दीड कोटी मतदार आणि 70 जागा असलेल्या दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशात 8 फेबुवारीला निवडणुका होत असून 11 तारखेच्या मतमोजणीनंतर चित्र स्पष्ट होईलच. तसे पाहिले तर दिल्ली केंद्रशासित असल्याने विधानसभेला फारसे महत्त्व नाही, पण देशाची राजधानी व केजरीवालांसारखे सतत चर्चेत असलेले मुख्यमंत्री यामुळे या निवडणुकीला एक वेगळे महत्त्व आले आहे. निवडणुकांपूर्वी विविध संस्थांचे ओपिनियन पोल सादर होतात. या पोलनुसार दिल्लीमध्ये पुन्हा एकदा अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन होण्याची शक्मयता आहे. टाइम्स नाऊ ओपिनियन पोलनुसार, दिल्लीमध्ये आपची स्थिती मजबूत असून त्यांना 54 ते 60, भाजपला 10 ते 14 तर काँग्रेसला केवळ 2 जागा मिळू शकतात.
27 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी या दरम्यान म्हणजेच मोदींजींच्या सभेच्या आधीचे हे जनमत आहे. याच पोलमध्ये सीएए संदर्भात प्रश्न विचारला असता 71… लोकांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे तर 52… लोक शाहीनबाग आंदोलनाच्या विरोधात आहेत आणि केवळ 25… लोक आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूचे आहेत. शिवाय 24… लोक तटस्थ आहेत. त्यानंतर सगळय़ात अलीकडचा सट्टे बाजाराचा आलेला सर्वे वेगळेच सांगतो आहे. सटोडियांनी जिंकल्यास, काँग्रेसला एक रु.ला 2.90 रु., आपला 2.40 रु. तर भाजपसाठी 1.20 रु. असा दर सांगितला आहे.
या सट्टय़ाच्या सर्व्हेमध्ये भाजप आणि आपला प्रत्येकी 35 तर काँग्रेसला शून्य जागा दिल्या आहेत. सट्टेबाजीवरील इतर सर्व सर्व्हे भाजपाला 45 पेक्षा अधिक जागा देत आहेत. काही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी आपचा इतिहास, दिल्लीच्या तिन्ही महापालिकेतील निवडणूक निकाल आणि शाहीनबाग आंदोलनामुळे होणारे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण याचा विचार करावा लागेल.
दिल्लीला कोणते ना कोणते आंदोलन सुरूच असते. मात्र प्रत्येक आंदोलन तडजोड होऊन मागे तरी घेतले गेले किंवा प्रसंगी पोलीस बळाचा वापर करून संपवले तरी गेले. असे असताना प्रश्न येतो की गेले पन्नासहून अधिक दिवस सुरू असलेले शाहीन बागेतील मुस्लिम महिलांचे आंदोलन थांबावे म्हणून सरकार लक्ष का घालत नाही?
सीएएचे रूपांतर कायद्यात झाले असून त्यात कोणीही बदल घडवू शकत नाही हे आंदोलनाच्या नेत्यांनाही चांगले माहिती आहे. तरीही देशभर विविध राष्ट्रविरोधी तत्त्वांना सोबत घेऊन नागरिकता संशोधन विधेयकाच्या विरोधात हिंसक आंदोलने चालू आहेत. हेतू स्पष्ट आहे, देशात अस्थिरता निर्माण करणे आणि राजकीय पोळी भाजून घेणे. हिंसक आंदोलने केंद्र सरकार व भाजपशासित राज्यांनी कडवटपणे मोडून काढल्यावर जागोजागी अहिंसक आंदोलने उभी करून त्या आंदोलनांना सरकारकडून कृती केली जावी असे प्रयत्न सुरू झाले, जेणेकरून हिंसाचार होऊन सरकारला कात्रीत पकडता येईल. याचा सगळय़ात मोठा प्रयोग निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्लीतील शाहीन बागेत सुरू करण्यात आला. स्त्रिया व मुलांना ढाल बनवण्याची काश्मिरी अतिरेक्मयांचीच कार्यपद्धती वापरली गेली आहे. दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने प्रशासनाने केलेल्या कारवाईने दिल्ली पेटली असती आणि सारा विरोधी पक्ष मोदी-शहांवर तुटून पडला असता. शिवाय आंतरराष्ट्रीय मीडिया व पाकिस्ताननेही आगीत तेल ओतण्याचे काम केले असते. मोदी-शहांची जोडी एवढय़ाचसाठी शांत असावी.
