नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी हा एकमेव मुद्दा सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात जोर धरत असून राष्ट्रीय पातळीवर वैधानिक व प्रशासकीय सुधारणांचा बोलबाला आहे. राज्य पातळीवरूनही ही अशी लगबग दिसत असून गोवा राज्यात या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यदल कार्यरत झाले आहे. येत्या मार्च 2021 पर्यंत अंमलबजावणीच्या भावी वाटचाल नकाशासह धोरण प्रत्यक्षात उतरविण्यास येत्या जूनपासून सुरुवात होईल याचे सूतोवाच गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले आहे.
66 पानी नवे शिक्षण धोरण केंद्र सरकारने गेल्या जुलै महिन्याच्या शेवटास जारी केले असून नव्या जगाशी सुसंगत, एक प्रगतशील व प्रागतिक धोरण अशी ओळख त्यास मिळाली आहे. या धोरणाचे परिणामी यश आता त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असून शालेय व उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांचे प्रस्ताव प्रत्यक्षात कधी उतरतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे. यापैकी बरेचसे प्रस्ताव एका कालमर्यादेत व मुदतीत प्रत्यक्षात उतरावे लागतील. येत्या 2024 सालापर्यंत प्रत्येक शाळा महाविद्यालयांची तर्कसंगत पुनर्रचना करावी लागणार असून साल 2080 पर्यंत प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्था बहुआयामी स्वरुपात पेश कराव्या लागतील.
नव्या धोरणातील सर्वात महत्त्वपूर्ण बदलाला सुरुवात झाली असून वैद्यकीय व कायदेशीर शिक्षण वगळता सामान्य शिक्षण, तंत्र शिक्षण व शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षण या तिन्ही विभागांचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे. या तिन्ही शाखांसाठी एकच उच्चस्तरीय मार्गदर्शक व नियामक संस्था म्हणून ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ जन्मास येणार आहे. हा आयोग भारतीय तंत्रशिक्षण आयोग, विद्यापीठ अनुदान आयोग व शिक्षकी शिक्षण परिषदेला कालबाह्य ठरवून त्यांची जागा घेईल. या बदलासाठी आवश्यक असा उच्चशिक्षण आयोग कायदा केंद्रात संमत झाला असून संस्थात्मक पातळीवर हा मोठा बदल ठरेल. उच्च शिक्षणाबरोबरीनेच उच्च शिक्षण केंद्रीत संशोधनाची व्यापकता नव्या धोरणाने वाढणार असून देशातील राज्य अनुदानीत, केंद्र अनुदानीताबरोबरीनेच खाजगी विद्यापीठे स्पर्धात्मक पात्रतेतून संशोधन निधी मिळवू शकतील. भारत देश हा ज्ञान स्रोतांच्या बाबतीत विश्वगुरु होण्यासाठी हे दोन्ही बदल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील याबाबत दुमत असू नये.
केंद्रीय शिक्षण सचिवांच्या ताज्या वक्तव्यानुसार पुढील शिक्षण सत्राच्या सुरुवातीआधी उच्च शिक्षण आयोग राष्ट्रीय पातळीवर उदयास येऊन उच्च शिक्षण क्षेत्राची दिशादर्शक संस्था बनेल. ही संस्था स्वायत्त असून पारंपरिक कार्यपद्धतीला बगल देत नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या विचारास अनुसरून देशातील सर्व केंद्रीय विद्यापीठातील प्रवेशासाठी एकच सर्वसाधारण प्रवेश परीक्षा येत्या जून-जुलै 2021 पासून घेतली जाणार असून येत्या वर्षात ‘ऍकेडेमिक बँक ऑफ पेडिट’ ही सुविधा चालीस लागून एका संस्थेत एक विषय शिकल्यावर, दुसऱया संस्थेत ज्यामध्ये मिळविलेले गुण हस्तांतरित करता येतील.
‘शिक्षण’ हा राज्य सरकारांनी हाताळायचा विषय असल्यामुळे नव्या धोरणातील बऱयाच सुधारणा चालीस लावण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर सूक्ष्म विचार होण्याची गरज असेल. थोडय़ा सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावर काही कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करावी लागेल. थोडक्यात नव्या धोरणातील सर्व सुधारणा चालीस लावण्यासाठी थोडा विलंब जरी अपेक्षित असला तरीही त्याची तयारी आतापासूनच करणे योग्य ठरावे. नव्या धोरणाच्या प्रत्यक्ष कृतीसाठी व त्याचा मार्ग सुकर करण्यासाठी प्रत्येक राज्यांनी स्वत:च्या कृती समित्या स्थापन केल्या आहेत.
