कार्यशाळेच्या समारोपात न्यायमूर्ती नरेंद्र यांचे मत
प्रतिनिधी / बेळगाव
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा 1988 (दुरुस्ती-2018) यावरील तीन दिवसांच्या कार्यशाळेचा बुधवारी सुवर्ण विधानसौधमध्ये समारोप झाला. देशाच्या विकासात भ्रष्टाचार अडथळा ठरत आहे, असे मत धारवाड येथील कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेंद्र यांनी व्यक्त केले.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करतानाच्या त्रुटी न्यायालयाकडून दिल्या जाणाऱया वेगवेगळय़ा निकालात दाखविल्या जात आहेत. त्या त्रुटी दूर झाल्या तर भ्रष्टाचाऱयांना शिक्षा होईल यात शंका नाही. त्यामुळे साहजीकच भ्रष्ट लोकांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले. बेळगाव उत्तर विभाग एसीबी (ऍन्टीकरप्शन ब्युरो) च्यावतीने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. समारोपाच्या अध्यक्षस्थानी आयपीएस अधिकारी व एसीपी विभागाचे एडीजीपी टी. सुनीलकुमार होते. बेळगाव एसीबीचे पोलीस अधीक्षक बी. एस. नेमगौडर उपस्थित होते. एसीबीचे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य व बळ्ळारी विभागातील 200 अधिकारी व पोलिसांनी कार्यशाळेत भाग घेतला.
