मागास राज्यांमध्ये शिशूंचे मृत्यू प्रमाण वाढते असते. कर्नाटक हे अनेक बाबतीत पुढारलेले राज्य आहे. शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुढारीपणाचा टेंभा मिरवणाऱया कर्नाटकातील ही स्थिती चिंतनीय आहे. एका अहवालानुसार दरवषी 10 ते 12 हजार नवजात शिशूंचा मृत्यू होतो. त्याला कारणेही अनेक आहेत.
कर्नाटकात नवजात शिशूंच्या मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ही वाढ नागरी समाजाची चिंता वाढवणारी आहे. गेल्या पाच वर्षात 57,655 नवजात शिशूंचा मृत्यू झाला आहे. मागास राज्यांमध्ये शिशूंचे मृत्यू प्रमाण वाढते असते. कर्नाटक हे अनेक बाबतीत पुढारलेले राज्य आहे. शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुढारीपणाचा टेंभा मिरवणाऱया कर्नाटकातील ही स्थिती चिंतनीय आहे. एका अहवालानुसार दरवषी 10 ते 12 हजार नवजात शिशूंचा मृत्यू होतो. त्याला कारणेही अनेक आहेत. मृत्यूचे प्रमाण घटवण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. सरकार मागास राज्यांमध्ये शिशूंचे मृत्यू प्रमाण वाढते असते. कर्नाटक हे अनेक बाबतीत पुढारलेले राज्य आहे. शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुढारीपणाचा टेंभा मिरवणाऱया कर्नाटकातील ही स्थिती चिंतनीय आहे. एका अहवालानुसार दरवषी 10 ते 12 हजार नवजात शिशूंचा मृत्यू होतो. त्याला कारणेही अनेक आहेत. यासाठी नेहमी नवनवीन योजना राबवत असते. तरीही हे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत, असे दिसून येत आहे.
नवजात शिशूंचे मृत्यू प्रमाण वाढलेल्या दहा जिल्हय़ात बेंगळूर शहर, गुलबर्गा, रायचूर, म्हैसूर, धारवाड, बेळगाव, शिमोगा, बळ्ळारी, दावणगेरी व मंगळूर यांचा समावेश आहे. कर्नाटकाची राजधानी बेंगळूर शहरात गेल्या वर्षभरात 1,005 नवजात शिशूंचा मृत्यू झाला आहे. म्हणून बेंगळूर पहिल्या क्रमांकावर आहे. 515 नवजात शिशूंचा मृत्यू झालेला बेळगाव जिल्हा सहाव्या क्रमांकावर आहे. चामराजनगर, कोडगू, चिक्कमंगळूर, रामनगर आदी जिल्हय़ात हे प्रमाण कमी आहे. उत्तर भारतातील परिस्थिती लक्षात घेता कर्नाटकात मृत्यूचे प्रमाण कमी असले तरी जाहीर झालेली आकडेवारी ही निश्चितच दखल घेण्याजोगी आहे. आरोग्य केंद्रातील पायाभूत सुविधांचा अभाव, कुपोषण, मुदतपूर्व प्रसूती, अपंगत्व, योग्य देखभालीचा अभाव, नवजात शिशूंची अपुरी वाढ आदी कारणे असली तरी तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता हेही एक प्रमुख कारण आहे.
गरीब, मध्यमवर्गीय उपचारासाठी सरकारी इस्पितळावरच विसंबून असतात. खासकरून ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे. ग्रामीण भागात सेवा करण्यास डॉक्टर राजी नसतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना डॉक्टरांची नियुक्ती करताना सरकारची दमछाक होते. तालुका किंवा जिल्हा इस्पितळातही म्हणाव्या तशा सोयीसुविधा व नवजात शिशूंच्या निगराणीसाठी आवश्यक सामग्री नसतात. असल्या तरी त्या नादुरुस्त अवस्थेत असतात. कारण सरकारी इस्पितळ म्हटले की कोणालाच त्याची दाद ना दरकार अशी अवस्था असते. याचा फटका गरीब व मध्यमवर्गीयांनाच बसतो. खासगी इस्पितळातील उपचार परवडत नाहीत. सरकारी इस्पितळात सोयीसुविधा नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांनी करावे तरी काय असा प्रश्न निर्माण होतो.
