किनारी भागांचे अस्तित्वच धोक्यात : माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांचा दावा : कायदा रद्द करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / पणजी
लोकसभा व राज्यसभेत संमत करण्यात आलेल्या ’मेजर पोर्ट ऑथोरिटी ऍक्ट 2021’ मुळे गोव्यासह गोमंतकीयांचेही अस्तित्वच धोक्यात येणार असल्याची भीती माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार लुईझिन फालेरो यांनी व्यक्त केली आहे. गोव्याच्या हिताआड येणारे, गोंयकारपण संपविणारे निर्णय केंद्रात घेतले जातात, तरीही गोवा सरकार गप्प राहते हा प्रकारच अनाकलनीय आहे, असेही फालेरो यांनी म्हटले आहे.
पणजीत प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी काँग्रेस नेते ऍड. यतीश नाईक, माजी आमदार आग्नेल फर्नांडीस आणि विजय पै यांची उपस्थिती होती. ’मेजर पोर्ट ऑथोरिटी ऍक्ट 2021’ च्या माध्यमातून गोवा राज्य केंद्रातील नेत्यांना विकण्याचा राज्य सरकारचा डाव आहे, असा दावाही फालेरो यांनी केला.
त्याशिवाय या कायद्यामुळे पंचायती, पालिका तसेच शहर आणि नगर नियोजन, बाह्य विकास आराखडा, प्रादेशिक आराखडा, गोवा भू विकास आणि इमारती बांधकाम नियमन 2010, गोवा भू महसूल अधिनियम यासारख्या यंत्रणांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिन्ही खासदारांसह मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पुढाकार घेऊन हा कायदा त्वरित रद्द व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करावे, अशी मागणीही फालेरो यांनी केली.
मंत्री कवळेकर यांनी केले मान्य
सदर कायद्याचा गोव्यातील जमीन आणि जलस्रोतांवर होणाऱया परिणामांसंबंधी फालेरो यांनी नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरनियोजनमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर यांनी या कायद्यामुळे गोव्यातील पालिका, पंचायती यासारख्या विविध यंत्रणांच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याचे सरकारच्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले असल्याचे मान्य केले आहे.
गोवा सरकारचाही विरोध, पण…?
हा कायदा गोव्यातील किनारी भागांसाठी घातक ठरणारा तसेच गोंयकारपण नष्ट करणारा असल्याचेही त्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे या कायद्याला गोवा सरकारनेही विरोध केला असून त्यासंबंधी राज्याच्या महसूल खात्याने केंद्रीय जहाज बांधणी खात्याचे तत्कालीन राज्यमंत्री मनसूख मांडवीय यांना दि. 17 जून 2021 रोजी पत्र पाठविले आहे. मात्र त्यासंबंधी अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही, असे कवळेकर यांनी म्हटले असल्याची माहिती फालेरो यांनी दिली.
गोव्याचे तिन्ही खासदार गप्प का राहिले?
योगायोगाने सध्या बंदर खात्याचा ताबा श्रीपाद नाईक यांच्याकडे देण्यात आला आहे. ते गोव्याचे भूमिपुत्र असल्यामुळे या कायद्यातील धोके ओळखून त्यांनी हा कायदा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्याच्या हितासाठी आपसातील राजकीय मतभेद विसरून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केंद्राकडे गोव्याची बाजू मांडावी व कायदा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न व्हावे, असे आवाहन करतानाच, सदर कायदा लोकसभा व राज्यसभेत संमत करण्यात आला तरी गोव्याचे तिन्ही खासदार गप्प का राहिले? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे, अशी मागणी फालेरो यांनी केली आहे.
अध्यक्षपदासाठी इच्छूक नाही
प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदाचा गुंता अद्याप सुटत नसल्याबद्दल विचारले असता त्या पदासाठी आपण इच्छूक नाही, असे फालेरो यांनी स्पष्ट केले. त्यासंदर्भात हल्लीच आम्ही दिल्लीत राहूल गांधी यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली होती. परंतु अध्यक्षपदासंबंधी अद्याप कोणताही निर्णय कळविण्यात आलेला नाही, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