आसाम राज्यात नवे शिक्षण धोरण जाहीर झाल्या झाल्याच 1 ऑगस्ट रोजी अंमल कृती दलाची स्थापना करून त्यात तब्बल 40 तज्ञांची वर्णी लावली. ही समिती आपली कृती योजना हे विद्यमान वर्ष संपेपर्यंत सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ व मेघालय आदी राज्यातील कृती योजना तयार होत आहेत. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात तामिळनाडू, गुजरात व गोवा राज्यातही राज्य सरकारांनी कृती दले स्थापित केली असून तेथेही जय्यत तयारी चालू आहे.
नव्या धोरणाच्या कार्यवाहीचा नकाशा सुचविण्यासाठी गोवा राज्यात 26 तज्ञ कार्यरत आहेत. या समितीने धोरणातील पाच विशिष्ट पैलुंवर कार्य करण्यासाठी पाच वेगळ्या तज्ञ गटांची नेमणूक केली असे ऐकिवात आहे. हे पाचही गट पुढील महिन्याच्या अखेरीस आपले अहवाल सादर करतील व त्यांचे एकत्रीकरण करून सर्व सूचनांच्या आधारे अंतिम अहवाल आकारला जाईल.
गेल्या ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस ओडिशा व उत्तराखंड राज्यात अंमलबजावणीसाठी कृतीदलाच्या हालचाली सुरु झाल्या. सर्व राज्यांचा विचार केला असता यात सर्वात जास्त व जलद कृती करण्यात रस दाखविला कर्नाटक राज्याने. सर्वात आधी कृती समिती जाहीर झाली या राज्यातच. केवळ अंतिम टप्प्याच्या शिफारसीसाठी कर्नाटक सरकार वाट बघत असून या धोरणाच्या अगदी 100 टक्के अंमलबजावणीसाठी हे राज्य आता सज्ज झाले आहे. नव्या धोरणानुसार शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रशासकीय व कायदेशीर पातळीवर मोठे बदल अपेक्षित असल्यामुळे सर्व स्तरावर विचार विनिमय प्रक्रिया करणे तसे अवघड आहेच. व्यापक व सर्व समावेशक विचारांसाठी व्यापक विचारमंथनाची गरज आहे हे विसरता येणार नाही.
सगळ्या राज्यातील कृती समितीची गतिशिलता तेथील प्रादेशिक गरजांवर अवलंबून असल्यामुळे त्या त्या राज्यातील कृतीमध्ये थोडाफार फरक असू शकतो. उत्तर प्रदेशमध्ये यासंदर्भात सुकाणू समितीच्या 21 बैठका झाल्या तरीही ‘बहुआयामी शिक्षण संस्था’ व ‘शैक्षणिक गुण हस्तांतर’ हे मुद्दे निकालात काढण्यासाठी थोडा विलंब अपेक्षित आहे. पंजाब राज्यात तर हिमाचल प्रदेशाच्या धर्तीवर शिक्षण प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, संशोधन व योग्य मानांकने राखण्यासाठी केंद्रीय स्तराप्रमाणेच राज्यस्तरीय उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेची मागणी पुढे रेटली जात आहे.
काही राज्यांमध्ये उच्च शिक्षणाचे व्यापारीकरण व खाजगीकरणावर अंकुश ठेवण्यासाठी योग्य संदर्भ घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. ‘स्वयं अनुदानीत’ संस्थांची वाढ रोखण्यासाठी, स्वायत्त महाविद्यालयांना चाप लावण्यासाठी व अनुदानीत शिक्षणसंस्थांना अधिक झुकते माप देण्यासाठी दबाव वाढत असताना त्यातून सुवर्णमध्य कसा साध्य करता येईल यावर विचार चालू आहे.
बाकीच्या राज्यांच्या तुलनेत गोव्याची व्याप्ती, भौगोलिक रचना पाहता राज्यातील अंमलबजावणी धोरणाबाबत गोवा देशासमोर ‘मॉडेल’ ठेवू शकतो. कृती समितीने कृती योजनेचा ढोबळ ढाचा राज्यासमोर मांडल्यास त्यावर सखोल विचारमंथन करायला वाव मिळेल. कृती प्रस्तावांचे अल्प, मध्यमकालीन व दीर्घ मुदतीच्या लक्ष्यांमध्ये वर्गीकरण केल्यास त्यांचे परिणाम किती खोलवर होतील याबाबत सुलभता अनुसरता येईल.
शेवटी सर्वव्यापक सूचना कृती योजनेत सामावून घेण्यासाठी अजूनतरी साधकबाधक विचार गोव्यात झाल्याचे जाणवत नाही, याबाबत खंत आहेच.
डॉ. मनस्वी कामत
