन कृषी कायदे शेतकऱयांना बळ देणारे आहेत. आधी शेतकऱयांसाठी जास्त जोखीम असायची. पण आता उलटे आहे. शेतकरी अधिक सुरक्षित असेल तर करार करणाऱयाला जास्त जोखीम असेल. शेतकऱयाला वाटले तर तो करार रद्द करू शकतो. पण करार करणारी कंपनी असा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही, असे मोदी म्हणाले.
तार्किक मुद्दय़ावर चर्चेची तयारी
सरकारला विरोध करणाऱयांशीही तार्किक मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे मोदी यांनी ‘शेतकरी संवाद’मध्ये स्पष्ट केले.
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी ठाम आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशभरातील शेतकऱयांशी संवाद साधला.
पश्चिम बंगाल सरकारवर निशाणा
‘संवादा’दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर निशाणा साधला. पश्चिम बंगालमधील 70 लाखाहून अधिक शेतकरी आणि भावंडांना हा लाभ मिळवता आला नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बंगालच्या 23 लाखाहून अधिक शेतकऱयांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. परंतु राज्य सरकारने पडताळणी प्रक्रिया थांबवल्यामुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहिल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. पश्चिम बंगालमधील शेतकऱयांच्या हिताची भाषा न करणारे पक्ष दिल्लीतील नागरिकांना शेतकऱयांच्या नावाने त्रास देण्यास गुंतले आहेत, ते देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यात मग्न आहेत, असेही ते पुढे म्हणाले.
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी ठाम आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशभरातील शेतकऱयांशी संवाद साधला.
पश्चिम बंगाल सरकारवर निशाणा
‘संवादा’दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर निशाणा साधला. पश्चिम बंगालमधील 70 लाखाहून अधिक शेतकरी आणि भावंडांना हा लाभ मिळवता आला नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बंगालच्या 23 लाखाहून अधिक शेतकऱयांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. परंतु राज्य सरकारने पडताळणी प्रक्रिया थांबवल्यामुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहिल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. पश्चिम बंगालमधील शेतकऱयांच्या हिताची भाषा न करणारे पक्ष दिल्लीतील नागरिकांना शेतकऱयांच्या नावाने त्रास देण्यास गुंतले आहेत, ते देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यात मग्न आहेत, असेही ते पुढे म्हणाले.
शेतकरी संवाद…
- शेतकरी आपले उत्पादन कोठेही विकण्यासाठी स्वतंत्र आहेत.
- कृषी कायदे सुधारणांवरुन खोटी माहिती पसरवली जात आहे.
- सरकारने बनवलेले नवे कायदे शेतकऱयाला बळ देणारे आहेत.
- आधी शेतकऱयासाठी जोखीम जास्त होती, आता तो सुरक्षित झाला.
- शेतकऱयाशी करार करणारी कंपनी एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही.
