कोलकता उच्च न्यायालयाचा निर्णय
कोलकता / वृत्तसंस्था
पश्चिम बंगालमध्ये सार्वजनिक दुर्गापूजा मंडपात सर्वसामान्यांना प्रवेशबंदी करण्यात यावी, असा आदेश राज्याच्या उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र पूजा मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना मंडपात जाण्यास अनुमती देण्यात आली. जास्तीत जास्त 25 कार्यकर्त्यांना एका मंडपात एकावेळी उपस्थित राहता येईल, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. आणखीही अटी घालण्यात आल्या आहेत.
मोठय़ा मंडपांमधील मूर्तींचे दर्शन घेण्यासाठी 10 मीटर अंतराची अट घालण्यात आली आहे. तर छोटय़ा मंडपांमध्ये 5 मीटर अंतरावरून दर्शन घेण्याची मुभा देण्यात आली. प्रत्येक मंडपावर ‘प्रवेशबंदी’ आदेशाचा मोठा फलक लावण्याची सूचना करण्यात आली. काही नागरिकांनी या संबंधातील याचिका सादर केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय देण्यात आला.
राज्य सरकारलाही आदेश
दरवर्षी पश्चिम बंगाल सरकार राज्यातील दुर्गा उत्सव मंडळाना काही रक्कम साहाय्य निधी म्हणून देते. यंदा या रकमेचा उपयोग पोलीस आणि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी करण्यात यावा. तसेच या रकमेतून भाविक कार्यकर्त्यांना मुखावरण (मास्क) तसेच इतर सुरक्षा साधने पुरविली जावीत, असा आदेश गेल्या आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता.
50 हजार देण्याची आवश्यकता काय
यंदा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने प्रत्येक दुर्गापूजा मंडळाला 50 हजार रुपयांचे साहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरही उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढी रक्कम देण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. इतर सणांना असे साहाय्य देण्यात येते का, अशीही पृच्छा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली होती.