नवजात शिशूंच्या संरक्षणासाठी व मृत्यूचे प्रमाण घटवण्यासाठी आरोग्य खात्याने अनेक जिल्हय़ात कांगारू मदर केअरसारख्या योजना राबविल्या आहेत. दरवषी मृत्यूचे प्रमाण घटवण्यासाठीच 12 कोटी रु.चा खर्च करून वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. तरीही ही संख्या घटत नाही. सरासरी 10 ते 12 हजार नवजात शिशूंचा मृत्यू होतो. सध्या राजस्थान आणि गुजरात ही राज्ये याच मुद्दय़ावर ठळक चर्चेत आहेत. या पाठोपाठ कर्नाटकातील स्थितीही भयावह आहे, हे दर्शविणारी आकडेवारी समोर आली आहे. परिस्थितीत बदल करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मकर संक्रांतीनंतर 16 किंवा 17 जानेवारीला मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्मयता आहे. यासाठी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी तयारी सुरू केली आहे. प्रत्येक इच्छुकाचा डोळा आपल्यालाच प्रभावी मंत्रिपद कसे मिळेल, यावर आहे. त्यामुळे हा विस्तार डोकेदुखी वाढवणारा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच या संदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या परदेश दौऱयानंतर की त्याआधीच विस्तार करायचा, हे लवकरच ठरणार आहे.
एकीकडे भाजपमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा रंगली आहे तर दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदावरून चांगलेच राजकारण रंगले आहे. माजी मंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्याकडे सोनिया गांधी यांचा कल वाढला आहे. जवळजवळ अध्यक्षपदासाठी शिवकुमारांचे नाव अंतिम बनविलेले असतानाच माजी मुख्यमंत्री काँग्रेस संसदीय पक्षनेते व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी एक मोठी खेळी खेळली आहे. त्यामुळे शिवकुमारांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीला तूर्त खीळ बसली आहे. काँग्रेसमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या पक्षाचे मूळ कार्यकर्ते व उपरे या संघर्षाची किनारही अध्यक्ष निवडीला आहे. सिद्धरामय्या यांचा एककल्ली कारभार रोखण्यासाठी संसदीय पक्षनेतेपद व विरोधी पक्षनेतेपद हे वेगवेगळे करण्याची मागणी ज्ये÷ नेत्यांनी पक्षश्रे÷ाrंकडे केली आहे. आजवरच्या प्रथेनुसार जो संसदीय पक्षनेता असतो तोच विरोधी पक्षनेता आणि मुख्यमंत्री असतो. आपल्या विरोधकांना रोखण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी जातनिहाय व प्रादेशिकतेचा विचार करून काँग्रेसमध्ये चार कार्याध्यक्ष नेमण्याची खेळी त्यांनी खेळली.
या खेळीनुसार कृष्णभैरेगौडा, एम. बी. पाटील, ईश्वर खांडे, सतीश जारकीहोळी आदी नावांची चर्चा झाली. स्वतः सोनिया गांधी यांचा आशीर्वाद असल्यामुळे आपण आता अध्यक्ष झालोच, या थाटात वावरणाऱया शिवकुमार यांना चांगलाच लगाम घातला आहे. गेल्या आठवडय़ात माजी मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत प्रदेशाध्यक्षपदावर कोणाच्या नावाची शिफारस करायची ही चर्चा झाली. शिवकुमार यांचा साधा उल्लेखही झाला नाही. त्यामुळे बैठक अर्ध्यावर सोडून तेथून ते उठून गेले. दुसऱया दिवशी सिद्धरामय्या यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेऊन माझ्या निवडीसाठी तुम्ही साथ द्या, अशी विनवणी शिवकुमार यांनी केली आहे. काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडही मकरसंक्रांतीनंतरच केली जाणार आहे. हायकमांडच्या इच्छेनुसार शिवकुमार प्रदेशाध्यक्ष होणार की सिद्धरामय्या यांच्या खेळीनुसार त्यांच्या एखाद्या समर्थकाला हे पद मिळणार, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