या आंदोलनाला पैसा पुरवणाऱया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम प्रंट या संस्थेवर ईडीने आता कारवाई सुरू केली असून जमा केलेल्या 120 कोटींपैकी कोणत्या नेत्याला किती मिळाले हे ईडीने नुकतेच जाहीर केले आहे. शाहीन बागेत एकूण तीन शिफ्टमध्ये आंदोलन चालू आहे. पहिल्या शिफ्टला 700 रु. प्रत्येकी, दुसऱया शिफ्टला 500 व रात्रपाळीला 1,000 रु. प्रत्येकी दिले जातात असे म्हटले जाते. सोबत लहान मुले असतील तर त्याचे वेगळे पैसे मिळतात असेही म्हणतात. शिवाय नाश्ता, जेवण, चहा वगैरे सरबराई आहेच. ईडीची कारवाई, संपत आलेले पैसे आणि दिल्लीतील निवडणूक संपताच विरोधकही या आंदोलनाकडे फिरकणार नसल्याने हे आंदोलन आपोआप थांबेल.
दिल्ली विधानसभेत अभूतपूर्व बहुमत मिळवणाऱया आपचे बहुतेक आमदार कोणत्या ना कोणत्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकल्याचे दिसून आले आहे तर काही मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. भ्रष्टाचार जेव्हा उच्च शिखरावर पोचला होता आणि सर्वच राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता धोक्मयात आली असताना भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली राजकारणाशी संबंधित नसलेले लोक इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चळवळीच्या बॅनरखाली एकत्र आले. सशक्त जनलोकपाल विधेयक ही त्यांची मुख्य मागणी होती. पण जन लोकपाल विधेयक आणि भष्ट्राचार निर्मूलनाच्या चळवळीला अपेक्षित यश मिळत नाही म्हटल्यावर केजरीवालांनी राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. अण्णांना तो योग्य वाटला नाही. अण्णांपासून फारकत घेत केजरीवालांनी 26 नोव्हेंबर 2012 ला आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. आपने 2013 ची दिल्ली विधानसभा निवडणूक पहिल्यांदा लढविली व 70 पैकी 28 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या मदतीने सरकार बनवले. पण लोकपाल विधेयकाला कुठल्याही पक्षाने पाठिंबा न दिल्याने विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात आपला 70 पैकी 67 जागा असे प्रचंड यश मिळाले आणि केजरीवाल राष्ट्रीय नेते म्हणून मिरवू लागले. बनारसमधे प्रसिद्धीसाठी मोदींच्या विरोधात निवडणूक लढवली. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी जन्माला आलेल्या आपने न्यायालयाने भ्रष्ट ठरविलेल्या लालूप्रसादांचा बिहार निवडणुकीत प्रचार केला. गर्वि÷ स्वभाव, एकाधिकारशाही, नकारात्मक प्रचार आणि मोदींचा पराकोटीचा द्वेष, सर्जिकल स्ट्राईकचा पुरावा मागून सेनेचा केलेला अपमान अशा दुर्गुणांमुळे ‘आप’ला उतरती कळा लागली.
सरकारी शाळांचा उंचावलेला दर्जा, सुरू केलेली मोहल्ला क्लिनिक्स, शेवटच्या तीन महिन्यात गरिबांना मोफत दिलेल्या पाणी, वायफाय आणि वीज, इमामांना दरमहा दिलेले 18,000 रु. (हे बुमरँगही होऊ शकते) यामुळे केजरीवालांना पुन्हा सत्ता मिळण्याची संधी नक्कीच आहे. तशातच या निवडणुकीला कलाटणी देणारी घटना नुकतीच समोर आली आहे. शाहीन बागेत गोळीबार करणारा कपिल गुर्जर हा तरुण आपचा सभासद असून त्याच्या मोबाईलवरील रेकॉर्डवरून तो आपच्या वरि÷ नेत्यांच्या संपर्कात असल्याचे समोर आले आहे. एकंदरीत सध्या दिल्लीत तयार झालेली परिस्थिती बघता भाजपालाही जिंकण्याची तेवढीच संधी आहे असे म्हणावे लागेल.
विलास पंढरी – 9860613872
