राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी ः उत्तरप्रदेशला दुसरे स्थान
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
रेशन दुकानांद्वारे (रास्त दराचे धान्य दुकान) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा लागू करणाऱया राज्यांच्या मानांकनात ओडिशाने पहिले स्थान मिळविले आहे. ओडिशानंतर उत्तरप्रदेश आणि आंध्रप्रदेशचा क्रमांक लागतो. केंद्र सरकारने मंगळवारी यासंबंधी माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी अन्न आणि पोषण सुरक्षाविषयक राज्यांच्या मंत्र्यांच्या संमेलनादरम्यान ‘एनएफएसएसाठी राज्यांचे मानांकन’ जारी केले आहे.
विशेष शेणीच्या राज्यांमध्ये (ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन राज्ये आणि बेटसदृश राज्ये) त्रिपुरा पहिल्या स्थानावर राहिले. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीमला स्थान मिळाले आहे. लॉजिस्टिक आघाडीवर या राज्यांनी अन्य शेणीतील राज्यांसोबत चांगल्याप्रकारे प्रतिस्पर्धा केल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.
सरकारकडून जारी मानांकनानुसार ओडिशा पहिल्या स्थानी, उत्तरप्रदेश दुसऱया तर आंध्रप्रदेश तिसऱया स्थानावर राहिले. गुजरातला या यादीत चौथे स्थान मिळाले आहे. त्यानंतर यादीत सामील अन्य राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दादरा आणि नगर हवेली, दमण, दीव तसेच मध्यप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि झारखंडला स्थान मिळाले आहे.
या यादीत केरळला 11वे स्थान मिळाले आहे. तेलंगणा 12 व्या, महाराष्ट्र 13 व्या, पश्चिम बंगाल 14 व्या आणि राजस्थान 15 व्या स्थानावर राहिले आहे. पंजाबला 16 व्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले.
