पला देश सध्या आर्थिक आणीबाणीच्या उंबरठय़ावर आहे. फक्त केंद्र सरकारने तसे अजून अधिकृत जाहीर केलेले नाही. भारतीय राज्यघटनेत कायदा-व्यवस्थेसाठी आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद आहे. कै. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी राजकीय आणीबाणी देशावर लादली होती. कै. चंद्रशेखर देशाचे पंतप्रधान असताना देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण त्यावेळी देशातील सोन्याचा साठा विकून देश सावरण्यात आला. पण आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यात आली नाही जर सध्या असलेल्या राष्ट्रीय आपत्तीमुळे केंद्र सरकारला जर राष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी जाहीर करावी लागली तर देशातील तो पहिला प्रसंग असेल व यावर कोणीही टीका करणार नाही. पोच नसलेला राहुल गांधीही टीका करेल असे वाटत नाही. कारण केंद्र सरकारच्या दिवाळखोर किंवा चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे ही आर्थिक आणीबाणी येणार नसून राष्ट्रीय आपत्तीमुळे येऊ शकते.
उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहार ठप्प होणारच. सध्या उदभवलेल्या राष्ट्रीय आपत्तीमुळे देशाचे रोजचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. परिस्थिती सुधारून आर्थिक गाडा रूळावर यायला फार मोठा कालावधी लागेल. सरकारने एक स्तुत्य निर्णय घेतला की 2019-2020 हे आर्थिक वर्ष जून 2020 पर्यंत वाढविले व 2020-2021 हे आर्थिक वर्ष 1 जुलै 2020 ते 31 मार्च 2021 असेल असे जाहीर केले. आर्थिक वर्ष अखेरीस जे ‘अकाऊंटींग’चे काम करावे लागते. त्याला ‘क्लोजिंग वर्क’ असे म्हटले जाते. सर्व उद्योजक, बँक व्यवस्थापक, व्यापारी, व्यावसायिक तसेच स्वयंरोजगार करणारे सर्व चिंतेत होते की सध्याच्या परिस्थितीत ‘क्लोजिंग वर्क’ करावयाचे कसे? यात त्यांना केंद्र सरकारतर्फे दिलासा मिळाला आहे.
भारतात नववर्षे आहेत किती? देशातील काही राज्यातील हिंदूंचा गुडीपाडवा, काहींचा उगादी, काहींचा म्हणजे सिंधी लोकांचा चेटीचार, केरळ राज्याचा विशू असे अनेकांचे अनेक नववर्ष दिवस आहेत. शेअरबाजारांचे नववर्ष दिवाळीत असते व ते संवत्सर ते संवत्सर असते. पूर्वी सहकारी बँकांचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे होते. ते आता एप्रिल ते मार्च केले आहे. देशाचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च आहे आणि सर्व ‘प्रॅक्टीकल’ कारणांसाठी देशाचे वर्ष हे जानेवारी ते डिसेंबर आहे. कै. अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना त्यांनी असा विचार मांडला होता, की देशाचे आर्थिक वर्षही जानेवारी-डिसेंबर करावयास हवे व यास देशवासियांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. ही बऱयाच तऱहेची वर्षे बंद होऊन एक देश, वर्षाची एकच कालगणना हा बदल व्हावयास हवा.
कोव्हिड-19 (कोरोना संसर्ग) च्या जागतिक व्याधीमुळे जास्त झळ बसली आहे ती पर्यटन, नागरी हवाई वाहतूक, रेल्वे, रस्ता व जल, नागरी वाहतूक, उत्पादन करणाऱया कंपन्या, सेवा क्षेत्रातील कंपन्या यांना. उत्पादन करणाऱया कंपन्या बंद असल्यामुळे साथ जर येत्या एक-दोन महिन्यांत आटोक्मयात आली नाही तर देशात बऱयाच वस्तूंची टंचाई निर्माण होण्याची शक्मयता आहे. किराणा मालाची विक्री करणाऱया ऑनलाईन रिटेलर्सचा खप कोरोनामुळे 80 ते 100 टक्क्मयांनी वाढला आहे. नजीकच्या भविष्यात कोरोनाबाबत काय घडेल? या भीतीने जनता पीठ, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये, खाद्यतेले, हँड सॅनिटायझर्स, साबण, डायपर्स इत्यादींचा साठा करून ठेवत आहेत. परिणामी किराणा उद्योगाच्या खपात प्रचंड वाढ झाली. प्रत्येक माणसाची सरासरी खरेदी 15 ते 20 टक्क्मयांनी वाढली आहे. सर्वसामान्यांकडूनच साठेदारी झाली तर सरकारला खरेदीवर चाप लावावा लागेल. कृपया हा निर्णय घेण्याची वेळ सरकारवर आणू नका. सरकारने हँड सॅनिटायझर्स आणि मास्क यांचा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश केल्याने त्यांच्या विक्रीवर नियंत्रणे आली आहेत.
कोरोनामुळे किराणाची विक्री सध्या वाढली आहे. पण ही परिस्थिती दीर्घकाळ चालल्यास लोकांकडे पैशांची चणचण निर्माण होईल व त्यावेळी मात्र खरेदीला चाप बसेल. गोवा, हिमाचल प्रदेश सारखी राज्ये जेथे उद्योग विशेष नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारला सध्या इतर सर्व प्रकल्पांवर होणारा खर्च बंद करून जास्तीत जास्त पैसा आर्थिक अडचणीत आलेल्या राज्यांकडे वळवावा लागेल. केंद्राने सर्व प्रकल्प बंद केल्यावर प्रकल्प खर्च वाढणार व विकासाला खीळ बसणार. यातून कसा मार्ग निघणार हे येणारा काळच सांगणार आहे, असे सध्या आपल्याला म्हणावे लागते.
– शशांक मो. गुळगुळे, 9920895210
